पैशाचे नियोजनच मंदीला तारू शकेल

मंदीतून मार्ग काढण्यासाठी ‘राजकोषीय’ आणि ‘नाणेविषयक’ असे दोन उपाय सुचिवले गेले.

- डॉ. विनायक गोविलकर
(सनदी लेखापाल)

सध्या जगभरात मंदीवर कोणते उपाय प्रभावी ठरतील याचा खल सुरू आहे. त्यामुळे पूर्वी येऊन गेलेल्या मंदी काळांची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. १९३0 च्या दशकातील ‘महामंदी’ जगाच्या लक्षात राहिलेली आहे. त्यापूर्वीच्या दशकात अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची लक्षणीय प्रगती झाली. प्रचंड सट्टेबाजीमुळे शेअर्सचे भाव अवास्तवपणे गगनाला भिडले. पण त्याच काळात देशातील उत्पादनात घट सुरू झाली होती, बेरोजगारी वाढत होती, दुष्काळ आणि घसरत्या किमतींमुळे कृषी क्षेत्र संकटात होते आणि बँकांच्या कर्जांची परतफेड अडचणीत आली होती. २४ आणि २९ आॅक्टोबर १९२९ या दोन दिवशी अनुक्र मे १.२९ कोटी आणि १.६0 कोटी शेअर्सची विक्री झाल्याने बाजार कोसळला. परिणामत: ग्राहक, गुंतवणूकदार, उत्पादक या साऱ्यांचा विश्वास उडाला आणि बाजारात मंदी आली.

मंदीतून मार्ग काढण्यासाठी ‘राजकोषीय’ आणि ‘नाणेविषयक’ असे दोन उपाय सुचिवले गेले. सरकारने आपला खर्च वाढवावा. त्यासाठी सरकारकडे पैसा नसेल तर तुटीचा अर्थसंकल्प आणून प्रसंगी कर्ज काढून खर्च करावा. त्याने जनतेच्या हातात उत्पन्न येईल, जनतेची क्रयशक्ती वाढेल आणि त्यामुळे बाजारातील मागणी वाढून मंदी हटेल हा ‘राजकोषीय’ उपाय. दुसरा चलन विषयक उपाय! मध्यवर्ती बँकेने देशातील चलनात वाढ करावी आणि व्याजदरात कपात करावी, त्याने बँकांकडे कर्र्ज देण्यासाठी अधिक रोखता येईल, कर्ज स्वस्त होतील, त्या कर्जातून गुंतवणूक आणि उपभोग (मागणी) वाढेल आणि मंदी दूर होईल, हा चलन विषयक उपाय.

१९३0 च्या महामंदीत या दोन्ही उपायांचा अवलंब केला गेला. त्यासाठी चलनाच्या मात्रेचा आणि देशातील सोन्याच्या साठ्याचा तोपर्यंत असलेला संबंध तोडला गेला. अमेरिकेतील बँकांनी दिलेल्या कर्जांच्या परतफेडीतील चुकारपणामुळे बँकिंग क्षेत्र अडचणीत आले. त्याचे रूपांतर आर्थिक मंदीत झाले आणि ही मंदी जगभर पसरली. यावर उपाय म्हणून १९३0 च्या मंदीत वापरलेल्या अस्त्रांबरोबर Quantitative easing’ अर्थात ‘चलन मात्रा विषयक उदारता’ किंवा ‘चलनाचे मात्रात्मक सुलभीकरण’ याचा वापर केला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उत्तेजित करण्यासाठी सामान्य मुद्रा धोरणातील ‘बँक दर’ आणि ‘खुल्या बाजारातील सरकारी रोख्यांची खरेदी-विक्री’ ही दोन पारंपरिक साधने अपुरी पडल्यामुळे अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने बँका आणि वित्त संस्था यांच्याकडून ‘वित्तीय मालमत्ता’ विकत घेऊन त्या बदल्यात त्यांना चलन दिले.

