मुंबई विकली जात आहे, भूमिपुत्रांनी जागे होण्याची गरज!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी एक आठवडाआधी राज्यातील बंद पडलेल्या उद्योगांची जमीन सामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे बांधण्यासाठी, कॉर्पोरेट बिल्डरांना रेडीरेकनरच्या दरापेक्षा प्रचंड कमी किमतीत विकण्याचे जाहीर केले होते.

- विश्वास उटगी (सरचिटणीस, नागरी अभियान)

महाराष्टÑ सरकारने शहरी व ग्रामीण गरिबांना परवडणारी घरे बांधण्याची प्रचंड जाहिरात गेली ५ वर्षे अव्याहतपणे चालविली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिर्डी येथील जाहीर सभेत महाराष्टÑ आवास योजनेचा लाभ व लाखो गरिबांना घरे बांधून दिल्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात सत्यापासून ही बाब कोसो दूर आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी एक आठवडाआधी राज्यातील बंद पडलेल्या उद्योगांची जमीन सामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे बांधण्यासाठी, कॉर्पोरेट बिल्डरांना रेडीरेकनरच्या दरापेक्षा प्रचंड कमी किमतीत विकण्याचे जाहीर केले होते. त्यापूर्वी १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कॅबिनेट निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण व बी.एन. मखिजा यांच्या द्विसदस्यीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. १६ जून २०१७ रोजी सरकारने ही समिती नेमून नागरी जमीन कमाल धारणा कायदा अधिनियम, १९७६ मधील कलम २० च्या औद्योगिक एक्झमशनबाबतचा आदेश व त्याबाबत औद्योगिक एक्झमशनखालील तसेच शेती एक्झमशनखालील क्षेत्रासाठी एकरकमी अधिमूल्य आकारून अशा जमिनी गृहबांधणी तसेच विकसनासाठी उपलब्ध करण्यासाठी शिफारशी देण्यास सांगितले होते.
राज्य सरकारचा कॅबिनेट निर्णय म्हणजे मुंबई हायकोर्टाच्या ३ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या ऐतिहासिक निर्णयावर बुलडोझर फिरवून संपूर्ण मुंबई, ठाणे, रायगड व राज्यातील परवडणाऱ्या घरांसाठी असलेली जमीन बिल्डरांना कवडीमोल भावाने विकण्याचे बेकायदेशीर कृत्य असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल! पंतप्रधान मोदींच्या २०२२ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला ३७० चौ. फुटांचे घर या प्रचारकी योजनेसाठी प्रत्यक्षात सर्व बड्या बिल्डरांना जमीन बळकावण्याची कायदेशीर संधी निर्णयातून देणे याशिवाय दुसरा हेतू कोणता असू शकेल? निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार व महाराष्टÑ चेंबर आॅफ हाउसिंग इंडस्ट्री यांची हातमिळवणी होऊन परवडणारी घरे कुणासाठी व कशासाठी याचे उत्तर जनतेला शोधावे लागेल!
मुंबईतील सर्व कापड गिरण्या, इंजिनीअरिंग व औद्योगिक व्यवसाय बंद पडल्यानंतर त्यांच्या कामगारांना मुंबई-ठाणे पारखे झाले आहे. लोक परागंदा होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकार व बिल्डरांच्या संघटनांनी आता न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण समितीच्या शिफारशींचा अहवाल देऊन सुप्रीम कोर्टात कॅबिनेट निर्णयानुसार हातमिळवणी अर्ज दाखल केला आहे. सुप्रीम कोर्टात त्यावर २७ मार्च २०१९ रोजी सुनावणी आहे. या परिस्थितीत समाजासमोर काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महाराष्टÑ सरकारची राज्यातील जमिनीची मालकी व जनतेला परवडणारी घरे बांधण्याची घटनात्मक जबाबदारी, महाराष्टÑ सरकार या सर्व जमिनींवरचा ताबा सोडून देऊन कॉर्पोरेट बिल्डरांमार्फतच घरबांधणी करण्याचे धोरण स्वीकारणार आहे काय? मुंबई, ठाणे विकायला काढल्यावर काही महिन्यांत गरीब व मध्यमवर्गीय मुंबईकर तरी मुंबईत शिल्लक राहतील काय? कारण गिरगाव, परळ व उपनगरातील जुन्या चाळी व इमारतींचा ताबा कॉर्पोरेट बिल्डरांनी घ्यायला सुरुवात केलीच आहे! बिल्डरांना सरकारच्या रेडीरेकनरच्या ४० टक्क्यांहून कमी दराने मुंबईतील नागरिक कमाल जमीन धारणा कायद्याखालील जमिनी विकून कॉर्पोरेट बिल्डरांनी ५ किंवा १० टक्के घरे ‘परवडणारी घरे’ या संकल्पनेखाली बांधावीत आणि सरकार त्यांना टोलेजंग टॉवर निर्मितीसाठी २.५ एफएसआय उपलब्ध करून देणार? गेल्या काही वर्षांत परवडणारी घरे या संकल्पनेत जागतिक बँक व जागतिक वित्तीय संस्थांकडून लाखो बिलियन डॉलर्स भारत सरकार व कॉर्पोरेट बिल्डर्सना प्राप्त झाले आहेत. आणि आता सरकारी कृपाप्रसादाने जनता जनार्दन शेतकरी व गरिबांच्या जमिनी भाव पाडून स्वस्त भावाने विकत घेण्याचे साधन मिळाले आहे!
गोरगरीब जनता हायकोर्टाच्या वरील निर्णयाची तारीफ करीत त्याच्या अंमजबजावणीची मागणी करीत असताना महाराष्टÑ चेंबर आॅफ कॉमर्स हाउसिंग इंडस्ट्रीजने याविरुद्ध ताबडतोब सुप्रीम कोर्टात जाऊन स्पेशल लीव्ह पिटीशन दाखल केले. या पार्श्वभूमीवर महाराष्टÑ सरकारने न्यायालयाच्या २ सप्टेंबर २०१४ च्या निर्णयाचे पालन करण्याऐवजी जनताद्रोह करून कॉर्पोरेट बिल्डरांशी हातमिळवणी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे! याविरुद्ध आवाज फार क्षीण आहेत. ते आता बुलंद होतील. घर आमच्या हक्काचे असा आवाज आता मुंबई-महाराष्टÑात घुमत आहे. मात्र राजकीय पक्ष जागे होतील काय?