पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे गूढ मौन !

मागील काही आठवड्यांपासून ललित मोदी प्रकरणातील नामुष्कीपायी रालोआ सरकारने स्वत:च जनतेच्या मनात निर्माण केलेल्या काही मूलभूत धारणांविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

- हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )

मागील काही आठवड्यांपासून ललित मोदी प्रकरणातील नामुष्कीपायी रालोआ सरकारने स्वत:च जनतेच्या मनात निर्माण केलेल्या काही मूलभूत धारणांविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मोदी सरकारातील काही महिला आणि पुरुष कारभाऱ्यांचे पराक्रम उघड झाल्याने जनतेच्या मनात निराशा निर्माण झाली आहे.
आयपीएलचा प्रारंभ करणारे आणि आपणहून हद्दपार झालेले ललित मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्यातील संबंध उघड झाले आणि या प्रकरणाची सुरुवात झाली. आता या प्रकरणातून निर्माण झालेले वादळ मोठे रुप धारण करीत आहे. स्वराज यांनी ललित मोदींसाठी ब्रिटीश खासदार केथ वाज यांच्याकडे केलेल्या छुप्या शिफारशीमध्ये एक अपराध लपला होता. ललित मोदींवर विदेशी चलनासंबंधीच्या घोटाळ्याचा भारतात आरोप ठेवण्यात आल्यानंतर ते इंग्लंडला जाऊन बसले. त्यांनी आपल्या पारपत्रावरील बंधने सैल व्हावीत आणि कर्करोग पीडित पत्नीच्या उपचारांसाठी पोर्तुगालला जाण्याची अनुमती मिळावी म्हणून इंग्लंडच्या सरकारकडे विनंती केली होती. भारतातील मे २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरही सरकारच्या ललित मोदींबाबतच्या भूमिकेत बदल झालेला नव्हता. सरकारसाठी ते फरारच होते. असे असूनही परराष्ट्रमंत्री स्वराज यांनी ललित मोदींना त्यांच्या पारपत्र आणि पोर्तुगालला जाण्यासंबंधीची अनुमती या दोहोंबाबत मदत केली. या प्रकरणात त्यांनी वैयक्तिक लक्ष घालण्यामागे त्यांचे पती आणि त्यांची वकील मुलगी हे निमित्तमात्र असू शकतात, कारण हे दोघे ललित मोदींंचे वकील आहेत. ते काहीही असले तरी एक खरे की मोदी सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्यांमधील समन्वयाचा हा गंभीर पुरावा आहे.
राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिंदे यांचे कर्तृत्वही काही कमी धैर्याचे नाही. भारतात आपला राजकीय छळ केला जात असल्याने आपल्याला इंग्लंडमध्ये आश्रय घेणे आवश्यक आहे, असा दावा ललित मोदींनी केला होता आणि वसुंधरा राजे यांनी या दाव्याचे समर्थन केले होते. तरीही ललित मोदी लंडनच्या
कोर्टातही हजर राहिले नाहीत आणि मग वसुंधरा राजेंनी मोदींच्या समर्थनार्थ दिलेली कागदपत्रे ब्रिटीश कायद्याला अनुसरून बाद ठरविली गेली. मोदींच्या व्यक्तिगत गोतावळ्यातील काही प्रशासकीय व पोलीस अधिकारी आणि विख्यात पत्रकार यांनी मात्र मोदींच्या कर्जाची परतफेड केली. ललित मोदी आणि राजे यांच्यातील बेबनावाला २०१३च्या सुरुवातीलाच प्रारंभ झाला. त्याला कारण ठरले होते, ते खुद्द मोदी यांनी वसुंधराराजेंशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांचे केलेले रहस्योद्घाटन. खरे तर राजे स्वत:च भूतकाळातील काही घटनांचा उलगडा करणार होत्या, पण मोदी अगोदरच डाव साधून मोकळे झाले. पण त्यानंतर या दोघांमधील आर्थिक हितसंबंधांचा उलगडा झाला तेव्हा मात्र राजेंसाठी परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली. थोड्याच अवधीत हेही सर्वज्ञात झाले की, राजेंचे खासदार पुत्र दुष्यंत सिंह यांच्या हॉटेल कंपनीचे दहा रुपये किमतीचे समभाग मोदींनी आश्चर्यकारकरीत्या ९६ हजार रुपयांना खरेदी केले होते.
