पिफला आर्थिक अडचणीच...

पुण्याची ओळख आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणखी अधोरेखित करणा-या उपक्रमांपैकी एक म्हणून पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (पिफ) ओळखला जातो. तीन वर्षांपूर्वी हा राज्याचा अधिकृत महोत्सव म्हणून ओळखला जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.

-विजय बाविस्कर

पुण्याची ओळख आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणखी अधोरेखित करणाºया उपक्रमांपैकी एक म्हणून पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (पिफ) ओळखला जातो. तीन वर्षांपूर्वी हा राज्याचा अधिकृत महोत्सव म्हणून ओळखला जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्याप्रमाणे या महोत्सवाला ७० लाख रुपयांचा निधी देण्यास सुरुवातही झाली. महोत्सवाच्या आयोजकांकडून ही मदत पुरेशी नसल्याचे शासनाला वारंवार सांगितले जात आहे; मात्र दरवेळच्या सरकारी उत्तराप्रमाणे यंदाच्या वर्षीही फरक पडलेला नाही. त्यामुळे या वेळीही वाढीव निधी मिळू शकलेला नाही. या चित्रपट महोत्सवाचा इतिहास पाहिला, तर गेल्या काही वर्षांत त्याची प्रसिद्धी आणि प्रतिष्ठा वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून मदतीत वाढ झाल्यास, हा महोत्सव आणखी देखणा होऊ शकेल.
पुण्याचे तत्कालीन खासदार सुरेश कलमाडी आणि प्रसिद्ध दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल यांनी २००२ मध्ये या महोत्सवास सुरुवात केली. कलमाडी यांच्यासारखा कुशल संघटक पाठीशी असल्याने महोत्सवाला आर्थिक चणचण भासली नाही. अनेक संस्था, संघटना आणि उद्योगांचा आधार महोत्सवाला मिळाला; मात्र गेल्या काही वर्षांत परिस्थिती बदलली. महोत्सवाचा खर्च वाढत गेला. यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केवळ चित्रपट दाखविणे हा महोत्सवाचा उद्देश नाही. जगभरातील रंगकर्मींशी राज्यातील रंगकर्मींचा संवाद व्हावा, जागतिक चित्रपटातील नवे प्रवाह समजून घेता यावेत, अशी यामागची भावना होती. रसिकांच्या जगभरातील चित्रपटांकडे विशिष्ट परिप्रेक्षातून पाहण्याच्या जाणिवा समृद्ध करण्याबरोबरच रसिकांना आस्वादकाच्या भूमिकेत नेऊन अभिजात चित्रसंस्कृतीचे वातावरण आणि चित्रपट साक्षरता निर्माण करण्यासाठीही महोत्सवाची भूमिका महत्त्वाची आहे. मराठी चित्रपटांना खºया अर्थाने जागतिक व्यासपीठ मिळवून देणारा पुणे आंतरराष्टÑीय चित्रपट महोत्सव आहे; मात्र तरीही मुंबईचा ‘मामी’ (मुंबई चित्रपट महोत्सव), केरळ महोत्सव आणि गोव्यात होणारा केंद्र सरकारचा ‘इफ्फी’ या महोत्सवांच्या तुलनेत ‘पिफ’चे बजेट खूपच कमी असल्याने आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आयोजनावर मर्यादा येत आहेत. ‘पिफ’च्या आयोजकांनी प्रतिनिधी शुल्क ६०० रुपयांवरून ८०० रुपये करून, विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांच्या शुल्कातही ५०० वरून ७०० रुपये म्हणजे २०० रुपयांची वाढ केली आहे. दुसºया बाजूने आयोजकांकडूनही काही चुका झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी राज्य शासनाच्या प्रतिनिधीला उद्घाटन किंवा पुरस्कार सोहळ्याच्या व्यासपीठावर जागा देण्यात आली नाही. आचारसंहितेचे कारण पुढे करण्यात आले. सांस्कृतिक संचालनालयाचे अधिकारी उपस्थित असूनही त्यांना जाणीवपूर्वक डावलण्यात आले. महोत्सवाच्या आयोजनातील स्वायत्तता मान्य केली, तरी शासकीय महोत्सवात असे प्रकार घडणे उचित नाही. या सगळ्या गोष्टी असल्या, तरी पुण्याच्या सांस्कृतिक वैभवात पिफ मोलाची भर घालत आहे, यात तीळमात्र शंका नाही. पुण्याची एकेकाळची चित्रनगरीची ओळख टिकवून ठेवण्यात पिफ महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे महोत्सवाला शासकीय आणि रसिकांचाही आश्रय मिळावा हीच सदिच्छा!