प्रतिमा संवर्धनासाठीच नोटाबंदीचा धाडसी निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे व्यक्तिमत्त्व इंदिरा गांधींच्यासारखेच कणखर आणि एकाधिकारशाहीचे असल्याचे तुम्ही मान्य करता का, असा प्रश्न गेल्याच महिन्यात मी सोनिया गांधी यांना एका मुलाखती दरम्यान विचारला असता त्यांनी त्याचे जोरदार खंडण केले होते. ‘नाही. बिल्कुल नाही’, हे त्यांचे शब्द होते. आज महिनाभरानंतर तोच प्रश्न मला वेगळ्या भाषेत विचारावासा वाटतो, ‘मोदींच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाची तुलना इंदिराजींनी १९६९ साली घेतलेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयाशी होऊ शकते का’?
इंदिराजींनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय घेतला, तेव्हां काँग्रेस पक्षात नेतृत्वाच्या वर्चस्वाचा संघर्ष सुरु होता. सुमारे तीन वर्षे इंदिराजी पंतप्रधानपदावर असूनही काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोरारजी देसाई इंदिराजींचे पक्षावरील प्रभुत्व मान्य करायला तयार नव्हते. त्यातूनच इंदिराजींनी प्रमुख बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा व संस्थानिकांचे तनखे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाने एक बाब केली, इंदिराजींवरील ‘गुंगी गुडिया’ हा शिक्का पुसला गेला पण त्याचवेळी काँग्रेस पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर जाऊन ठाकला.
आज मोदींना आणि त्यांच्या एकछत्री नेतृत्वाला कोणताही पक्षांतर्गत विरोध बघावा लागलेला नाही. सध्या ते देशातील जवळजवळ पहिल्या क्रमांकाचे नेते आहेत. पण तरीही आपल्या कारकिर्दीच्या मधल्या टप्प्यावर त्यांना कदाचित इंदिराजींप्रमाणेच यंत्रणेला धक्का देण्याची, कणखर नेता म्हणून आपली प्रतिमा तयार करण्याची आणि राजकीय विरोधकांची हवा काढून घेण्याची गरज वाटली असावी. इंदिराजींचा बँक राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय त्यांच्यासाठी नवा मतदारवर्ग निर्माण करण्यासाठी व काँग्रेसमधील परंपरागत आश्रयदाते-ओशाळे या समीकरणाला शह देण्यासाठी होता. मोदींचा नोटाबंदीचा निर्णयसुद्धा सूट-बुटातील सरकार ही प्रतिमा बदलण्यासाठी आणि गरीब मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आहे. त्यांनी हा निर्णय

घेताना भाजपाचा पारंपरिक मतदार असलेल्या मध्यमवर्ग आणि व्यापारी यांचा आधार गमावण्याची जोखीमदेखील उचलली आहे.
राहुल गांधी यांच्या ‘सूट-बूट’ टोमण्यामुळे मोदींच्या प्रतिमेला चांगलाच धक्का बसला होता. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांच्या भारतभेटीवेळी मोदींनी स्वत:चे नाव विणून घेतलेला महागडा सूट परिधान करणे तसे अभिरुचीला सोडूनच होते. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे मोदींनीच तत्पूर्वी आपली प्रतिमा राजकारणाबाहेरील एका चहावाल्याचा व जमिनीत खोलवर पाळेमुळे रुजलेला अशी करून दिली होती व तिचा प्रचंड गाजावाजाही केला होता.
त्यानंतर त्यांच्या सरकारने घाईघाईने भूमी-अधिग्रहण कायदा आणला पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही, उलट त्यांच्याकडे शेतकरी विरोधी म्हणूनच बघितले गेले. त्याची भरपाई म्हणूनच मग २०१६च्या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि गरिबांना झुकते माप द्यावे लागले होते.
