देशातील मंदीवर तातडीने उपाययोजना होणे आवश्यक

सध्याची परिस्थिती समजून येण्यासाठी प्रथम आपल्याला मंदीचे भीषण स्वरूप समजणे गरजेचे आहे. जून २०१९ मध्ये वाहन उद्योगात कारची विक्री २५ टक्क्यांनी घसरली. यादरम्यान उद्योगांशी संबंधित १० लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या.

- अ‍ॅड. श्रीधर देशपांडे
(ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते)

गेल्या दोन वर्षांपासून भारतामध्ये मंदी असून, त्यामुळे रोजगाराची हानी, पगार कमी होणे असे अनेक प्रकार होत आहेत. त्याचा फटका मुख्यत: सर्वसामान्यांना मोठ्या प्रमाणावर बसत आहे. या सामान्य माणसांना मदत देण्यासाठी सरकारने मंदीवर तातडीने गंभीर उपाय योजण्याची गरज आहे. असे झाल्यास सामान्य माणसाला थोडातरी दिलासा मिळू शकेल.
सध्याची परिस्थिती समजून येण्यासाठी प्रथम आपल्याला मंदीचे भीषण स्वरूप समजणे गरजेचे आहे. जून २०१९ मध्ये वाहन उद्योगात कारची विक्री २५ टक्क्यांनी घसरली. यादरम्यान उद्योगांशी संबंधित १० लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. पायाभूत औद्योगिक क्षेत्रातील वाढीचा दर ७.३ टक्क्यांवरून २.१ टक्क्यांवर घसरला. याचदरम्यान मध्यम आणि छोट्या उद्योगात ३५ लाख लोक बेरोजगार झालेत. सरकारी आकडेवारीनुसार देशातील १.१ कोटी लोकांच्या नोकºया गेल्या. शेतीक्षेत्रामध्ये २००४ ते २०१४ या दशकामधील वाढीचा दर पुढील ५ वर्षांत २.७ टक्क्यांवर घसरला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. बांधकाम, घरबांधणी हे महत्त्वाचे उद्योगही चांगलेच अडचणीत आहेत. अरिष्ट आणि बेरोजगारीच्या मागे नोटाबंदी, जीएसटी ही कारणे असल्याची चर्चा आहे. मात्र, केवळ हीच कारणे
यासाठी नसून सरकारच्या धोरणांनीही मंदीच्या वाढीला हातभार लावलेला आहे. ईपीएफ, ईएसआयकडील आकडेवारीमध्ये जादूगिरी करून ७० लाख नोकºयांची निर्मिती केल्याचा दावा सरकारकडून झाला! विस्मयजनक म्हणजे सरकारकडे बेरोजगारीचा तपशीलच नाही, अशी माहिती दस्तुरखुद्द मंत्र्यांनीच संसदेमध्ये दिली.
देशातील नागरिकांची घसरती क्रयशक्ती ही खरी समस्या आहे. नोकºया नसल्यामुळे बेरोजगारांची अवस्था दिसून येणारी ही काही आकडेवारी बघण्यासारखी आहे. उत्तर प्रदेशामध्ये ३६८ जागांसाठी २३ लाख अर्ज, हरियाणात अवघ्या ९ जागांसाठी १८ हजार अर्ज, राजस्थानात १८ जागांसाठी १२ हजार अर्ज आलेत. याशिवाय रेल्वे ३ लाख, पोस्ट ७० हजार भरतीऐवजी आऊटसोर्सिंग, कंत्राटी पद्धतीने काम सुरू आहे. विविध शासकीय खात्यांमध्ये मोठ्या प्र्रमाणावर रिक्त असलेल्या जागा भरल्याच जात नाहीत. रिझर्व्ह बॅँकेच्या अहवालाप्रमाणे २०१७ अखेर १० लाख लोकांच्या नोकºया गेल्या. त्यामुळे देशातील बेरोजगारीची समस्या वाढली आहे. राष्टÑीयीकृत बॅँकांमधील बुडीत कर्जे (एनपीए) ९.५ लाख कोटींवर असल्याचा क्रिसिलचा अहवाल आहे. त्यामुळे बॅँकांच्या विकासदरामध्ये घट होणार आहे. बॅँकांचा एनपीए वाढल्याने त्यांच्याकडील भांडवल कमी होत आहे. त्याचा फटका कर्जवाटपाला होत असून, पर्यटन, हॉटेल, ऊर्जा, उत्पादन, खाण आणि सेवा या सर्वच क्षेत्रांना अडचणींतूनच वाटचाल करावी लागत आहे.

