राज्यात जवळपास सव्वासहा लाख मुली बारावी परीक्षेत यशस्वी, तरीही..!

मराठी शाळांचे प्रश्नही संस्था आणि शासन दोन्ही बाजूने गुंतागुंतीचे आहेत. आजही लाखो मुले मैलोन्मैल पायपीट करून शाळा गाठतात. मूलभूत सुविधेचीही वाणवा आहे. अशावेळी सर्वांत आधी शिक्षण बंद होते ते मुलींचे.

राज्य मंडळाच्या बारावी परीक्षेचा निकाल असो वा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा, ‘मुलीच हुशार’ हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. उत्तीर्णतेचे प्रमाण आणि एकूणच गुणवत्तेचा टक्का मुलींनी सातत्याने वाढविला आहे. मात्र गुणवत्ता वाढली तरी मुलांच्या तुलनेत, संख्यात्मक स्पर्धेत मुलींसमोर अनंत अडथळे आहेत. राज्यातील जवळपास सव्वासहा लाख मुली बारावी परीक्षेत यशस्वी झाल्या आहेत. त्यातील सुमारे ४० टक्के मुलींची संख्या मुंबई-पुण्यातील आहे. अर्थात उर्वरित निमशहरी आणि ग्रामीण महाराष्ट्रातील मुलींच्या यशाचा टक्का अजूनही कमीच  आहे. त्यामागे सामाजिक, आर्थिक कारणे आहेत.

मराठी शाळांचे प्रश्नही संस्था आणि शासन दोन्ही बाजूने गुंतागुंतीचे आहेत. आजही लाखो मुले मैलोन्मैल पायपीट करून शाळा गाठतात. मूलभूत सुविधेचीही वाणवा आहे. अशावेळी सर्वांत आधी शिक्षण बंद होते ते मुलींचे. दहावीपर्यंत कसेबसे शिक्षण होते. पुढे गावातच सुविधा असेल तर मुलींना शिकविले जाते. अन्यथा लग्नगाठ बांधून पालक मोकळे होतात. एकंदर, मुलींची जी गुणवत्ता आणि यशस्वी वाटचाल दिसते ती प्रामुख्याने मोठ्या शहरांमधून तर अत्यल्प प्रमाणात ग्रामीण भागातून आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत असे नाही. त्याची गती वाढविण्याची गरज आहे. काही ध्येयवादी शिक्षक, जाणकार पालक आणि शिक्षण संस्थांच्या एकत्रित प्रयत्नातून गेल्या काही वर्षांत पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणात मुलींचे प्रमाण हळूहळू वाढू लागले आहे.

शिक्षण विभागाने देशपातळीवर केलेल्या एका सर्वेक्षणात उच्च शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण १८ टक्क्यांनी वाढल्याचे म्हटले आहे. मात्र ते शिक्षण पारंपरिक पदवी आणि पदव्युत्तर असे आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांमध्ये, व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये मुली कमीच आहेत. सर्वार्थाने गुणवत्तेत पुढे असूनही मुलींना योग्य संधी मिळत नाही, असे आणखी किती दिवस चालणार? केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत पहिल्या तीन मुलीच असतील, बारावीच्या निकालात उत्तीर्णतेच्या टक्केवारीत मुलीच पुढे असतील, तर त्यांच्याच वर्गातील मागे राहिलेल्या, अर्ध्यावर शिक्षण सोडून दिलेल्या मुलींसाठी पालक आणि समाज विचार करणार आहे की नाही, हा सवाल आहे. अन्यथा निकाल येत राहतील. मुली गुणवत्ता सिद्ध करतील आणि आपण कुप्रथांना खतपाणी घालत राहू.

सर्वाधिक विद्यार्थी संख्या असलेल्या राज्य मंडळाचा शैक्षणिक विस्तार मोठा आहे. ग्रामीण भागातील मराठी शाळांमधील लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य तिथे घडते. त्याचवेळी दहावी, बारावीचे महत्त्व कितपत उरले, यावर चर्चा होत राहते. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या तीन शाखांमधून यश मिळवीत बारावीचे विद्यार्थी पुढे उच्च शिक्षणाकडे वळतात. त्यात विज्ञान शाखेतील बहुतांश विद्यार्थ्यांचे मंडळाच्या परीक्षेकडे लक्षच राहिलेले नाही. त्यांना नीट, जेईई ॲडव्हान्स परीक्षा महत्त्वाची आहे. सीबीएसई आणि इतर शिक्षण मंडळांच्या अभ्यासक्रमाची काठिण्यपातळी अधिक आहे. त्यांचा अभ्यासक्रम नीट, जेईईसाठी अधिक पूरक आहे. त्या तुलनेने राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना अधिकचे परिश्रम घ्यावे लागतात. याचा विचार करून राज्य मंडळाला अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे.

कोरोनाच्या कठीण काळानंतर हळूहळू शिक्षण व्यवस्था पूर्वपदावर आली. वर्षभर प्रत्यक्ष वर्ग भरू शकले नाहीत. तरीही लेखी, ऑफलाइन परीक्षा घेण्याचा योग्य निर्णय मंडळाने घेतला. स्वाभाविकच गेल्या दोन वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या लेखनाचा सराव कमी झाला होता, ही बाब लक्षात घेऊन अर्धा तास अधिकचा वेळ देण्यात आला. परीक्षा कालावधीत विद्यार्थी नकारात्मक विचाराने दडपणाखाली असतात, त्यांना नैराश्यातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य मंडळाने समुपदेशकांची नियुक्ती केली होती. कोरोना काळातील अडचणी लक्षात घेऊन ७५ टक्के अभ्यासक्रमावरच लेखी परीक्षा झाली. विद्यार्थी आता परीक्षेच्या आणि निकालाच्या तणावातून बाहेर पडले आहेत. जे उत्तीर्ण झाले नाहीत, त्यांच्यासाठी लगेचच संधी आहे. वर्ष वाया जाणार नाही.

एकूणच आतापर्यंतचे सर्व मार्ग सुलभ असले तरी विद्यार्थ्यांची उच्च शिक्षणाची वाट कष्टाची आहे. कोरोना काळात मागे पडलेला अभ्यास, अवगत नसलेली कौशल्ये आता आत्मसात करावी लागतील. नवे शैक्षणिक धोरण आले आहे. ज्ञानशाखांची बंधने पुढील काळात राहणार नाहीत. विद्यार्थ्यांना असंख्य संधी आहेत. अगदी कला शाखेचा विद्यार्थीही संगणक शिक्षण घेऊन अभियांत्रिकी पदवीधराशी स्पर्धा करू शकेल. गरज आहे ती आवडीनुसार शिक्षण निवडण्याची.