स्वराज आणि राजे यांच्यात असलेला एकच समान धागा म्हणजे त्या दोघींचे ललित मोदींशी पूर्वी आणि आत्ताही असलेले संबंध. दुसरी गंमत म्हणजे पंतप्रधानांना हे दोन्ही चेहरे फारसे न आवडणारे आहेत. नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करेपर्यंत सुषमा स्वराज या लालकृष्ण अडवाणींच्या मर्जीतील पंतप्रधानपदाच्या पर्यायी उमेदवार होत्या. नरेंद्र मोदींनी हेही कधी लपवून ठेवले नाही की ते स्वराज यांच्या बाबतीत फारसे खुश नाहीत. विदेश दौरे करताना वा नवीन परराष्ट्र धोरण तयार करताना त्यांनी स्वराज यांच्याशी पाहिजे तशी चर्चा कधी केलीच नाही. दुसऱ्या बाजूला वसुंधरा राजे या तर नेहमीच मनमानी वागत आल्या आहेत. पण शिंदे घराण्यातल्या असल्याने अजूनही त्या सहानुभूतीच्या लाटेवर आहेत.
या दोन्ही महिलांबाबत मोदी किती कठोरपणे वागू शकतात? स्वराज यांच्याबाबतीत सांगायचे तर मोदींनी ठरवले असते तर त्यांना मंत्रिमंडळात स्थानच मिळाले नसते. पण ते तर मिळालेच, शिवाय आवडीचे परराष्ट्रखातेदेखील मिळाले. त्याचा पुरेपूर लाभ उठविताना त्या विदेशी सरकारांकडून स्वहिताच्या गोष्टी पूर्ण करून घेत आहेत. तेही पंतप्रधान कार्यालयाच्या केवळ एक मजला खाली असलेल्या आपल्या कार्यालयात बसून! ललित मोदींचे पारपत्र जप्त करण्याचे प्रकरण जेव्हां परराष्ट्र खाते न्यायालयात हरले. तेव्हा स्वराज यांनी त्या विरोधात अपील केले नाही वा त्या अरुण जेटलींकडेही गेल्या नाहीत. परकीय चलनासंबंधीच्या घोटाळ्यांमध्ये लक्ष घालण्याची जबाबदारी अरुण जेटली यांची आहे आणि त्याच दृष्टीने ललित मोदी यांना ताब्यात घेणे त्यांच्यासाठी आवश्यक होते.
स्मृती इराणी यांच्याकडे मनुष्यबळ विकास खात्याची जबाबदारी सोपविल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या. २००४, २०११ आणि २०१४ या तिन्ही लोकसभा निवडणुकांचे अर्ज भरताना शैक्षणीक पात्रतेत फेरफार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. जे मंत्रालय कुलगुरुंची निवड करते त्या मंत्रालयाची जबाबदारी अशा आरोपीत इराणींकडे सोपविणे शहाणपणाचे पाऊल होते का? मोदींच्या पुढ्यात अडचणी र्मिाण करणाऱ्या या तीन महिला कारभाऱ्यांचे पुढे जे काय व्हायचे ते होईल, पण नरेंद्र मोदींच्या मौनात मोठा अर्थ दडला आहे, इतके निश्चित.
या तिघींना पदावरून बाजूला सारणे मोदींसाठी तसे सोपे होते. पण आपल्या कारभारावर संघाचे नियंत्रण नाही हे दाखवण्याची संधी त्यांनी दवडली नाही. स्वराज यांचे काहीही चुकलेले नाही असा खुलासा भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी केला, त्याआधी मोदींनी फक्त चार तास वाट पाहिली होती. वसुंधरा राजेंच्या संदर्भात मात्र त्यांनी क्लीन चिट दिलेली नाही. राजेंनासुद्धा बऱ्याच अडचणीतून जावे लागते आहे. माध्यमांच्या दबावाला शरण जाणार नाही हे दाखवण्याच्या संधीचा फायदाही मोदींनी या माध्यमातून उचलला आहे.
१२ वर्षापूर्वी गुजरातमध्ये सुद्धा ते अशाच प्रकारे माध्यमांसमोर खंबीरपणे उभे राहिले होते. त्यामुळे नैतिकता, सचोटी, सार्वजनिक जीवनातील प्रामाणिकपणा आणि गैरवर्तन या संदर्भात २४ तास चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्या नव्हे तर एकटे मोदीच काय तो निर्णय घेणार आहेत व ही गुजरात मॉडेलची दिल्लीतली प्रतिकृती आहे. एक मात्र खरे की, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेसाठी यातील एकही मुद्दा महत्वाचे नसेल याबाबत मोदींच्या मनात ठाम विश्वास आहे.