कामगार, शेतकरी, कष्टकरी, शेतमजूर, छोटा व्यापारी, सेवा-शिक्षण क्षेत्रातील नोकरवर्ग अशा कितीतरी घटकांना मंदीचा फटका बसत आहे. त्यांची क्रयशक्ती क्षीण होत आहे. शेतकºयांना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के असा हमीभाव मिळाला पाहिजे, असे स्वामीनाथन आयोगानेच सांगितले असले, तरी हा भाव कुठे मिळतो आहे? शेतकºयांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न वेगळाच आहे. त्यांच्या अडचणी अनेक आहेत. कधी निसर्गाचा फटकाही त्यांना सहन करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये अनेक शेतकºयांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. मात्र, सरकारने त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा शोधलेला नाही.
देशाचा जीडीपी पाच टक्क्यांच्याही खाली गेलाय. राष्टÑीय उत्पन्न हे अर्थव्यवस्थेमधील उत्पादकतेचे सामर्थ्य मोजते. त्यामुळे देशातील नागरिकांच्या गरजा भागविल्या जातात. म्हणून जीडीपी हा विशिष्ट कालावधीमधील आर्थिक आरोग्याचा निर्देशांक आहे. नोबेल पारितोषिक विजेते अमर्त्य सेन म्हणतात, ‘माणूस हाच विकासाचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे म्हणून त्याची क्रयशक्ती महत्त्वाची आहे. जी वाढती पाहिजे.’ अशाच विचारांतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजवादाचा विचार अंगीकारला. कामगार, कष्टकºयांना चांगले जीवन जगता येईल एवढे वेतन-किमान वेतन, समान कामाला समान वेतन, तुरळक लोकांच्या हातात संपत्ती एकवटणार नाही, अशा अनेक तरतुदी घटनेत केल्या.

पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू हे लोकशाही समाजवादाचे पुरस्कर्ते असल्याने १९५६ मध्ये त्यांनी आयुर्विम्याचे राष्टÑीयीकरण केले. नंतर १९६९ मध्ये बॅँकांचेही राष्टÑीयीकरण करण्यात आले. त्यांची फळेही देशवासीयांना मिळाली. गेल्या ५-६ वर्षांपासून मात्र सरकारने घटना, घटनाकारांचे विचार, मार्गदर्शनापासून वेगळे वळण घेतले आहे. त्यामुळे देशातील महत्त्वाच्या विषयांबाबत चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
दहा राष्टÑीयीकृत बॅँकांचे एकत्रिकरण करून ४ बॅँकांची निर्मिती केली गेली आहे. व्यवसायामध्ये अत्यंत यशस्वी ठरलेल्या एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीकरणाची पावले टाकली जात आहेत. एलआयसीची नोंदणी शेअर बाजारामध्ये करण्याने विमाधारकांचे पैसे धोक्यात येणार आहेत. एलआयसीमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला दिलेली मान्यता देशाची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात आणू शकते, याकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. मंदीची कारणे शोधणे निकडीचे आहे. १९३०च्या जागतिक मंदीनंतर २००८च्या अमेरिकेतील मंदीने सर्वांनाच शिकविले आहे. भांडवल व लेबर यांच्यात परस्परविरोधी संबंध असल्यामुळे अधून-मधून मंदी येणार आणि मग वरीलप्रमाणे महामंदी येणार हे मार्क्सने शास्रशुद्धपणे मांडले आहे. म्हणूनच सरकारने यावर तातडीने उपाय करणे गरजेचे आहे.