एकसंघ प्रयत्नांनी येईल समृध्दता

लोकसभा व विधानसभा निवडणुका या वर्षी झाल्या. सर्व राजकीय पक्षांनी विकासाचे जाहीरनामे मांडले. आता पुढील पाच वर्षांत त्याविषयी अंमलबजावणीची अपेक्षा आहे. समृध्द वारसा आहे, तो पुढे नेण्यासाठी एकसंघ प्रयत्न हवे.

मिलिंद कुलकर्णी
२०१९ या वर्षांत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांनी जिल्ह्याच्या विकासाचे चित्र मतदारांपुढे मांडले आहे. मतदारांनी त्यांचा कौल दिला. त्या कौलातून सर्वच राजकीय पक्षांना सत्ता बहाल झालेली आहे.
केंद्र सरकारमध्ये भाजपा, राज्य सरकारमध्ये शिवसेना, राष्टÑवादी आणि काँग्रेस असे तिन्ही पक्ष सत्तेत आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्षाला सत्तेत वाटा मिळाला असल्याने लोकप्रतिनिधींना जाहीरनामा अंमलात आणण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. या निकालातून जी राजकीय स्थिती निर्माण झाली आहे, त्याचा लाभ जळगाव जिल्ह्याला मिळायला हवा. लोकप्रतिनिधींमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण व्हायला हवी. खासदार, आमदार यांच्यासोबत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगराध्यक्ष, सरपंच या पदाधिकाऱ्यांना विकास कामे करण्याची संधी मिळालेली आहे.
विकासासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येण्याची गरज नेहमीच मांडली जात असते. त्यासाठी पश्चिम महाराष्टÑातील लोकप्रतिनिधींचे उदाहरण दिले जाते. तेथील लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊन केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी आणतात, नंतर तो कोठे खर्च करायचा याविषयी वाद घालतात. असे आपल्याकडे व्हायला हवे.
गिरणा नदीवर ७ बलून बंधारे, शेळगाव बॅरेज, वरणगाव-तळवेल उपसा सिंचन योजनांना केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता दोन्ही खासदारांच्या प्रयत्नांनी मिळाली. हे सकारात्मक पाऊल आहे. आता राज्य सरकारने या कामांसाठी सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे, त्यासाठी शिवसेना, राष्टÑवादी व काँग्रेसच्या आमदारांनी पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे.
विमानसेवा, रेल्वे आणि राष्टÑीय महामार्ग या दळणवळणाच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या सेवांमध्ये पुढील काळात मोठे बदल संभवत आहे. कामे मंजूर झाली आहेत, मात्र निधी, भूसंपादन, राजकीय हस्तक्षेप या अडचणींवर मात करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
योगायोगाने लोकप्रतिनिधींमध्ये अनुभवी आणि तरुण असे संमिश्र समीकरण जुळून आले आहे. अनुभवी मंडळींचे मार्गदर्शन आणि नवागतांचा उत्साह आणि धडपडीचा मिलाफ झाला, तर विकासाची गाडी वेगाने धावेल.
सहकार क्षेत्राला उर्जितावस्था देण्यासाठी मोठ्या प्रयत्नांची गरज आहे. साखर कारखान्यांची अवस्था बिकट आहे. चोपडा कारखान्यापाठोपाठ मधुकर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याची वेळ आली आहे. सहकारी सूतगिरण्या तर कधीच बंद पडल्या आहेत. खाजगीकरणाकडे ही वाटचाल असली तरी त्यात शेतकºयाचे हित साधते काय, हेदेखील बघायला हवे.
क्रीडा क्षेत्राच्यादृष्टीने जिल्ह्याचे योगदान खूप मोठे आहे. विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये संघटना, प्रशिक्षक आणि खेळाडू चांगली कामगिरी करीत आहे. ही कामगिरी आणखी उंचावण्यासाठी शासकीय पाठबळाची आवश्यकता आहे. तालुका क्रीडा संकुलाचे प्रश्न गांभीर्याने मार्गी लावायला हवे. विद्यापीठ ते शालेय अशा क्रीडा स्पर्धामध्ये व्यवहार्यता यायला हवी. केवळ शासकीय उपचारांप्रमाणे त्या उरकायला नको.
‘जळगाव हे सांस्कृतिक गाव व्हावे’ असे प्रत्येकाला वाटते आणि प्रत्येक सांस्कृतिक संस्था त्यासाठी मनापासून कार्य करीत आहे. जळगावच्या कलावंतांना राज्यस्तरीय सन्मान आणि दखल घेतली जात आहे, हे भूषणावह आहे. त्यांनाही शासकीय आणि समाजाच्या पाठबळाची नितांत आवश्यकता आहे.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुका या वर्षी झाल्या. सर्व राजकीय पक्षांनी विकासाचे जाहीरनामे मांडले. आता पुढील पाच वर्षांत त्याविषयी अंमलबजावणीची अपेक्षा आहे. समृध्द वारसा आहे, तो पुढे नेण्यासाठी एकसंघ प्रयत्न हवे.