सुदृढ लोकशाहीसाठी विरोधी पक्षांचे ऐक्य आवश्यक
By विजय दर्डा | Published: May 28, 2018 01:26 AM2018-05-28T01:26:11+5:302018-05-28T01:26:37+5:30
विरोधी पक्ष आता एकजूट होण्यास तयार आहेत. कर्नाटकमध्ये कुमारस्वामी यांच्या शपथग्रहण सोहळ्यादरम्यान विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी एका मंचावर उपस्थित राहून जणू हाच संदेश दिला. खरे पाहता, ही काळाची गरजही आहे. कारण विरोधी पक्ष बळकट झाले नाही तर सत्तारूढ पक्ष अनियंत्रित होण्याची शक्यता सदैव कायम राहील. सुदृढ लोकशाहीसाठी विरोधी ऐक्य आवश्यकच आहे,
विरोधी पक्ष आता एकजूट होण्यास तयार आहेत. कर्नाटकमध्ये कुमारस्वामी यांच्या शपथग्रहण सोहळ्यादरम्यान विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी एका मंचावर उपस्थित राहून जणू हाच संदेश दिला. खरे पाहता, ही काळाची गरजही आहे. कारण विरोधी पक्ष बळकट झाले नाही तर सत्तारूढ पक्ष अनियंत्रित होण्याची शक्यता सदैव कायम राहील. सुदृढ लोकशाहीसाठी विरोधी ऐक्य आवश्यकच आहे, याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. देशात विरोधी पक्ष बळकट असेल तरच लोकशाही सुदृढ राहू शकते, हे पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्यासारख्या दूरदृष्टी असणाऱ्या नेत्यांना चांगले ठाऊक होते. याच कारणामुळे वैचारिक मतभेद असतानाही आपल्या कार्यकाळात त्यांनी निकोप आणि सार्थक टीका करणाºया विरोधी पक्ष नेत्यांना प्रोत्साहन दिले होते.
नेहरूजी अटलबिहारी वाजपेयी यांना किती पसंत करीत होते याची अनेक उदाहरणे दिली जातात. अटलजींनी जास्तीत जास्त बोलावे, असाच नेहरूजींचा प्रयत्न असे. डॉ. राममनोहर लोहिया, मधू लिमये यांच्यासारखे नेते घोर टीकाकार असले तरी त्यांचा आदर केला जात होता आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात होते.
परंतु आज परिस्थिती वेगळी आहे. सत्तेत असलेला भारतीय जनता पक्ष काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न पाहात आहे. अशास्थितीत विरोधी पक्ष असा विखुरला गेला तर महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा कशी होईल? जनतेसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन कोण करणार? सत्तारूढ पक्षाशी असहमत असलेल्या लोकांचे म्हणणे संसदेत कोण मांडणार? सत्ताधीशांना लगाम कोण लावणार, ही चिंता साºया देशाला सतावत आहे. जनतेला मोठ्या आशा लागलेल्या आहेत हे विरोधी बाकावर बसलेल्या पक्षांनी समजून घ्यायला हवे.
गेल्या वर्षी १ मे रोजी दिल्लीच्या कॉन्स्टिट्युशन क्लबमध्ये काँग्रेस, बसपा, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष, राष्टÑवादी काँग्रेस, जदयू, राष्टÑीय लोकदल आणि अन्य छोट्या पक्षांचे नेते समाजवादी नेते मधू लिमये यांच्या जयंतीनिमित्ताने एकत्र आले तेव्हा हे सर्व पक्ष देशहितासाठी एकजूट करतील, अशी आशा बळावली होती. ‘पुरोगामी शक्तींचे ऐक्य’ हा या बैठकीचा विषय होता. परंतु असे काहीही घडले नाही. कारण निवडणुकीतील मतांच्या टक्केवारीच्या आधारावर ऐक्याला काही अर्थ नाही. ऐक्य विचारात असायला हवे, असे काँग्रेस आणि माकपाचे म्हणणे होते. विचारांच्या ऐक्याचा अर्थ आहे धोरण आणि कार्यक्रमांवर मतैक्य. कोंडी येथेच निर्माण झाली. कम्युनिस्ट पक्षांचा नव्या आर्थिक धोरणांना प्रखर विरोध आहे. याउलट काँग्रेस नव्या आर्थिक धोरणांची जननी आहे, असे दिसते. त्यामुळे कॉन्स्टिट्युशन क्लबमधील बैठक निष्फळ ठरणे स्वाभाविक होते.
