- रवींद्र मांजरेकर
गेल्या 46 वर्षांत ऑगस्ट महिन्यात झाला नाही एवढा पाऊस बुधवारी झाला आणि त्याचे भयंकर परिणाम मुंबईत विशेषत: दक्षिण मुंबईत पाहायला मिळाले. सात बेटाच्या या शहराला आणि त्याच्या उपनगराला कोणीही वाली उरलेला नाही, हे शहर केवळ कोणत्या तरी अज्ञात शक्तीच्या बळावर उभे आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
जून महिन्यात निसर्ग चक्रिवादळाच्या तडाख्यापासून मुंबई अगदी थोडक्यात बचावली. पण पुढे पावसाने गाठले. दर मौसमात एक-दोन वेळा तरी मुंबईला पावसापुढे सपशेल शरणागती पत्कारावी लागते. याचे सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे या शहरातील लोकांची मानसिकता. हे शहर आपले आहे असे वाटणारे फारच मोजके मुंबईकर आहेत. ते परिस्थिती पुढे हतबल आहेत. बाकी जे मुंबईकर आहेत ते या शहराचा सर्व बाजूंनी फायदा घेत आहेत. शहराला ओरबाडूून काढत आहेत. अन्यथा अव्यवस्था आणि बजबजपुरी माजलेल्या या शहरात ते कशाला राहिले असते. इथे पोटाला दोन वेळचे अन्न मिळण्याची शाश्वती आहे, म्हणून सगळ्यांना मुंबई हवी आहे. पण या शहराच्या भल्याचे काय आहे, त्यात सुधारणा कशा व्हायला हव्यात, त्यासाठी कोणी कसे काम करायला पाहिजे हे पाहणे या मुंबईकरांना महत्त्वाचे वाटत नाही.
मुंबईकरांच्या या अनास्थेचा फायदा राजकारणी आणि प्रशासन घेता येईल तेवढ्या हातांनी घेत आहेत. मुंबईचे अमूक करू आणि मुंबईचे तमूक करू अशा वलग्ना करून मुंबईकरांची दिशाभूल करत आहेत. त्यामुळेच भर पाण्यात लोकल अडकली तर सोडवायला एनडीआरएफला यावे लागते. पावसाच्या माऱ्यापुढे एखादी जुनी इमारत कोसळून पडली तर किती देह मिळतील याची नोंद करत बसण्यापलिकडे काही काम उरत नाही. ज्या पुलावरून आपण रोज निर्धोकपणे चालतो, ज्याची नीट काळजी घेतली जाते आहे, असे आपल्याला वाटते तो पूल काही क्षणात जमीनदोस्त होतो किंवा तशाच एखाद्या पुलावर गर्दी असह्य झाल्याने चेंगराचेंगरी होऊन माणसे किड्यामुंग्यांसारखी मरतात.
बरोबर 15 वर्षांपूर्वी 26 जुलै, 2005 रोजी मुंबईची उपनगरे आणि ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ-बदलापूर ही लगतची शहरे पाण्याखाली गेली. सुमारे 1000 लोकांचे जीव गेले. लाखो संसार बुडाले. प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान किती झाले याची तशी अधिकृत गणना पुढे आलीच नाही. पण त्या दिवशी मुंबईकर हतबल झाला, कोलमडून गेला. 12 ते 24 तास घराबाहेर, पाण्यात, संपर्काविना मिळेल ते खाऊन, प्रसंगी उपाशी रहावे लागल्याने मुंबईकराचा धीर सूटला. आता तरी हे सगळे चित्र बदलेल, शिस्त लागेल अशी अपेक्षा होती. तशा घोषणा झाल्या. चितळे समितीने काय करायला हवे ते स्पष्ट करून सांगितले. त्यासाठी खर्च करायचे ठरले. खर्च व्हायला लागला आणि मुंबईचे तुंबणारे पाणी हे पैसे खाण्याचे आणखी एक कुरण बनले.
खर्च वाढला...
एक हजार कोटी रुपये खर्च करून मिठी नदीचे रुप बदलूया असे ठरले. पाच वर्षांचा कालावधी मुक्रर करण्यात आला. प्रत्यक्षात आज 15 वर्षांनंतरही मिठीचे भय तसूभरही कमी झालेले नाही. थोडी फार डागडुजी झाली पण त्यातून मिठीच्या पाण्याचा काळपटपणा कमी होण्यापलिकडे काहीही घडले नाही. मिठीचा किनारा पाश्चात्य जगाप्रमाणे तर सोडाच, पण गोदातीर किंवा साबरमती रिव्हर फ्रंटसारखाही झाला नाही. अतिक्रमणे कायम आहेत. मिठीच्या तिरावरील उद्योगधंदे कायम आहेत आणि मिठीतील कचराही नित्यनेमाने वाढतो आहे.साचणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी पंपिंग स्टेशन्स आणि पर्जन्जजल वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी ब्रिम्स्टोवॅड हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प 1993मध्येच सुचवण्यात आला होता. 2005मध्ये त्यावरील धूळ झटकण्यात आली. दोन टप्प्यात सहा पंपिंग स्टेशन्सच्या उभारणीसह एकूण 58 कामे करायची असे ठरले, खर्च होता 1200 कोटींचा. आज 15 वर्षांनंतर त्यापैकी निम्मी कामेही झालेली नाहीत. परंतु खर्च मात्र 4000 कोटींवर गेला आहे.
