नीति आयोगाची अवेळी उठाठेव!

जलसंकटावर मात करण्यासाठी समुद्राचे खारे पाणी गोड करून अवर्षणग्रस्त भागांना पुरविण्याच्या योजनेवर नीति आयोगाने काम सुरू केले आहे.

ठळक मुद्देसमुद्राचे पाणी गोड करण्यासाठी जे तंत्रज्ञान सध्याच्या घडीला उपलब्ध आहे, त्यामध्ये उर्ध्वपातन आणि रिव्हर्स आॅस्मॉसिसचा प्रामुख्याने समावेश आहे.सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इस्रायल यासारखे वाळवंटी व पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेले देश या तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. या तंत्रज्ञानामध्ये पाणी उकळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा लागते आणि त्यामुळे ही महागडी प्रक्रिया आहे.

केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार दुसºयांदा सत्तारुढ झाल्यापासून जलशक्ती हा जणू काही परवलीचा शब्द झाला आहे. मोदी सरकार द्वितीय सत्तारुढ होताच, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुनरुज्जीवन आणि पेयजल व स्वच्छता या दोन मंत्रालयांचे विलिनीकरण करून, जलशक्ती या नावाने स्वतंत्र मंत्रालयच निर्माण करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणांमध्येही हल्ली वारंवार जलशक्ती हा शब्द असतो. केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात, २०२४ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला शुद्ध पेयजल पुरविण्याचा संकल्प केला आहे. सरकारने जलसंकट हा विषय किती गांभिर्याने घेतला आहे, हे यावरून ध्वनित होते. गत काही काळापासून देशाच्या विविध भागांमध्ये पाण्याच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. मध्यंतरी दक्षिण आफ्रिकेतील केप टाउन या शहरातील पाणी संपूर्णत: संपल्याची एक ध्वनिचित्रफित समाजमाध्यमांवर बरीच ‘व्हायरल’ झाली होती. यावर्षी आपल्याच देशातील चेन्नई या महानगरातही जवळपास केप टाउनसारखीच स्थिती उद्भवली होती. दक्षिण व मध्य भारतात पावसाळा सुरू होऊन आता जवळपास एक महिना झाला आहे; मात्र तरीही अनेक भागांमध्ये जलसंकट कायमच आहे. पाण्याच्या गुणवत्तेचा विचार केल्यास, १२२ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १२० वा आहे. पुढील वर्षी देशातील २१ मोठ्या शहरांमध्ये केप टाउनसारखी स्थिती उद्भवणार आहे, असे सांगण्यात येत आहे. देशातील ६० कोटी नागरिक भीषण जलसंकटाचा सामना करीत आहेत, ७५ टक्के घरांमधील सदस्यांना बाहेरून पेयजल आणावे लागते, तर ग्रामीण भागातील ८४ टक्के घरांना नळाद्वारे पाणी पुरवठा होत नाही! जागतिक महासत्ता म्हणवून घेण्याचे स्वप्न बघत असलेल्या देशासाठी ही अत्यंत लज्जास्पद बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने जलसंकट ही बाब गांभिर्याने घेतली आहे, असे दिसते. ही आनंदाची बाब असली तरी त्यावरील उपाययोजनांची स्थिती निश्चलनीकरणासारखी होऊ नये म्हणजे मिळवली! काळा पैसा चुटकीसारखा संपविण्याच्या अविर्भावात एका रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे व एक हजार रुपये दर्शनी मूल्याच्या चलनी नोटा ‘कागज के टुकडे’ बनवून टाकल्या आणि पुढे त्याचे काय परिणाम झाले, हे सगळ्यांसमोर आहे. अशी शंका येण्याचे कारण म्हणजे समुद्राचे खारे पाणी गोड करून जलसंकटावर मात करण्याची नीति आयोगाची प्रस्तावित योजना! जलसंकटावर मात करण्यासाठी समुद्राचे खारे पाणी गोड करून अवर्षणग्रस्त भागांना पुरविण्याच्या योजनेवर नीति आयोगाने काम सुरू केले आहे. प्रथमदर्शनी हा प्रस्ताव मोठा आकर्षक वाटतो. भारताला मोठा समुद्रकिनारा लाभला आहे आणि समुद्रात अमर्याद पाणी आहे. ते पाणी जर वापरता आले तर जलसंकट हा शब्दच कायमस्वरूपी गाडल्या जाऊ शकतो; मात्र ते वरकरणी भासते तेवढे सोपे नाही. समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे आणि अल्प प्रमाणात त्याचा वापरही होत आहे; मात्र सध्याच्या घडीला तरी ते प्रचंड खर्चिक काम आहे. समुद्राचे पाणी गोड करण्यासाठी जे तंत्रज्ञान सध्याच्या घडीला उपलब्ध आहे, त्यामध्ये उर्ध्वपातन आणि रिव्हर्स आॅस्मॉसिसचा प्रामुख्याने समावेश आहे. उर्ध्वपातन म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून, समुद्राच्या पाण्यास उष्णता देऊन ते उकळविणे आणि नंतर वाफ थंड करून त्यापासून पुन्हा पाणी मिळविणे. या प्रक्रियेमध्ये समुद्राच्या पाण्याला खारेपणा प्रदान करणारे क्षार वेगळे होतात आणि परिणामी वाफ थंड करून मिळवलेले पाणी गोड आणि शुद्ध असते. या तंत्रज्ञानामध्ये पाणी उकळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा लागते आणि त्यामुळे ही महागडी प्रक्रिया आहे. सध्याच्या घडीला सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इस्रायल यासारखे वाळवंटी व पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेले देश या तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. या सर्व देशांकडे खनिज तेल अथवा नैसर्गिक वायूचे प्रचंड मोठे साठे आहेत. त्यामुळे त्यांना अत्यंत स्वस्त दरात ऊर्जा उपलब्ध आहे. परिणामी, त्यांना हा मार्ग परवडू शकतो. ऊर्जेची सुमारे ८५ टक्के गरज खनिज तेल व नैसर्गिक वायूच्या आयातीतून भागवणाºया भारताला ते आर्थिकदृष्ट्या परवडेल का? शिवाय त्यासाठी लागणारी अतिरिक्त ऊर्जेची गरज आपण कशी आणि कोठून भागविणार? सरकारी जमिनी भाडेपट्ट्यावर देण्याच्या तयारीत असलेले सरकार त्यासाठी लागणारा प्रचंड पैसा कसा उभा करणार? खारे पाणी गोड करण्यासाठीचे दुसरे तंत्रज्ञान म्हणजे रिव्हर्स आॅस्मॉसिस! आजकाल घरोघरी वापरल्या जात असलेल्या आरओ वॉटर फिल्टरमध्ये वापरले जाणारे तंत्रज्ञान ते हेच! आरओ हे रिव्हर्स आॅस्मॉसिसचेच लघुरुप! उर्ध्वपातन तंत्रज्ञानाच्या तुलनेत रिव्हर्स आॅस्मॉसिस प्रकल्पांना कमी ऊर्जा लागते; पण तरीही मोठ्या प्रमाणात पाणी गोड करण्यासाठी प्रचंड ऊर्जा लागेल. त्यामुळे हे तंत्रज्ञान उर्ध्वपातन तंत्रज्ञानाच्या तुलनेत स्वस्त भासत असले तरी, भारतासारख्या देशासाठी ते प्रचंड महागडेच ठरणार आहे. शिवाय पाणी केवळ गोड करून भागणार नाही, तर ते अवर्षणग्रस्त भागांपर्यंत चढवत न्यावे लागणार आहे; कारण जमीन ही नेहमीच समुद्रसपाटीपेक्षा उंचावर असते. समुद्राचे गोड केलेले पाणी देशाच्या अंतर्गत भागात पोहोचविण्यासाठी डोंगर, पर्वतही पार करावे लागतील. त्यासाठी राक्षसी आकाराचे पंप अहोरात्र चालवावे लागतील. त्यासाठी पुन्हा प्रचंड उर्जेची गरज भासणार आहे. याशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सातत्याने समुद्राचे पाणी गोड करताना पर्यावरणाचे प्रश्नही उभे ठाकणार आहेत. समुद्रातून मोठ्या प्रमाणात पाणी खेचताना लहान आकाराचे समुद्री जीव मोठ्या प्रमाणात मृत्युमुखी पडतील. पुन्हा खारे पाणी गोड करताना त्यामधून विलग होणाºया क्षारांची विल्हेवाट कशी लावायची, हा एक मोठाच प्रश्न निर्माण होणार आहे. क्षारांच्या मोठ्या प्रमाणातील साठ्यांची समुद्रात विल्हेवाट लावल्यास, जिथे क्षारांचे साठे समुद्रात सोडल्या जातील तेथील पाण्याच्या क्षारतेमध्ये वाढ होऊन त्या भागातील समुद्री जीवसृष्टीस धोका निर्माण होईल. दुसरीकडे क्षारांच्या साठ्यांची जमिनीवर विल्हेवाट लावतो म्हटले तरी पर्यावरणविषयक समस्या उद्भवणारच आहेत. मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये मुळातच पावसाचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने, त्या देशांना पाण्याची गरज समुद्राद्वारे भागविणे भाग आहे. शिवाय मुबलक प्रमाणात ऊर्जा उपलब्ध असल्याने त्या देशांना ते परवडूही शकते. भारतात मात्र प्रश्न पाण्याच्या उपलब्धतेचा नसून पाण्याच्या नियोजनाचा आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही नुकतेच तशा आशयाचे वक्तव्य केले. त्यामुळे नीति आयोगाने भव्यदिव्य योजनांच्या मागे न लागता, पाण्याचे सुयोग्य नियोजन कसे करता येईल, अतिरिक्त पाणी उपलब्ध असलेल्या प्रदेशांकडून ते अवर्षणग्रस्त प्रदेशांकडे कसे वळवता येईल, यावर लक्ष केंद्रित केलेले बरे! भविष्यात कदाचित भारतापुढेही समुद्राचे पाणी गोड करून वापरण्याशिवाय दुसरा पर्याय असणार नाही; मात्र सध्या किंवा नजीकच्या काळात तरी त्याची गरज आहे, असे वाटत नाही. त्यामुळे आतापासून समुद्राचे पाणी गोड करून वापरण्यासाठी योजना तयार करणे म्हणजे अवेळी उठाठेवच ठरणार आहे.

- रवी टाले                                                                                                      

ravi.tale@lokmat.com