सदर चलन मध्यवर्ती बँकेने दोन मार्गांनी आणले- एक, चलन छापून आणि दुसरा मार्ग म्हणजे संगणकाच्या एका क्लिकने शासनाच्या परवानगीने आपल्या हिशोबाच्या पुस्तकात केवळ एक नोंद करून आपल्या खात्यात शिल्लक निर्माण केली. परिणामत: बाजारात चलनाची मात्रा वाढली, व्याजदर घसरले आणि बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी मुबलक पैसा उपलब्ध झाला. कर्ज घेणे सोपे आणि स्वस्त झाले. त्यामुळे उद्योग, व्यापार आणि उपभोग यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्जे दिली गेली. बाजारातील मागणी वाढली आणि मंदीतून मार्ग निघण्यास मदत झाली. २00८ ते २0१५ पर्यंत चालू राहिलेल्या QE मध्ये सुमारे ३,५0,000 कोटी डॉलर्स इतके मोठे चलन बाजारात आणले गेले.

काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते  QE हा सिद्ध उपाय आता येऊ घातलेल्या मंदीसाठी वापरायला हवा. पण त्यापूर्वी त्याचे नकारात्मक परिणाम पाहू.  QE मुळे देशात पैशाची मात्रा भरमसाठ वाढत राहिली आणि तिने बाजारातील व्याजदर विरूपित केले. पत पात्रतेचा विचार न होता देश आणि कंपन्यांच्या रोख्यांचे व्याजदर लक्षणीय कमी झाले.  QEच्या साहाय्याने अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेला कोणत्याही मालमत्तेचे बाजारमूल्य तसेच बचतीवरील उत्पन्न कमीजास्त करणे, उत्पादकता आणि रोजंदारी निश्चित करणे, ताळेबंद हवे तसे वाकविणे, बाजारातील विजेते आणि पराभूत खेळाडू ठरविणे शक्य झाले.

राजकारणी आणि मध्यवर्ती बँकांसाठी  QE हा उपयुक्त उपाय असेल; कारण त्यासाठी ते ‘उपभोग’ (बाजारातील मागणी) हा मंदी हटविण्याचा उत्तम मार्ग मानतात. ‘बाजारात स्वस्त आणि भरपूर पैसा उपलब्ध करून दिल्याने क्रयशक्ती वाढून मागणी वाढते आणि त्यामुळे मंदी दूर होते’ असा त्यांचा तर्क आहे. पण एकदा ‘उपभोग’ हा केंद्रबिंदू मानला आणि ‘उत्पादना’कडे दुर्लक्ष केले तर मग ‘संकटकाळी कितीही पैसा बाजारात आणायला काय हरकत आहे?’ असे सरकारांना वाटू लागते.

अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन विकासासाठी हे ठीक नाही. म्हणूनच  QE चा उपयोग करणाºया फेडरल रिझर्व्हच्या अध्यक्षाने (बेन बर्नानके) त्याला extraordinary monetary policy  असे म्हटले होते जिचा उपयोग जागतिक असामान्य वित्तीय संकटात करायला हवा.  QE च्या उपायात अवाजवीपणे कमी केलेल्या व्याजदरामुळे बँकांच्या नफाक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो व बँका सशक्त राहत नाहीत.  QE मध्ये कमी केलेल्या व्याजदराचा फायदा श्रीमंतांना जास्त होतो. त्यांच्याकडील वित्तीय मालमत्तेचे बाजारमूल्य बरेच वाढते. अशी मालमत्ता नसणाऱ्यांना मिळणाºया व्याजात घट झाल्याने नुकसान सोसावे लागते. मालमत्ता विषमता बºयाच मोठ्या प्रमाणात वाढते ती अर्थव्यवस्थेस परवडणारी नाही.  QE हे औषधोपचारातील स्टेरोइडसारखे आहे. त्याचा वापर जपून करायला हवा.