प्रेमाखातर पत्नीची हत्या, न्यायालयाचा निवाडा अन् इच्छामरण

वर्षानुवर्षे मृत्युशय्येवर खितपत राहण्याऐवजी चांगल्या परिस्थितीत मृत्यू यावा, असे इच्छापत्र बनविण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला असला पाहिजे आणि देशभरात ही तरतूद असावी, अशी मागणी आहे. अनावश्यक वैद्यकीय उपचार थांबवून नैसर्गिक मृत्यू यावा हा यामागील विचार आहे.

- सविता देव हरकरे
स्कॉटलॅण्डच्या आयरशायरमध्ये पत्नीची हत्या करणाºया एका इसमाची निर्दोष सुटका करताना त्या व्यक्तीने पत्नीवरील प्रेमाखातर हे कृत्य केले असल्याचा निवाडा तेथील न्यायालयाने दिल्याने साºया जगाचे लक्ष या निर्णयाकडे वेधले गेले आहे.
६७ वर्षीय इयान गॉर्डन यांना पत्नीच्या हत्येनंतर गेल्यावर्षी तुरुंगात डांबण्यात आले होते. त्यांनी आपली पत्नी पेट्रिसियाची तोंडावर उशी दाबून हत्या केल्याचा आरोप होता. पेट्रिसिया मागील अनेक वर्षांपासून कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराचा सामना करीत होत्या. आपल्या पत्नीला असे कणाकणाने मृत्यूला सामोरे जाताना बघून गॉर्डन यांचा जीव कासाविस होत होता. त्यामुळे अगतिकतेत त्यांनी पत्नीला या त्रासातून मुक्त करण्याच्या हेतूने हे टोकाचे पाऊल उचलले. पेट्रिसिया यांचीसुद्धा जगण्याची इच्छा नव्हती, अशी माहिती या दाम्पत्याच्या मुलाने न्यायालयाला दिली होती. मानवी जीवनातील गुंतागुंत समजून घेणे अत्याधिक कठीण आहे. गॉर्डन प्रेमापोटी आपल्या पत्नीस मारण्यास तयार झाले होते. ४३ वर्षांच्या सहजीवनानंतर हा निर्णय घेताना त्यांच्या जीवाची प्रचंड घालमेल झाली असणार, असेही मत न्यायालयाने नोंदविले आहे. असेच एक आगळेवेगळे प्रकरण भारतातही चर्चेत आहे. मुंबईतील लवाटे दाम्पत्याने गेल्या महिन्यात थेट राष्टÑपतींकडेच इच्छामरणाची याचिका केली आहे. हे दाम्पत्य ३० वर्षांपासून इच्छामरणाची परवानगी मागत आहे.
देशात आमच्यासारखे आणखी अनेक जण इच्छामरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे आपण सकारात्मक प्रतिसाद देत अनेकांचा सुखाने जीवनयात्रा संपविण्याचा मार्ग मोकळा करावा, अशी विनवणी त्यांनी केली आहे. येत्या ३१ मार्चपर्यंत दया दाखविली नाहीतर विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा इशारा या दाम्पत्याने दिला आहे. लवाटे दाम्पत्याची ही याचिका विचारात घेतली जाण्याची शक्यता कमी आहे. कारण आपल्या देशात अद्याप अप्रत्यक्ष इच्छामरणाचाच (पॅसिव्ह युथनेशिया) मार्ग मोकळा झालेला नाही. पण या दोन्ही घटना इच्छामरणाच्या प्रश्नावर नव्याने विचार करण्यास बाध्य करणाºया आहेत.
भारतात गेल्या अनेक वर्षांपासून इच्छामरणाची मागणी होत आहे. पण हा संपूर्ण प्रकारच अत्यंत गुंतागुंतीचा असल्याने शासनही यासंदर्भात सावध पावले उचलत आहे. या दिशेने एक नवे विधेयक प्रस्तावित असून इच्छामरणाचा गांभीर्याने विचार करण्यासाठी प्रत्येक रुग्णालयाने विशेष समिती स्थापन करावी, अशी तरतूद त्यात आहे. त्याचप्रमाणे तथ्यांची मोडतोड करून माहिती दिल्यास संबंधित व्यक्तीस १० वर्षांचा कारावास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. गंभीर आजाराने ग्रासलेले अन् कोणत्याही वैद्यकीय उपचारास प्रतिसाद न देणारे रुग्ण इच्छामरणाचा अर्ज करू शकणार आहेत. या विधेयकात अर्थातच सक्रिय इच्छामरणास (अ‍ॅक्टिव्ह युथनेशिया) मात्र थारा असणार नाही. तो असूही नये. पण प्रत्येक व्यक्तीला जसा चांगले जगण्याचा अधिकार आहे तसाच तो चांगल्या परिस्थितीत मृत्यूचाही असावा. निव्वळ वैद्यकीय उपचारांच्या आधारे आयुष्य वाढविणारे अनेक रुग्ण असतात. अनेकांना मग हे जीवन नकोसे होते. पण कायद्याच्या बंधनामुळे स्वेच्छामरण घेता येत नाही. अशा असंख्य रुग्णांना सन्मानपूर्वक मरणाचा पर्याय खुला व्हावा, असे मानणारा एक मोठा मतप्रवाह आहे. त्यांच्या मागणीवर योग्य निर्णय झाला पाहिजे.