तेलाचे मुद्दे आणि गुद्दे! अमेरिका, चीन, भारतासारख्या अनेक देशांनी घेतलाय अत्यंत मोठा निर्णय 

...परिणामी, अगदी अमेरिकेसह सगळ्याच देशांपुढे इंधनाच्या दरवाढीचे मोठे संकट उभे राहिले. आधीच बहुतेक सगळ्या देशांमध्ये इंधनाचे दर आकाशाला भिडले आहेत.

सुविचारांनी पोट भरत नाही. विरोधाभास पाहा- ऑक्टोबरच्या उत्तरार्धात दोनशेच्या आसपास देश तापमानवाढ, हवामान बदल या मुद्यावर ग्लासगो परिषदेत एकत्र आले व त्यांनी टप्प्याटप्प्याने भूगर्भातून निघणाऱ्या इंधनाचा वापर कमी करण्याच्या घोषणा केल्या. या  आणाभाकांना महिना उलटत नाही तोच जागोजागी आपत्कालीन वापरासाठी साठवून ठेवलेले तेल वापरात आणण्याचा निर्णय अनेक बड्या देशांनी घेतला आहे. त्यात अमेरिका आहे, चीन व भारत हे लोकसंख्येबाबत पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावरील देश आहेत. जपान, इंग्लंड, दक्षिण कोरिया हे आर्थिक ताकद मोठी असलेेले देश आहेत. मागणी वाढली; पण पुरवठा पुरेसा नसेल तर होणाऱ्या भाववाढीला अटकाव करण्यासाठी गेला महिनाभर अधिक तेल वापरणारे देश उत्पादक देशांना उत्पादन वाढविण्यासाठी विनंत्या करीत होते. जेणेकरून किमती कमी होतील व जनतेचा रोष थोडा कमी होइल. पण, ओपेक नावाने ओळखली जाणारी ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ही संघटना ऐकायला तयार नाही. ओपेकला रशियाची साथ आहे.

 गेल्या ४ नोव्हेंबरला रशियासह या देशांच्या ऊर्जामंत्र्यांची एक आभासी बैठक झाली आणि अमेरिका, चीनसह मोठ्या अर्थव्यवस्थांची तेलाचे उत्पादन वाढविण्याची मागणी फेटाळताना, फार तर चार लाख बॅरल इतके उत्पादन वाढवू, असा  दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला. परिणामी, अगदी अमेरिकेसह सगळ्याच देशांपुढे इंधनाच्या दरवाढीचे मोठे संकट उभे राहिले. आधीच बहुतेक सगळ्या देशांमध्ये इंधनाचे दर आकाशाला भिडले आहेत. ओपेक संघटनेची भूमिका अशीच राहिली तर सध्याची प्रतिबॅरल ७५ - ८० डॉलरची किंमत पुढच्या जूनपर्यंत १२० डॉलरवर पोहोचेल, अशी भीती अमेरिकेच्या फेडरल बँकेने व्यक्त केली आहे. तेव्हा, पुरवठ्याचा मुद्दा गुद्यांवर आला. ओपेक सदस्य देशांना धडा शिकविण्याचा निर्णय अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी घेतला आणि चीन, जपान, भारत, दक्षिण कोरिया, इंग्लंड या देशांची मोट बांधण्यात आली. अर्थव्यवस्था व लोकसंख्या या दृष्टीने हे देश मोठे आहेत. त्यांनी आपापल्या राखीव साठ्यातील तेल बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेने पाच कोटी बॅरल, भारताने ५० लाख बॅरल, इंग्लंडने १५ लाख बॅरल राखीव साठा वापरात आणण्याचा निर्णय जाहीर केला तर चीन, द. कोरिया, जपानच्या खुल्या होणाऱ्या साठ्याचे आकडे चार-दोन दिवसांत बाहेर येतील;  परंतु यामुळे चित्र फार बदलेल असे नाही. जगभरातील तेलसाठ्यांचा विचार करता व्हेनेझुएला, सौदी अरेबिया, कॅनडा, इराण, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब अमिरात व रशिया या आठ देशांकडे तेलाचे साठेही मोठे आहेत आणि राखीव साठाही अधिक आहे. 

दुसऱ्या बाजूला अमेरिका किंवा चीनच्या तुलनेत भारताचा राखीव साठा खूप कमी आहे. अमेरिकेने जेवढा खुला केला आहे, तेवढा भारतात एकूण राखीव साठा नाही. सगळ्याच क्षेत्रातील चीनचे विश्वासार्ह आकडे कधीच जगापुढे येत नाहीत. तरीदेखील भारतात जसे पश्चिम व पूर्व किनाऱ्यालगत तीन ठिकाणी राखीव साठे आहेत, तसे चीनने नव्याने सात ठिकाणी एकूण जवळपास ३८ दशलक्ष टन इतका तेलाचा साठा केला आहे. स्थानिक पातळीवर इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी या बड्या देशांनी भारत व इतरांच्या सोबतीने कितीही प्रयत्न केले, राखीव तेल वापराचा निर्णय घेतला तरी अंतिमत: तेल उत्पादक देशांवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. फारतर पाच - दहा डॉलरने कच्च्या तेलाची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत या प्रयत्नांमुळे तात्पुरती कमी होऊ शकेल. भारतीय संदर्भात इंधन दरवाढीविरुद्ध लोकांचा आक्रोश वाढल्यानंतर केंद्र सरकारने डिझेल व पेट्रोलच्या अबकारी करात कपात केल्यामुळे जितका दिलासा मिळाला तेवढाच दिलासा या नव्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमुळे मिळू शकेल. 

बड्या देशांनी अशा प्रकारे आपले राखीव तेलसाठे वापरण्याची अलीकडच्या काळातील ही तशी पहिलीच घटना आहे. दहा वर्षांपूर्वी लिबियातील यादवीमुळे क्रूड ऑइलची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती, तेव्हा अशा प्रकारे अनेक देशांनी राखीव साठा बाहेर काढला होता. कोरोना महामारीच्या काळात तेलाचा एकूणच वापर कमी झाला होता. साहजिकच मागणी कमी होती. आता अर्थव्यवस्था व लोकजीवन पूर्वपदावर येत असताना मागणी वाढली; परंतु पुरवठा वाढत नाही. तेल उत्पादक देश ऐकायला तयार नाहीत. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढताहेत. त्या रोखण्यासाठी योजलेल्या या नव्या उपायाला मर्यादा आहेत, हे नक्की.