...आता रावल, महाजन निशाण्यावर

मिलिंद कुलकर्णी
उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्टÑ विकास आघाडीचे सरकार सत्तारुढ होऊन आठवडा लोटला. मुख्यमंत्र्यांसह सहा मंत्र्यांनी शिवतीर्थावर शपथ घेतली. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्टÑवादी काँग्रेस या तीन पक्षांचे आघाडीचे सरकार कसे चालेल याची चुणूक आठवडाभरात आली. अजून खातेवाटप आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराविषयी निर्णय झालेला नाही. अर्थात याचा सरकारच्या कामकाजावर काहीही परिणाम झालेला नसला तरी १६ डिसेंबरला नागपुरात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होत असल्याने खातेवाटप त्यापूर्वी होईल, हे निश्चित.
मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने कामाला सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जात आहे. महाराष्टÑावर एकूण कर्जाचा बोजा किती, कररुपाने मुंबई आणि महाराष्टÑ केंद्र सरकारला किती निधी देतो, केंद्र सरकारकडून राज्याला किती निधी मिळतो, याचा ताळेबंद नवे सरकार मांडत आहे.
त्याचबरोबर प्रत्येक खात्याचा आढावा घेतला जात आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत, त्याचा आढावा घेतला जात आहे. काही योजनांमधून निधी जाहीर दिला आहे, पण त्याचे कार्यादेश दिले गेलेले नाही, त्या कामांना मार्च २०२० पर्यंत स्थगिती दिली आहे. यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषदा, पालिका यांचा समावेश आहे. शिक्षण खात्याचा आढावा घेण्यासाठी या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या समिती तयार केल्या आहेत, त्यांच्याकडून अहवाल आल्यावर काही निर्णय अपेक्षित आहेत.
योगायोग म्हणा किंवा जाणीवपूर्वक म्हणा, गेल्या पंचवार्षिक कार्यकाळात भाजपकडे असलेल्या खात्यांसंबंधी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे निर्णय घेताना दिसत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, पर्यटन विकास, ग्रामविकास, शिक्षण या खात्यांसंबंधी आतापर्यंत आदेश निघालेले आहेत. परंतु, सेनेच्या मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांचा आढावा घेतला गेला आहे का? का त्याचा क्रमांक पुढे आहे, हे नजिकच्या काळात कळेल.
भाजप हा पक्ष नेहमी पारदर्शक, गतीमान कारभाराचा दावा करीत आलेला आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात असाच कारभार झाला असावा, असे मानण्यास जागा आहे. परंतु, जलसंपदा आणि पर्यटन विभागातील काही प्रकरणे समोर आल्यानंतर भाजपच्या मंडळींनी वेगळाच सूर लावला आहे. दुर्देवाने खान्देशातील दोन तत्कालीन मंत्र्यांच्या खात्याविषयी निर्णयांचा फेरविचार सुरु झाला आहे. सारंगखेडा (नंदुरबार) येथील चेतक फेस्टिवलला पर्यटन विभागाने दिलेला निधी, गुजराथच्या कंपनीशी केलेला दहा वर्षांचा करार यासंबंधी नव्या सरकारने फेरविचाराचा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबतच जलसंपदा विभागाच्या काही योजनांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे. यासंबंधी चेतक फेस्टिवलचे आयोजक जयपाल रावल व माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक आहेत. चेतक फेस्टीवलला सरकार अर्थसहाय्य करेल, अशी अपेक्षा रावलांनी व्यक्त केली तर महाजनांनी चौकशी करा, पण कामे थांबवू नका, असे म्हटले आहे. मुळात कामाविषयी आक्षेप आहे, मंजुरी, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश, निधी यासंबंधी अनियमितता जर सरकारला वाटत असेल तर त्यासंबंधी तपासणीशिवाय पर्याय आहे काय? कर नाही, त्याला डर कशाला या न्यायाने भाजपच्या मंडळींनी या निर्णयाकडे का पाहू नये?
नाही तरी अजित पवार यांच्या सिंचन घोटाळ्याचे भांडवल करीत भाजप सत्तेत आली, पाच वर्षे घोटाळ्याची कागदे फिरत राहिली. दुसऱ्यांदा औटघटकेचे सरकार येण्यासाठी पुन्हा अजित पवार यांचीच मदत घ्यावी लागली आणि त्या बदल्यात त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने क्लीन चिट दिली. त्यामुळे मंत्र्यांवर कधी कारवाई होत नाही, अधिकारी-कर्मचारी भरडले जातात हे पाहता भाजपच्या मंडळींनी घाबरण्याची गरज नाही. जनतेच्या हिताचा पुळका आणण्याची तर अजिबात गरज नाही, कारण तुम्ही पारदर्शक व गतीमान कारभार केल्याचे जनतेला तरी मान्य दिसत नाही. कारण या निवडणूक निकालात तुम्हाला जनतेने बहुमत दिलेले नाही, त्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणून नव्या सरकारच्या कारभारावर डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवण्याचे काम तुम्ही प्रामाणिक व पारदर्शकतेने करायला हवे.
राहता राहिला जनहिताचा मुद्दा. सारंगखेड्यात फेस्टीवल तर होतो, पण अश्वसंग्रहालय तीन वर्षात का झाले नाही? पाडळसरे बंद करुन शेळगावकडे का निधी वळवला गेला याचे कारण कळायला जनता दुधखुळी नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.