पुनर्वसन नंतर, अपंगांची ‘माहिती’ तरी सरकारकडे आहे का?

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकानुसार भारतात अपंग व्यक्तींची संख्या दहा कोटींपेक्षाही अधिक असावी. इतक्या लोकांची पुरेशी माहितीही सरकारकडे नाही.

प्रशांत हरिश्चंद्र सुडे, कार्यकारी विश्वस्त, ग्रामीण श्रमिक प्रतिष्ठान

जनगणनेनुसार भारतात साधारण २.२१ टक्के लोकसंख्या अपंग व्यक्तींची आहे (नव्या भाषेत दिव्यांग). मात्र, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकानुसार हे प्रमाण अंदाजे आठ ते दहा टक्क्यांपर्यंत असावे. म्हणजेच अपंग व्यक्तींची संख्या दहा कोटींपेक्षाही अधिक होते. ग्रामीण श्रमिक प्रतिष्ठान मागील चार दशकांपासून ग्रामीण अंध अपंगांच्या प्रशिक्षण आणि पुनर्वसनासाठी काम करते. मात्र, गरजू आणि पात्र दिव्यांग लाभार्थींपर्यंत पोहोचण्यासाठी सगळ्यात मोठा अडथळा येतो तो माहितीचा! जिल्हानिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीत अपंगांची संख्या हजारात असल्याचे दिसते. मात्र, प्रत्यक्षात हे लोक कुठे आहेत, कोणत्या प्रकारचे अपंगत्व किती आहे, वयानुसार वर्गवारी, अपंगत्वाचे प्रमाण, शिक्षण, आर्थिक स्तर अशी एकंदर माहिती कुठेच उपलब्ध होत नाही.

जिल्हा प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेल्या याद्या मिळविण्याचा प्रयत्न सर्वच संस्था करतात. पण महाराष्ट्रात अपंग व्यक्तींची खात्रीशीर माहिती कुठल्याच विभागाकडे उपलब्ध नाही. प्रत्येक विभाग सोयीच्या पद्धतीने आणि त्यांना आवश्यक वाटेल एवढीच माहिती मिळवतो. या सगळ्या विभागांचा एकमेकांशी समन्वय नाही. जिल्हास्तरीय शासकीय रुग्णालयात अपंगत्वाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित असल्यामुळे नाव, वय, लिंग, अपंगत्वाचे प्रमाण एवढीच माहिती नमूद केली जाते. पत्ता अर्धवट असतो. अपंग व्यक्तीचे शिक्षण, रोजगाराची स्थिती,पुनर्वसन गरजा आदी माहिती नसतेच. शिवाय या प्रमाणपत्रासाठी जिल्ह्याच्या मुख्यालयी अनेकांना जाता येत नाही, त्यामुळे  जिल्ह्यातील एकूण अपंग आणि प्रत्यक्षात प्रमाणपत्र मिळविलेले अपंग यामध्ये मोठी तफावत दिसते.

शिक्षण विभागाकडे शालेय अपंग विद्यार्थ्यांची माहिती असते; पण तीही अपुरीच! शासनाच्या महसूल विभागावर निवडणूक व्यवस्थापनाची जबाबदारी असल्याने इथे अपंग मतदारांची यादी तयार होते. या यादीत व्यक्तीचे नाव, लिंग आणि अपंगत्वाचे प्रमाण एवढेच नमूद आहे. समाज कल्याण विभागाकडच्या यादीत फक्त त्यांच्या  लाभार्थींची नावे असतात. पंचायत समितीमध्ये निर्वाह भत्ता मिळवणाऱ्या अपंग व्यक्तींची यादी असते. इथे नाव, पत्ता आणि आधार कार्ड यालाच महत्त्व आहे. अपंगत्वाचा प्रकार आणि प्रमाण याला यांच्या यादीमध्ये स्थान नाही. जे अपंग या योजनेपासून वंचित आहेत, यांची माहिती पंचायत समितीकडे उपलब्ध नसते.

एकंदरच माहिती घेणारे विभाग अनेक; पण प्रत्येकजण आपल्या सोयीनुसार आणि आपल्याला गरजेची आहे तेवढीच नेमकी माहिती ठेवतात आणि ही माहितीही अपूर्ण असते. जिल्हास्तरावर आणि राज्यस्तरावर संपूर्ण दिव्यांग व्यक्तींची माहिती एकत्रित केलेली कुठेही आढळत नाही.  अपंग व्यक्तींच्या पुनर्वसन कार्यातील हा मोठा अडथळा आहे. अपंगत्वाचे एकवीस प्रकार आहेत. वय, लिंग, अपंगत्वाचे प्रमाण, शिक्षण, आर्थिक स्थिती यानुसार प्रत्येक अपंग व्यक्तीची गरज भिन्न असते. कौटुंबिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि रोजगारविषयक मूलभूत माहिती एकत्रित केल्याशिवाय अपंगांच्या समायोजन आणि सक्षमीकरणासाठी काम करणे म्हणजे अंधारात बाण मारण्याचा प्रकार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाच टक्के निधी अपंग व्यक्तींच्या पुनर्वसन आणि मदतीसाठी वापरणे अपेक्षित आहे. अनेक संस्था आणि आता सामाजिक उत्तरदायित्व कायद्यानुसार अनेक कंपन्या अपंग व्यक्तींसाठी रोजगार संधींसह विविध योजना, कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्रे, विशेष शिष्यवृत्ती यासाठी तयार आहेत. मात्र, गरजू आणि पात्र लाभार्थींपर्यंत पोहोचणे त्यांनाही कठीण होते या संस्थांबाबत गरजू अपंग व्यक्तींनाही माहिती नसते. अपंगत्वामुळे विवंचना आणि अभाव असलेल्या दिव्यांग बांधवांना खऱ्या अर्थाने सक्षम करायचे, तर शास्त्रशुद्ध माहिती संकलन ही पहिली गरज आहे. ३ डिसेंबर या 'जागतिक अपंग दिना'चे औचित्य साधून त्याकडे लक्ष वेधायचा हा एक प्रयत्न!