तिवरांचे रक्षण
मुंबईला नैसर्गिक बंदर मिळाले आहे. तसेच तिवरांचे मोठे संरक्षणही आहे. मुंबईतील प्रदूषणाचा मारा सहन करूनही शहरालगत एक राष्ट्रीय उद्यान आहे. या सगळ्याचा फायदा करून घ्यावा आणि मुंबई हे एक उत्तम शहर म्हणून विकसित करावे, उत्तम म्हणजे चकाचक, अत्याधुनिक नव्हे, तर कोणालाही राहण्यास योग्य असे शहर करावे, हे आव्हान मुंबई महापालिकेने स्वीकारायला हवे होते. पण तसे होणे नाही. त्या पालिकेला ना या शहरातील प्रदूषण कमी करण्यात यश मिळते आहे ना, तिवरांचे रक्षण करण्यात. दररोज तिवरांची मोठी कत्तल होत असल्याचे वनप्रेमी लोक सांगतात. गुगल मॅपचे हवाले देतात, परंतू एकसाचे खुलासे करण्यापलिकडे काहीच होत नाही. त्यातून हे तिवरांचे नैसर्गिक कवचही विरळ होण्याचा धोका आहे. हे कमी म्हणून की काय एमएमआरडीए दरवर्षी केंद्राकडे एक प्रस्ताव पाठवते...काय असतो हा प्रस्ताव? हा प्रस्ताव आहे मुलुंड ते विक्रोळी दरम्यान असलेल्या मिठागरांवर किफायतशीर घरे बांधण्याचा. एवढी मोठी जागा अशी मिठासाठी काय म्हणून सोडायची...हा केवळ विकासक केंद्री विचार...एमएमआरडीए दरवर्षी करते आणि तो केंद्र सरकार आजपर्यंत तरी हाणून पाडत आला आहे.
पर्याय काय...
मुंबईत सुरू असलेली इमारतींची बांधकामे, मेट्रो आणि फ्लायओव्हरची कामे, कोस्टल रोडचा भराव या सगळ्याचा मोठा फटका बसणार आहे. आणखी पाच ते दहा वर्षांनी हे शहर पर्यावरणीय दृष्टीने किती खचले असे याचा आता अंदाज येऊ लागला आहे. नगरनियोजन तज्ज्ञ, पर्यावरणाचे अभ्यासक, दूरदर्शी प्रशासक आणि तरुण राजकारणी यांनी आता पासून हातपाय हलवले तर या शहराचे काही तरी भले होण्याची शक्यता आहे. भूमिगत जलबोगदे करून पावसाच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचा विचार पालिका करत आहे त्यावर विचार व्हायला हवा.
मुख्य म्हणजे, मुंबईबद्दल कोणताही निर्णय घेताना मुंबई महानगर प्रदेशाचा एकत्रित विचार करायला हवा. मुंबईत येण्याचे आणि बाहेर जाण्याचे नियाेजन केले नाही तर कशी अडचण होते हे कोरोनाच्या काळात आपण पाहिले. मुंबई शहराच्या नियोजनाची व्यवस्थापनाची जबाबदारी ही सर्वस्वी मुंबई महानगरपालिकेची आहे. पालिकेची यंत्रणा काय कमाल करू शकते हे आपण वेळोवेळी पाहतो. पालिका रुग्णालयांनी कोरोनाच्या काळात केलेले काम कौतुकास्पद आहे. मुंबईत रेल्वे, एमएमआरडीए, पीडब्ल्यूडी, विमानतळ प्राधिकरण, एसआरए, म्हाडा अशा कितीही यंत्रणा असल्यातरी शहराची पूर्ण जबाबदारी पालिकेचीच आहे. त्यामुळे एवढा पाऊस पडला की शहर तुंबणारच असे विधान करण्यापेक्षा साठलेल्या पाण्याचा निचरा कसा होईल, नालेसफाई परिणामकारक कशी ठरेल आणि आप्तकाळात यंत्रणा सजग कशा राहतील, हे आयुक्तांनी पाहावे. त्यात शहराचे भले आहे.
आपत्तीतून कोणताही धडा न शिकण्याची आपली मोठी परंपरा आहे. त्यात आता तरी बदल होईल, अशी अपेक्षा ठेवूया का?
(लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत शहर संपादक आहेत.)