- प्रशांत दीक्षित-पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने तीन - शून्य अशी भाजपवर मात केली. या राज्यांच्या कोणत्या भागात कसे मतदान झाले हे निवडणूक विश्लेषणातून पुढील काही दिवसांत कळून येईल. मात्र, आज निवडणुक निकालांवरुन काही महत्वाचे निष्कर्ष सहज काढता येतील.
त्यात प्रामुख्याने मोदी नावाची जादू किंवा धाक आता संपला. केवळ मोदींच्या नावावर निवडणूक जिंकण्याचे दिवस संपले. सहा महिन्यांवर आलेली लोकसभा निवडणूक फक्त मोदींच्या करिष्म्यावर जिंकता येणार नाही. किंबहुना मोदींचा करिष्मा हा शब्द आता चुकीचा ठरेल. मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ या तीनही राज्यांतील शेतकऱ्यांनी साथ दिली नाही किंवा भरभरून साथ दिली नाही. शेतकरी, गरीब व दलितांना काँग्रेसच्या कळपातून ओढून भाजपकडे आणण्याची धडपड मोदी व शहा यांनी केली होती. तिला फार यश आलेले नाही.
शेतकरी वर्गाच्या अपेक्षा मोदींनी वाढवून ठेवल्या होत्या. त्या ते पूर्ण करू शकले नाहीत याचा फटका त्यांना या निवडणुकीत बसला. शेतकरी व दलितांनी भाजपला पाठ दाखविली हे लक्षात घेता ‘काँग्रेस मुक्त’ भारत ही मोहीम मोदींना आता आवरती घ्यावी लागेल. काँग्रेसची ही परंपरागत व्होट बँक भाजपकडे आणणे तितकेसे सोपे नाही हे मोदींना लक्षात घ्यावे लागेल.
शेतकरी व गरीब वर्गाला गळाला लावण्याच्या नादात मोदींनी मध्यमवर्गाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले.शेतकरी व दलितांनी भाजपला त्याचाही फटका भाजपाला बसला. राजस्थान, मध्य प्रदेशातील शहरांमध्ये भाजपची पीछेहाट झाली आहे. याचे कारण गेल्या चार वर्षात मोदी सरकारने मध्यमवर्गाच्या हातात काहीच दिले नाही. त्यामुळे निराश झालेल्या मध्यमवर्गाने काँग्रेसला मतदान केले. राहूल गांधी यांनी आपले नेतृत्व या निवडणुकीत सिद्ध केले. राहूल गांधींनी मोदींवर योग्य पद्धतीने शरसंधान केले. टोकदार प्रश्न विचारले आणि सूट-बूट की सरकार असे सतत म्हणत मोदी हे उद्योगपतींचे आहेत अशी हवा तयार केली. मोदींनी गेल्या चार वर्षांत काँग्रेसची स्थिती फारच अवघड केली होती. पण त्यामुळेच काँग्रेसचे नेते एकत्र आले व त्यांनी काँग्रेसचे विघटन थांबविले. राहूल यांच्या आक्रमक प्रचारामुळे काँग्रेसची टीम शाबूत राहिली. त्यांनी असा प्रचार केला नसता तर काँग्रेसचे नेते आपापसात भांडत राहिले असते व मोदींचा फायदा झाला असता.
मध्यमवर्ग पूर्वीपासून भाजपचा समर्थक राहिला. परंतु, २००४मध्ये हा वर्ग थोडा काँग्रेसकडे वळला. २००९मध्ये तर या वर्गाने भाजपला जोरदार झटका दिला. मात्र पुन्हा २०१४ मध्ये हा वर्ग भाजपकडे मोठ्या संख्येने आला. हा वर्ग हातचा जाऊ देणे हे भाजपसाठी मोठे नुकसान असेल. यात मोदींची अडचण अशी की या वर्गाला आपलेसे करण्यासारखे निर्णय घेणे पुढील सहा महिन्यांत शक्य नाही. तेव्हा लोकसभा निवडणुकीतही मध्यमवर्गाचा रोष भाजपला नडू शकेल. खरंतर यापूर्वीच्या निवडणुकीत छोटे व्यापारी, उद्योजक व लहान दुकानदार हे भाजपचे पक्के मतदार म्हणून पुढे आले आहे. या तीनही वर्गांना जीएसटीमुळे झटका बसला. जीएसटीमुळे आर्थिक व्यवहार बरेच सरळ झाले व भ्रष्टाचाराच्या शक्यता कमी झाल्या हे खरे असले तरी ही व्यवस्था अंगवळणी पडण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी मोदी सरकारने घेतली नाही. त्याचबरोबर या वर्गांना शिस्त लावताना त्यांचे आर्थिक हितसंबंध सांभाळण्याची काळजी घेतली नाही. काँग्रेस हे पूर्वी सफाईने करीत असे. जीएसटीमुळे व्यवहारात सुलभता येण्याऐवजी कटकटी वाढल्या अशी भावना या वर्गाची झाली. त्याचवेळी या वर्गाला कर वा भांडवलात काहीही सवलत मिळाली नाही.
केवळ गरीबांसाठी दिलेल्या असंख्य योजनांवर मोदी अवलंबून राहिले व फसले. देशात काही चांगल्या व्यवस्था रुजविण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला. पण त्या व्यवस्था सुरळीतपणे चालविण्यासाठी पुरेशी पूर्वतयारी केली नाही. परिणामी लोकांचा त्रास वाढला आणि लोकांच्या हातात काहीच पडले नाही. उद्योगांमध्ये नवी भांडवल गुंतवणूक झाली नाही. उद्योग न वाढल्यामुळे रोजगार वाढला नाही. त्यामुळे तरूणही नाराज झाले.
