‘आप’चा हेकेखोरपणा उघड

दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांचे सरकार सत्तेत येऊन सहा महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच आम आदमी पक्षाचा बढाईखोरपणा उघड झाला आहे.

बलबीर पुंज

दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांचे सरकार सत्तेत येऊन सहा महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच आम आदमी पक्षाचा बढाईखोरपणा उघड झाला आहे. आपने केलेले दावे आणि त्यांची प्रत्यक्ष कामगिरी यांच्यातील तफावत दिल्ली राजधानीच्या रस्त्यावर उघडकीस आली आहे. दिल्लीत सत्तारूढ झाल्यावर लगेच दिल्ली सरकारने भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवर कशी कारवाई केली याची माहिती देणारे जाहिरात फलक दिल्लीच्या रस्त्यांवर झळकले. पण त्यांचे कायदेमंत्री तोमर यांच्या पदव्या बोगस निघून त्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली, त्यावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा काय बचाव होता? ‘हा सगळा केंद्र सरकारचा कट असून, त्यांना दिल्लीतील सरकार सत्तेतून खाली खेचायचे आहे’, असे उद्गार अरविंद केजरीवाल यांनी तोमरचा बचाव करताना काढले.
आपण वादासाठी मान्य करू की हा आपविरुद्ध कट आहे. पण आम आदमी पार्टीने सरकारात अशा व्यक्तीला घेतले, जिने आपल्या दोन पदव्या एजंटामार्फत घेतल्या होत्या. केजरीवाल जे सांगतात त्याचप्रमाणे वागणारे असते तर त्यांनी ही गोष्ट लक्षात येताक्षणी संबंधित व्यक्तीला सरकारमधून काढून टाकले असते. पण ते तोमर यांचा बचाव करीत राहिले.
आणखी एका विषयाकडे वळू. हा विषय संपूर्ण देशाशी संबंधित असून, तो आहे रस्त्यातून जाणाऱ्या महिलांची सुरक्षितता. आपने सुरुवातीपासून महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उचलून धरला होता. पण सोमनाथ भारतीच्या पत्नीने महिला आयोगाकडे तक्रार केली की, आपले पती आपल्यावर कुत्रे सोडतात! तिला मारहाण करतात. पण आप सरकारची प्रतिक्रिया त्यांच्या कायदेमंत्र्याने बोगस पदवीचे प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा जी होती, तशीच ती याबाबतीतही दिसून आलीे! यावर लोकांची मात्र प्रतिक्रिया होती की हे सर्व आरोप खोटे असतील तर त्यांची चौकशी एखाद्या न्यायालयाच्या किंवा लोकांच्या समितीतर्फे करून घ्या! पण महिलांच्या सुरक्षिततेचा विषय महत्त्वाचा मानणाऱ्या आपने त्यांच्या एका नेत्यावर महिलांना वाईट वागणूक देण्याचा आरोप होत असताना मौन पाळणेच इष्ट मानले.
यापूर्वी ४९ दिवस दिल्लीत सत्तेत असताना याच प्रकारचे नाटक करून मुख्यमंत्री म्हणून असलेल्या अधिकारांचा प्रश्न उभा करून त्यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर राजीनामा देण्यात आपने चूक केली ही बाब त्यांनीच मान्य केली. आता मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल अधिकाराच्या मुद्द्यावरून रोज मतभेद व्यक्त करीत आहेत. आपले मुख्य सचिव हे विश्वासास पात्र नाहीत असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे दिल्ली प्रशासनामध्ये दोन समांतर गृहसचिव काम करीत आहेत. त्यापैकी एक केजरीवाल यांना हवे असलेले आहेत! आता नायब राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या गृहसचिवांना असे वाटते की, आपल्यावर विश्वास नसलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या हाताखाली आपल्याला काम करावे लागत आहे! मुख्यमंत्र्यांच्या अशा वागणुकीमुळे आपल्यावर ओरडणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांऐवजी त्यांनी आपल्या उपमुख्यमंत्र्याला आपल्याकडे पाठवावे, असे नायब राज्यपालांना सांगावे लागले!
मुख्यमंत्र्यांच्या अशा वागणुकीने दिल्लीचे प्रशासन पार कोलमडले आहे. सरकारचे मंत्री एकीकडे आणि केंद्राने नियुक्त केलेले नायब राज्यपाल दुसरीकडे अशी तेथे स्थिती आहे. राज्याचे सचिवालय या दोन अधिकाऱ्यांच्या वादात अडकले आहे. त्यामुळे लोकहिताची कामेच होईनाशी झाली आहेत. केजरीवाल यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी वीज दरात ५० टक्के कपात केली. पण वीज कंपनीला कराराप्रमाणेच वीजदर द्यावे लागणार आहेत. मग वीज कपातीसाठी लागणारा पैसा केजरीवाल कुठून आणणार आहेत?
खासगी कंपन्या जास्त दर मागत आहेत असे केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे. वीज वितरण करण्यासाठी एवढा पैसा लागत नाही. तेव्हा ‘कॅग’कडून याबाबतचा अहवाल येऊ द्या, मग आपण तुम्हाला किती दर द्यायचा याचा विचार करू असे केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे, तर दुसरीकडे वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना विजेसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात. नियामक प्राधिकरणाने वीज दरात सहा टक्के वाढ सुचविली आहे. पण भविष्याकडे पाहण्याची केजरीवाल यांची तयारी नाही. खासगी वीज कंपन्या काही धर्मादाय करण्यासाठी बसलेल्या नाहीत. विजेचे दर कमी केले तर त्याची भरपाई सरकारला करावी लागते किंवा वीज उत्पादक कंपन्यांना आपल्या निर्मिती खर्चात कपात करावी लागते. मतदारांना दिलेले अभिवचन पूर्ण करण्याची भलेही केजरीवाल यांची इच्छा असली तरी जी वस्तुस्थिती आहे ती त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. पण ते वीज कंपन्यांना सबसिडीची रक्कम देऊ शकत नाहीत. परिणामी दिल्लीतील नागरिकांना वीज कपातीला सामोरे जावे लागते.
यापूर्वीच्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रात विरोधी सरकार असतानाही काम केलेले आहे. त्यांनी तडजोड करून लोकशाही पद्धती कायम ठेवली आहे. पण बऱ्याच ज्येष्ठांना वाटते की केजरीवाल यांना हुकूमशाहीच चालवायची आहे. गेल्या काही महिन्यांतील केजरीवाल यांचे वर्तन त्या म्हणण्याला साक्षी आहे!

( लेखक हे भाजपाचे माजी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत.)