एल्फिन्स्टन दुर्घटनेचे मासिक श्राद्ध

एल्फिन्स्टनच्या घटनेला एक महिना लोटून गेल्यावरसुद्धा रेल्वे प्रशासनाला फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण आणि प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी फारसे काहीही करता आले नाही हेच चित्र दिसत आहे.

यशवंत जोगदेव
एल्फिन्स्टनच्या घटनेला एक महिना लोटून गेल्यावरसुद्धा रेल्वे प्रशासनाला फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण आणि प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी फारसे काहीही करता आले नाही हेच चित्र दिसत आहे. मुंबईच्या गिरणगावातील आतापर्यंत राजकीय घटनांच्या केंद्रस्थानी असणाºया परळ भागात बेशिस्त प्रवाशांची गर्दी आणि गलथान कारभारामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या दुर्दैवी प्रवाशांचे आज मासिक श्राद्ध आहे. भविष्यात मुंबईत अशी किड्यामुंगीसारखी चेंगराचेंगरी होऊन प्रवाशांचे मृत्यू होण्याची घटना कधीही घडू नये, अशा प्रभावी उपाययोजना रेल्वे प्रशासन, आरपीएफ आणि रेल्वे पोलीस, प्रवासी संघटना, मुंबईमधील सर्वच राजकीय पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते तसेच राज्य, केंद्र सरकार, मुंबई महापालिका या सर्वांनीच महिन्याभरात एकत्र येऊन एकमताने हाती घ्यायला पाहिजे होती.
मात्र या घटनेला एक महिना लोटून गेल्यावरसुद्धा रेल्वे प्रशासन, रेल्वे सुरक्षा दल, रेल्वे पोलीस आणि महापालिकेचे कर्मचारी या सर्वांनाच मुंबईच्या मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या परिसरातील फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण आणि प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी फारसे काहीही करता आले नाही हेच चित्र दिसत आहे. मनसेचे राज ठाकरे यांनी रेल्वे प्रशासनाला संताप मोर्चाद्वारे स्टेशनच्या परिसरातील आणि पुलावरील फेरीवाल्यांना आळा घातला नाही तर मनसे आपल्या पद्धतीने आंदोलन करून फेरीवाल्यांचा बंदोबस्त करेल, असा कडक इशाराच दिला होता. त्याला फारसे यश न मिळाल्यामुळे आता मनसेचे आंदोलन पुन्हा सुरू झाले आहे.

एका दृष्टीने एवढी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर केवळ मुंबईच्या रेल्वे स्टेशनवरील पूलच नव्हेत तर स्टेशन परिसरातील बेकायदेशीर फेरीवाले यांच्यावर युद्धस्तरावर अत्यंत कडक कारवाई व्हायला हवी होती. पण या सर्वच बाबतीत नेभळट कारभार असणाºया रेल्वे प्रशासन, महापालिका, रेल्वे पोलीस, महाराष्टÑ सरकार आणि मुंबईमध्ये सर्वच राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना काहीही करू शकली नाही हे कटू वास्तव आहे. त्यामुळेच इतकी अटीतटीची स्थिती येऊनसुद्धा हा प्रश्न अजून का सुटू शकला नाही याची मूलभूत कारणे आणि त्यावरील उपाययोजना याचे स्वरूप लक्षात घेणे या ठिकाणी आवश्यक ठरते.

मुळात रेल्वे स्टेशनकडे येणारे मार्ग आणि पूल याची मालकी आणि हद्द केवळ रेल्वेचीच नाही. स्टेशनला जोडणारे स्कायवॉक, स्टेशनच्या हद्दीतील रिक्षा आणि बस स्टँड याची जबाबदारी आणि मालकी त्या त्या शहराची नगरपालिका एमएमआरडीए, एसटी, रेल्वे पोलीस अशा अनेक यंत्रणांकडे आहे.