तथापि आपल्यातील फाटाफुटीचा पुरेपूर फायदा घेण्यात भाजपा यशस्वी ठरली आहे, याची पुरती जाणीव सर्व विरोधी पक्षांना झालेली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये सपा आणि बसपा एकमेकांच्या विरोधात मैदानात उतरले तेव्हा भाजपाने सत्ता काबीज केली. परंतु हे दोन्ही पक्ष पोटनिवडणुकीत एकत्र आले तेव्हा मात्र भाजपाचे पानीपत झाले. २०१९ मध्ये आपण एका मंचावर आलो नाही तर भाजपाचा अश्वमेध रोखणे असंभव होईल, याची विरोधी पक्षांना कल्पना आहे. आता विरोधी पक्षांना हे सर्व काही ठाऊक आहे तर मग ते एकत्र का बरे येत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सर्व विरोधी पक्ष कर्नाटकमध्ये एका व्यासपीठावर दिसले ही तशी आनंदाची बाब म्हणावी लागेल. परंतु हे ऐक्य नेहमीच एका समूहाच्या रूपात दिसले पाहिजे. त्यासाठी एखादी आघाडी का स्थापन केली जात नाही? त्याचे सोपे उत्तर असे आहे की, विरोधकांमधील प्रत्येक पक्षांचा आपला स्वतंत्र अजेंडा आहे, प्रादेशिक स्वार्थ आहे, जास्तीतजास्त हक्क पदरात पाडून घेण्याची प्रवृत्ती आहे. सध्या काँग्रेसचा कठीण काळ आहे, मग या पक्षाचे कशाला ऐकायचे, असे या पक्षांना वाटत आहे. ही बाब विरोधकांच्या ऐक्यात बाधा निर्माण करीत आहे. संपूर्ण देशात अस्तित्व असलेला काँग्रेस हाच एकमेव पक्ष आहे आणि छोट्या छोट्या पक्षांना एका सूत्रात बांधण्याचे काम केवळ काँग्रेस पक्षच करू शकतो, हे विरोधी पक्षांनी समजून घ्यायला पाहिजे. काँग्रेस हा विरोधी पक्षांचा कणा आहे. सुदृढ लोकशाहीसाठी हा प़क्ष मजबूत होणे अतिशय आवश्यक आहे. काँग्रेस कमजोर झाली तर लोकशाही कमकुवत होईल कारण राष्टÑीय अजेंडा या पक्षाकडेच आहे. प्रादेशिक पक्षांकडे केवळ त्यांचा प्रादेशिक अजेंडाच आहे.
काँग्रेसलाही आपल्या नेतृत्वाबद्दलची भूमिका स्पष्ट करावी लागेल, स्वत:त अंतर्गत बदल करावे लागतील. आणि विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन वाटचाल करावी लागेल. देशहितासाठी वैचारिक मतभेद बाजूला सारावे लागतील. व्यक्तिगत स्वार्थापेक्षा देशहित आणि देशाच्या गरजा मोठ्या आहेत, हे समजून घ्यावे लागेल. काही विरोधी पक्ष तर अगदीच ‘कौटुंबिक पक्ष’ बनलेले आहेत. त्यांना स्वत:ला लोकशाहीवादी बनावेच लागेल. त्यांनी एकजूट केली नाही तर जनता त्यांच्यावर विश्वास तरी कसा ठेवणार? आज देशात बेरोजगारी आणि महागाईसोबतच सांप्रदायिकता हा सर्वांत मोठा मुद्दा बनलेला आहे. परंतु विरोधी पक्ष या मुद्यांवरून रस्त्यावर उतरण्यात अपयशी ठरले आहेत. २०१९ मध्ये जनतेचा विश्वास जिंकायचा असेल तर विरोधी पक्षांना आपली भूमिका बजावावीच लागेल. तोंडी ताळेबंद सादर केल्याने काहीही होणार नाही.
- आणि शेवटी...
उत्तराखंडमधील पोलीस उपनिरीक्षक गगनदीप यांची जेवढी प्रशंसा करावी तेवढी कमीच आहे. रामनगरमधील एका मंदिर परिसरात आपल्या मित्रासमवेत बसलेल्या एका युवकावर धर्माच्या स्वयंभू ठेकेदारांनी हल्ला केला. त्यावेळी गगनदीप जवळच होते. हा जमाव या युवकाचा जीव घेणार, असे त्यांना वाटले. ते युवकाच्या मदतीला धावले आणि जमावावर नियंत्रण मिळवित त्यांनी या युवकाची सुटका केली. पोलीस उपनिरीक्षक गगनसिंग यांचे साहस आणि शौर्याला माझा सलाम!