विरोधकांचा धाक वाटेनासा झाला!

नागपूरचे अधिवेशन म्हटले की पूर्वी मुख्यमंत्री अन् मंत्रीही टेन्शनमध्ये असायचे. विरोधक सरकारला मेटाकुटीला आणायचे. कोंडी करायचे आणि ती फोडण्यासाठी मग सत्तापक्षाला विरोधकांसमोर नमावे लागायचे. हा धसका यावेळी बेपत्ता दिसत आहे. नागपूरच्या गुलाबी थंडीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गरम कपडे न घालता निर्धास्त फिरत आहेत. संभाजी पाटील निलंगेकर, गिरीश महाजन, राजकुमार बडोले, बबनराव लोणीकर, विनोद तावडे या मंत्र्यांविरुद्ध भरपूर दारूगोळा आहे, पण विरोधकांचे गारठलेले हात तो उचलायला तयार नाहीत. प्रकाश मेहतांना विरोधकांकडून अभय मिळालेले दिसते. इतके ‘कूल’ अधिवेशन पाहिले नव्हते. मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला जवळ करीत राष्ट्रवादीवर डोळे वटारले आहेत. हल्लाबोलच्या इराद्याने आलेले विरोधक डल्लामारच्या धमकीने की काय पण दोन दिवसांच्या गोंधळानंतर अन् पदरी काहीही न पडता शांत झाले आहेत.
सरसकट कर्जमाफी, बोंडअळी आणि तुडतुडा रोगामुळे कापूस, धानाच्या झालेल्या नुकसान भरपाईबाबत सरकारकडून ठोस घोषणा करवून घेण्यात विरोधक कमी पडले आहेत. विरोधकांनी मोर्चाद्वारे जे कमावले ते त्यांना सभागृहात टिकवता आले नाही. उद्या गुजरातच्या निकालानंतर अधिवेशनाच्या उर्वरित दिवसांच्या कामकाजाचा मूड ठरणार आहे. पण स्कॉलरशिप, आयटीतील घोटाळे, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था स्थिती, समृद्धी महामार्ग या मुद्यांवर सरकारला घेरण्याची संधी विरोधकांना आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी या जोडगोळीने विदर्भात कामांचा धडाका लावला आहे. बुलडाणा, अकोला या मागास जिल्ह्यांना स्वप्न वाटावे इतका प्रचंड निधी सिंचन, रस्त्यांसाठी मिळाला आहे. ही सुरुवात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लाज वाटणारे, मुख्यमंत्र्यांची पेशवा म्हणून खिल्ली उडविण्यातच पुरोगामित्व मानणाºयांनी स्वत:ला वेळीच दुरुस्त करून विकासावर बोललेले बरे!
लाड यांचा निरोप काय होता?
चालू अधिवेशनात सुरुवातीचे दोन-तीन दिवस विरोधकांनी विधान परिषदेत चांगलेच ताणून धरले. बोंडअळीच्या नुकसानीला मदत दिल्याशिवाय कामकाज चालू दिले जाणार नाही, असे वाटत होते. पण चर्चा अशी आहे की, भाजपाचे नवे आमदार प्रसाद लाड यांनी एक निरोप राष्ट्रवादीच्या गोटात दिला अन् हल्लाबोलची धार बोथट झाली. लाडांचा निरोप सिंचनाबाबत होता का, तो त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडून आणला होता का, याचा तपशील काही मिळू शकला नाही. धनंजय मुंडेजी! सरकारविरुद्ध आपली कितीही कडवट, कठोर भूमिका असली तरी काही वेळा मुरड घालावी लागते. आघाडीची सत्ता असताना भाजपाचे काही नेते कधी कधी सबुरीने घ्यायचेच ना!
जाता जाता : गोष्ट तशी जुनी आहे, पण नवीन संदर्भात चर्चिली जात आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाच्या एका नेत्याने पुण्यातील काही बड्या लोकांकडून पक्षासाठी पैसा घेतला होता, पण नंतर तो उमेदवारांना मिळालाच नाही. उमेदवारांवर माधवा, माधवा म्हणण्याची पाळी आली. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाºया राज्यातील दीडएकशे शिक्षण संस्था पूर्ण अनुदानावर आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी संस्थांकडून काही कलेक्शन करण्याचा ‘माधव’ पॅटर्न राबविला जात असल्याचीही चर्चा आहे.
- यदु जोशी