पालकांमागचे ‘शुल्क’काष्ठ सैल

शुल्कनिश्चिती हा शाळेचा अधिकार नसून पालक- शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीचाच निर्णय अंतिम असल्याचे न्यायालयाने म्हटल्याने लाखो पालकांना दिलासा मिळणार आहे. शिक्षणासारखे पवित्र क्षेत्र कार्पोरेट कंपनीप्रमाणे चालविता येणार नाही; लोककल्याणाची भूमिका ठेवावीच लागेल, हेच या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे.
खासगीकरण एकदा मान्य केले की, त्याबाबत तक्रार करण्याची भूमिकाच संपून जाते; परंतु शिक्षणासारख्या सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयात किमान अंकुश असावा ही अपेक्षा उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयामुळे पूर्ण झाली आहे. शाळांमधील शुल्कनिश्चिती हा केवळ संबंधित शाळेचा अधिकार नसून, पालक- शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीचाच निर्णय अंतिम असल्याचे न्यायालयाने म्हटल्याने लाखो पालकांना दिलासा मिळणार आहे. शिक्षणासारखे पवित्र क्षेत्र कार्पोरेट कंपनीप्रमाणे चालविता येणार नाही; त्यामध्ये लोककल्याणाची भूमिका ठेवावीच लागेल, हेच या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील ‘केजी टू पीजी’ पर्यंतच्या शिक्षणाचे खासगीकरण झाले आहे. अगदी ग्रामीण भागापर्यंत खासगी इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले आहे. पालकांनाही आपली मुले इंग्रजीच्या वाघिणीवरच स्वार व्हावीत, असे वाटत असल्याने इंग्रजी शाळांचे महत्त्व वाढले. त्यामुळे मागणी वाढल्यास पुरवठा कमी, या न्यायाने मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारणी सुरू झाली.
शाळांनी शुल्क ठरविताना पालक-शिक्षक संघाच्या कार्यकारी समितीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शुल्क ठरविले गेले नसल्याचे आढळून आल्यास शाळांवर नियमानुसार कारवाई होऊ शकते.
यामध्ये केवळ राज्य शिक्षण मंडळाच्याच शाळा नव्हे, तर सीबीएसई, आयसीएसई, आयबीमार्फत चालविल्या जाणाºया अनुदानित, विनानुदानित, कायम विनाअनुदानित; तसेच अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांचाही समावेश आहे. शासकीय पातळीवर शुल्क नियमन कायदा आहे.
नियमबाह्य शुल्कवाढीविरोधात हस्तक्षेपाचे अधिकार शिक्षणाधिकाºयांना आहेत. त्यांच्याकडून याबाबत योग्य तोडगा न निघाल्यास पालकांना शुल्क नियंत्रण समितीकडे तक्रार दाखल करता येते. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीचे सचिव म्हणून विभागीय शिक्षण उपसंचालक काम पाहतात; पण अनेकदा ही समिती कागदावरच राहते. अनेक शाळांमध्ये या समित्याच स्थापन झालेल्या नाहीत.
शिक्षण विभागाकडेही त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी यंत्रणा नाही. त्यामुळे शुल्कवाढीविरोधात पालक हतबल ठरतात; परंतु पुण्यातील एका शाळेच्या पालक- शिक्षक समितीने शुल्कवाढीच्या निर्णयाची अगदी शेवटपर्यंत तड लावली. बहुतांश शाळांत पालक- शिक्षक समिती व्यवस्थापनाच्या हातातील बाहुले असल्याचे वातावरण असताना कायद्यातील सर्वच नियमांचा आधार घेत आपला लढा सुरू ठेवला. त्यामुळे या शाळेचे शुल्क १२००० रुपयांनी कमी झाले आहे. एका अर्थाने पुण्याने याबाबत आदर्शच घालून दिला आहे.