राहूल गांधींच्या तिखट प्रचाराला मोदी समर्पक उत्तर देऊ शकले नाहीत. ‘कामदार-नामदार’असल्या विशेषणांचा प्रभाव पडला नाही. किंबहुना मोदींचा प्रचार हा पंतप्रधान पदाला शोभणारा झाला नाही.
‘‘मोदींना आव्हान देता येते व ते पराभूत होऊ शकतात हा संदेश राहूल गांधी यांनी या निवडणुकीतून दिला. याचा खूप फायदा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना होईल आणि नकारात्मक परिणाम भाजपच्या कडव्या समर्थकांवर होईल.’’ मोदींचा धाक घालविणे ही राहूल गांधींची फार मोठी उपलब्धी आहे व देशाला त्याचा फायदाच होईल.
शेतकरी, दलित, गरीब, मध्यमवर्ग व तरूण असे सर्व नाराज होत भाजपच्या विरोधात जात असले तरी मतांची व विजयी आमदारांची संख्या पाहता भाजपची शक्ती क्षीण झालेली नाही. ‘काँग्रेसला सत्ता मिळाली पण भाजपची ताकद फार घटलेली नाही.’ भाजपविरूद्ध ज्या पद्धतीचा तुफानी प्रचार सुरू होता त्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या विजयी आमदारांची संख्या आश्चर्य वाटावी इतकी जास्त आहे.
राजस्थानमधील निवडणूक काँग्रेसच्या बाजूने एकतर्फी होईल असे सर्वांचे मत होते. तसे झाले नाही. मध्य प्रदेशात तर भाजपने जोरदार झुंज दिली व काँग्रेस काठावर पास झाली. मध्य प्रदेशात पंधरा वर्षे सत्तेवर राहूनही शिवराजसिंह चौहान यांनी इतक्या जागा मिळविणे हे त्यांच्या कर्तृत्वाची साक्ष देणारे आहे.
राहूल गांधींच्या सौम्य हिंदुत्वावर चर्चा व टीका दोन्ही झाली. निवडणूक तापायला लागली तसे हे हिंदुत्व तीव्र होऊ लागले. पण जनतेने ते स्वीकारले. देशातील बहुसंख्य जनता ही स्वभावाने परंपराप्रिय व स्थितीशील आहे. ती आक्रमक नाही. २००९ ते २०१४ या काळात काँग्रेसने केलेल्या घेतलेल्या अहिंदू भूमिकांना वैतागून सौम्य हिंदुत्ववादीही मोदींकडे वळले होते. मात्र मोदींच्या काळात वाढलेल्या कडव्या हिंदुत्वालाही ही जनता वैतागली. काँग्रेसने पुन्हा सौम्य हिंदुत्व उघडपणे स्वीकारताच जनता पुन्हा त्या पक्षाकडे वळली असे वाटते.कोणत्याही बाजूचा अतिरेक भारतीय जनतेला नको असतो. समतोल हवा असतो. पाच राज्यांतील निकालांनी तो समतोल साधला आहे.
तीन वेळा सत्तास्थानी राहिल्यानंतर चवथ्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या शीला दीक्षित यांना दिल्लीत शून्य जागा मिळाल्या होत्या हे लक्षात घेतले तर चौहान यांची लढत स्पृहणीय ठरते. राजस्थानात दर निवडणुकीत तेथील जनता सरकार बदलते. त्यामुळे तेथील काँग्रेसचा विजय आश्चर्यकारक नाही. तेथे आश्चर्यकारक आहे ते भाजपचे ७३ जागी विजयी होणे.
सर्वात अनपेक्षित गोष्ट म्हणजे रमणसिंह सरकारचा छत्तीसगढमधील पराभव. तेथील गरीब व निमशहरी वर्गाने भाजपला सपशेल नाकारले. मोदींच्या कोणत्याही योजना तेथे भाजपला मते मिळवून देऊ शकल्या नाहीत.
याचा एक अर्थ असा, की भाजपचे पक्के मतदार कायम राहिले. मात्र मागील निवडणुकीत जे मतदार भाजपाकडे वळले होते ते पुन्हा माघारी गेले. यामुळे ४५ ते ५० टक्क्यांमध्ये काँग्रेस व भाजपची मतसंख्या विभागलेली दिसते. असे दोन तुल्यबळ पक्ष अनेक राज्यांमध्ये आमनेसामने असणे हे देशाची लोकशाही व्यवस्था सदृढ राहण्यासाठी आवश्यक आहे.
विकास केल्यानंतरही काही वर्षानंतर लोकांना कंटाळा येतो व ते सरकार बदलतात हे शिवराजसिंग चौहान व रमणसिंग यांच्यावरून कळते. दिल्लीत शीला दीक्षित यांनाही असाच अनुभव आला होता. त्याआधी २००४मध्ये वाजपेयींना व १९९६मध्ये नरसिंह राव यांनाही असाच कटू अनुभव आला होता..
सहा महिन्यांवर आलेली लोकसभा निवडणूक एकतर्फी होणार नाही याची खात्री या पाच राज्यांतील निकालांतून मिळाली आहे. मोदींचा करिश्मा संपला हा संदेश राहूल गांधींनी दिला. मात्र काँग्रेस खूप ताकदवान झालेली नाही. काँग्रेसला मित्रपक्षांची गरज आहे, तशीच ती भाजपलाही आहे. मोदींची लोकप्रियता कमी झाली असली तरी ओसरलेली नाही. राहूल गांधींचे हिंदुत्व लोकप्रिय नसले तरी अप्रिय ठरलेले नाही.
भारत ‘नॉर्मल’ होत आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी हे चांगले चित्र आहे. -----------------