विधान परिषदेचे ‘अर्थ’कारण

संसदीय लोकशाहीत केंद्रामध्ये लोकसभेत आणि राज्यामध्ये विधानसभेत दिसणारे प्रतिबिंब हे परिपूर्ण असेलच असे नाही

- धर्मराज हल्लाळे

संसदीय लोकशाहीत केंद्रामध्ये लोकसभेत आणि राज्यामध्ये विधानसभेत दिसणारे प्रतिबिंब हे परिपूर्ण असेलच असे नाही, हे गृहित धरून ज्येष्ठांचे, अभ्यासू व अनुभवी लोकांचे वरिष्ठ सभागृह घटनेने निर्माण केले आहे. उदात्त हेतू अन् दूरदृष्टी ठेऊन समाजातील विविध क्षेत्रातील नामवंतांचा, त्यांच्या अनुभवाचा लाभ कार्यकारी मंडळाला व्हावा, अशी अपेक्षा होती व अजूनही आहे.

सध्या महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज संस्था मतदार संघातील विधान परिषद निवडणुका सुरू आहेत. या निवडणुकीद्वारे जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत या संस्थांमधून त्यांचा प्रतिनिधी राज्याच्या विधिमंडळात पोहोचावा. ज्याद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी मिळणारी धोरणे राबविली जावीत, अशी धारणा आहे़ शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार या निवडी केल्या जात असताना मतदारांची संख्या काहीशी व्यापक असते. परंतु, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जिल्हा परिषद सदस्य, महापालिका, नगरपालिका व नगर पंचायतीचे सदस्य, पंचायत समित्यांचे सभापती मतदान करतात़ एकूणच मतदारांची संख्या मर्यादित असते. त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विविध राजकीय पक्ष निवडणूक लढवून त्या संस्था आपल्या ताब्यात घेतात़ परिणामी, पक्षनिहाय मतदारांची संख्या व त्यात ज्या पक्षाचे सर्वाधिक मतदार त्यांचाच उमेदवार निवडून येण्याची अधिक शक्यता असते़ त्यातही प्रत्यक्षात मतांचे ‘मूल्य’ कसे जोखले जाते यावरही निकाल अवलंबून असतो.

उस्मानाबाद - बीड - लातूर विधान परिषद मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार रमेश कराड यांनी शेवटच्या क्षणी माघार घेतली़ एकूणच दिवसेंदिवस या निवडणुकीचे मूल्य वाढत चालले आहे. प्रारंभी अशोक जगदाळे यांना राष्ट्रवादीकडून उमेदवारीची हमी होती, त्यांनी प्रचाराची एक फेरी पूर्ण करून आपल्या मतदारांच्या गाठीभेटी घेत गुंतवणूकही केली. परंतु, पक्षाने उमेदवारी दिली नसल्याने जगदाळे अपक्ष उभे राहिले़ त्यातच अचानकपणे अधिकृत उमेदवाराची माघार अन् ज्यांना उमेदवारी दिली नाही त्यांनाच पाठिंबा देण्याची आलेली वेळ हे राजकीय नाट्य पहायला मिळाले. त्यानिमित्ताने विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि सत्ताधारी पक्षातील मंत्री पंकजा मुंडे या बहीण-भावाचे राजकारण पुन्हा एकदा राज्यभर चर्चेला आले़ प्रत्यक्षात कराडांना उमेदवारी देणे, ती परत घेतली जाणे तसेच भाजपाकडून सुरेश धस यांना उमेदवारी देणे यामध्ये केवळ मुंडे बंधू-भगिनीच आहेत, हा राजकीय कयास त्या दोघांवरही अन्याय करणारा आहे़ या राजकीय गुंत्यात अनेकांचे हात होते. ज्यांनी-त्यांनी ते अलगद बाहेर काढून घेतले़ राष्ट्रवादी आणि भाजपा या दोन्ही पक्षातील नेत्यांमधून कोणाला कोणाचे उट्टे काढायचे होते, हे विधान परिषदेच्या निवडणूक निकालानंतर कळणारच आहे़ माध्यमांमधून धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे एवढाच विषय मांडला गेला़ प्रत्यक्षात रमेश कराड यांची माघार ही केवळ भाजपाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी होती, हा विनोदच म्हणावा लागेल़ राष्ट्रवादीचे सर्वाधिक मतदार आणि आघाडीचा धर्म पाळण्याचे काँग्रेसने दिलेले वचन या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीच्या उमेदवारीला सर्वकाही सुलभ आणि सोपे असताना त्यांनी घेतलेली अचानक माघार हे अद्भूत कोडे आहे़ जे लवकरच उलगडेल़ एक नक्की घडल्या प्रकारात जितके राजकारण आहे तितकेच अर्थकारणही दडले आहे़ या राजकीय नाट्यात काँग्रेसने मात्र दूर राहणे पसंत केले. परभणी, हिंगोलीची जागा स्वत:कडे घेत उस्मानाबादचा राजकीय मंच राष्ट्रवादीसाठी खुला केला. तिथे सर्व काही राष्ट्रवादीच्या बाजूने असताना पक्षाने करवून घेतलेली फजिती दीर्घकाळ परिणाम करणारी आहे. पडद्यामागे दोन मंत्र्यांची स्पर्धा, भावा-बहिणीची कूरघोडी आणि स्वपक्षातील शह-काटशह, सत्ताधारी पक्षाकडून आलेला दबाव असे अनेक मुद्दे पेटलेले आहेत.

एकंदर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत पक्षीय उमेदवारांना स्वत:च्या पक्षाचे, हक्काचे मतदारही आपल्याकडे वळवताना मोठी कसरत करावी लागते़ मतदान गोपनीय असल्याने ते कोणाच्या पारड्यात जाईल, याची चिंता उमेदवारांना असते़ त्यामुळे मतांचे मूल्य समजून घेऊनच पुढे जावे लागते़ विधानसभेची निवडणूक लढवायला इतके कोटी आणि विधान परिषद लढवायला इतके कोटी अशी चर्चा उघडपणे होते. अनुभवी आणि ज्येष्ठांच्या सभागृहात पोहोचायचे असेल तर मूल्याधिष्ठित राजकारणाला तिलांजली देऊन भलतेच मूल्य मोजावे लागते. ई-निविदेमुळे पालिका, महापालिका आणि जिल्हा परिषदेत बहुतेक सदस्यांना काही उरले नाही ही भावना बोलून दाखविणारे महाभागही आहेत़ त्याला काही अपवादही असतील़ परंतु, विधान परिषद निवडणुकीची प्रतीक्षा एका वेगळ्याच ‘अर्था’ने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील बहुतेक मतदारांना असते.