या सर्वांनीच कोणत्याही प्रकारे प्रवाशांच्या वाटेवरील, पुलावरील, स्टेशन परिसरातील जाण्या-येण्याचे मार्ग यावर अतिक्रमण करून आपल्या मालाच्या विक्रीची दुकाने, भाजीपाला फुटपाथ, जिना किंवा स्कायवॉकवर फेरीवाल्यांकडून मांडला जाणार नाही अशा कडक उपाययोजना तातडीने करायला हव्या होत्या. तेथे कोणताही राजकीय मतभेद किंवा हद्दीचा वाद उपस्थित होण्याचा प्रश्नच नव्हता, असे सर्वत्र झाले असते तर मनसेला आंदोलन करण्याची गरज पडली नसती.

असे होऊ शकले नाही याचे प्रमुख कारण बेकायदेशीर रिक्षावाले आणि फेरीवाले यांचे समर्थनच नव्हे तर विविध प्रकारच्या फायद्यासाठी त्यांचा राजकीय आणि आर्थिक लाभ उघड उघड स्वरूपात घेणारे अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटना आता पुढे येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात या रेल्वे पुलावरच विविध पक्षांची आंदोलने आणि मारामाºया आणि त्यातून पुन्हा चेंगराचेंगरी घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

असे होत नाही याचे एक मुख्य कारण आपल्या सुशिक्षित समाजातील बरेच नागरिक आणि अनेक संघटना याच बेकायदेशीर प्रवाशांच्या येण्या-जाण्याच्या मार्गावर रस्ता अडवून असणाºया फेरीवाल्यांकडून माल विकत घेतात. परंतु ज्या वेळी दुर्घटना घडते त्या वेळी हेच दुतोंडी नागरिक रेल्वे आणि सरकारी यंत्रणेला नावे ठेवायलाही पुढे येतात. ज्याप्रमाणे आपला स्वार्थ साधण्यासाठी लाच देणाराही दोषी ठरतो तशाच प्रकारे बेकायदेशीर विक्री करणा-या फेरीवाल्यांकडून माल विकत घेणाºया आणि त्यांना आश्रय देणाºया सुशिक्षित नागरिक आणि महिलांवर बेकायदेशीरपणे होणाºया विक्रीला प्रोत्साहन देण्याबद्दल गुन्हे नोंदवून दंड आकारला गेला पाहिजे.

वास्तविक मेट्रोप्रमाणे सर्वात वरच्या मजल्यावर स्टेशन परिसर आणि दुमजली स्कायवॉक उभारून वरील मजला फेरीवाल्यांची दुकाने, चहापाण्याचे स्टॉल्स इतकेच नव्हे तर आंतरराष्टÑीय स्वरूपाच्या बँका, इंटरनेट, मोबाइल दुकाने अशा सर्व व्यावसायिकांसाठी सुविधा करता येतील, परंतु त्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती, भांडवल याबद्दल कोणीही गंभीरपणे विचार न केल्याने हा प्रश्न उग्र झाल्याने सध्या रेल्वेचे मनुष्यबळ, कर्मचारी, रेल्वेचे प्रकल्प, त्याची डागडुजी हेच करणे रेल्वेच्या सध्या तरी आवाक्याबाहेर आहे. अनेक कामांसाठी रेल्वेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही.

अगदी मुंबईच्या लोकल गाड्या चालविण्यासाठीही २२५ मोटरमनची गरज आहे. त्यांनीही आता एसटी कर्मचाºयांप्रमाणे या दिवाळीत जादा काम न करण्याचे आंदोलन करण्याचे ठरवले होते. तसे झाले असते तर एसटीबरोबरच मुंबईच्या लोकल गाड्याही बंद झाल्यामुळे या दिवाळीत प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले असते.

ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेतली तर रेल्वे, पोलीस, महापालिका यांची कार्यक्षमता आणि मर्यादा लक्षात घेऊन लांब पल्ल्याच्या प्रभावी उपाययोजना राबवल्या गेल्या तर एल्फिन्स्टन पुलावरील चेंगराचेंगरीत बळी पडलेल्या दुर्दैवी आत्म्यांना सद्गती मिळू शकेल. अशी दुर्दैवी घटना पुन्हा मुंबईत घडू नये यासाठी सर्वांचेच सहकार्य आणि एकमत अत्यावश्यक ठरते.