दिल्ली आणि बिहारच्या निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला व कदाचित त्याचूनच मोदींना आपली राजकीय प्रतिमा बदलण्यासाठी काहीतरी नाट्यमय आणि जबरदस्त हादरा देणारी कृती करण्याची गरज वाटू लागली असावी. स्मार्ट सिटी, स्टॅन्ड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया आणि स्वच्छ भारत या संकल्पनांचे नव-मध्यमवर्गाने कौतुक केले खरे, पण मोदींना मात्र अपेक्षा होती ती पारंपरिक समर्थकांच्या पलीकडच्या लोकांच्या प्रशंसेची. परराष्ट्र धोरण कधीच देशी निवडणुका जिंकून देत नाही म्हणून त्यांचे भरपूर गाजावाजा झालेले विदेश दौरे निवडणुकांवर फारसा प्रभाव पाडू शकले नाहीत. त्यांचे पाकिस्तानसंबंधीचे राजनैतिक धाडससुद्धा काश्मीर खोऱ्यातल्या थंडीत गोठून गेले होते.
पंतप्रधानांनी २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारात देशातील जनतेला असे ठोस वचन दिले होते की परदेशातला काळा पैसा भारतात आणून प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा केले जातील. नंतर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांनीच त्याची चुनावी जुमला अशी संभावना करुन टाकली. साहजिकच विरोधकांनी मोदींच्या नैतिकतेवरदेखील प्रश्न निर्माण केले. अशा स्थितीत एखाद्या तातडीच्या कृतीची गरज होती.
नोटाबंदीच्या निर्णयावर अनेक प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, तो घेण्यापूर्वी पुरेसे नियोजन नव्हते, अंमलबजावणी बेजबाबदारपणे केली गेली, जनतेला त्रास झाला वगैरे वगैरे. पण ८ नोव्हेंबर रोजी हा निर्णय घोषित करण्यासाठी राजकीय साहसाची गरज होती हे निश्चित. असा निर्णय केवळ बहुमतातले सरकार आणि प्रचंड आत्मविश्वासू व मानी नेताच घेऊ शकतो. इंदिराजींचा १९६९चा निर्णय धाडसी व जोखमीचा होता आणि त्यामागचा हेतू राजकीय प्रभाव निर्मितीचा होता. मोदींनीही तशीच जोखीम उचलली. श्रीमंत आणि शहरी भागातील मध्यमवर्ग आपली साथ सध्या तरी सोडणार नाही, असा त्यांना विश्वास होता आणि गरिबांचीही साथ मिळावी यासाठी त्यांनी ‘रॉबिनहूड’सारखी कृती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी त्यांनी बेहिशेबी व दडविलेल्या पैशावर भक्कम कर आकारुन तो पैसा गरीब कल्याण योजनेत व मूलभूत सुविधा प्रकल्पांवर खर्च करण्यावर भर दिला आहे. तितकेच नव्हे तर त्याही पुढे जाऊन त्यांनी कमी उत्पन्न गटातील लोकांच्या जनधन खात्यात १५००० रु पये जमा केले तर आश्चर्य वाटायला नको.
नोटाबंदीचा आपला निर्णय गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी करणार आहे असा एक संदेशही मोदी देऊ पाहात आहेत. पण सत्य वेगळेच आहे. रोजगार कपातीमुळे व आर्थिक मंदीमुळे गरिबांचे अधिकच नुकसान होणार आहे. तुलनेत कोट्याधीशांना काहीच फरक पडणार नाही. पण भावनेच्या खेळात प्रभावी मांडणी नेहमीच परिणामांवर मात करीत असते.
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर लगेच म्हणजे १९७० साली इंदिराजी सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे गेल्या होत्या व त्यात त्यांचा मोठा विजयही झाला होता. आता प्रश्न असा उभा राहतो की भाजपानेसुद्धा २०१७च्या उत्तर प्रदेश आणि गुजरात विधानसभा निवडणुकीत तसेच घवघवीत यश संपादन केले तर मोदीही २०१८ साली मुदतपूर्व निवडणुकीचा जुगार खेळतील का?
ताजा कलम- नोटांची टंचाई असताना व त्यापायी लोकाना बँकांच्या रांगेत तासन्तास उभे राहावे लागत असतानाही लोक संतप्त का होते नाहीत याचे अनेक राजकीय निरीक्षकांना एक कोडे वाटते आहे. याचे उत्तर कदाचित महाराष्ट्रातील एका ज्येष्ठ राजकारण्याने केलेल्या एका विधानात असावे. हा राजकारणी मला म्हणाला, ‘काही लोक दुसऱ्यांच्या दु:खात स्वत:चे सुख शोधत असतात’.
-राजदीप सरदेसाई
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक)