महाभारतात उल्लेख असलेल्या अपत्यप्राप्तीसाठीच्या नियोग पद्धतीशी साधर्म्य सांगणाऱ्या, सरोगसी (उसने मातृत्व) संकल्पनेचा आधुनिक भारतात चक्क अब्जावधींचा व्यवसाय बनला आहे आणि त्यामुळेच सरोगसीच्या नियमनाची निकड शासनाला भासू लागली आहे. या व्यवसायास कायद्याच्या चौकटीत बंदिस्त करण्याचा पहिला प्रयत्न २०१० मध्ये झाला. त्यावेळी केंद्र सरकारने असिस्टेड रिप्रॉडक्शन टेक्नॉलॉजी (एआरटी) विधेयकाचे प्रारुप तयार केले होते; मात्र त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकले नाही. आता पुन्हा एकदा, ज्याला सर्वसामान्य टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणून ओळखतात, ते ‘इनव्हर्टो फर्टिलायझेशन’ तंत्रज्ञान आणि त्या आधारे होणाऱ्या उसन्या मातृत्वाच्या व्यवसायास कायद्याच्या चौकटीत आणण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. या कायद्यात अत्यंत कठोर तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्याने, देशातील वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. अपत्यसुखाची आस लागलेल्या जगभरातील जोडप्यांसाठी, गेल्या काही वर्षात भारत हे एक आशास्थान बनले आहे. भारतात एआरटीच्या साहाय्याने अपत्यसुख मिळविणे खूप स्वस्तही पडते. त्यामुळे भारतात हा व्यवसाय वार्षिक २५ अब्ज रुपयांच्या घरात पोहचल्याचा अंदाज आहे. किमान दोन लाख क्लिनिक्स या व्यवसायात गुंतले असल्याचा अंदाज आहे. २००५ साली आयुर्विज्ञान परिषदेन या संदर्भात काही मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली होती; मात्र ती सर्रास धाब्यावर बसविली गेली. नव्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास सरोगसी टुरिझम संपुष्टात येऊन देशाला परकीय चलन मिळणे बंद होईल आणि या क्षेत्रात कार्यरत डॉक्टरांना बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागेल, असा आक्षेप घेतला जात आहे. त्याचबरोबर अपत्यहीन विदेशी दाम्पत्य भारतात येऊन उसन्या मातृत्वाच्या आधारे अपत्यसुख प्राप्त करू शकणार नसून केवळ अनिवासी भारतीय, भारतीय वंशाचे विदेशी नागरिक आणि परदेशस्थ भारतीय नागरिकांनाच तो अधिकार असेल. त्याशिवाय एकापेक्षा अधिक वेळा गर्भाशय भाड्यानेही देता येणार नाही वा अंडबीजही दान करता येणार नाही. गर्भाशय भाड्याने देणारी महिला किंवा अंडबीज दान करणाऱ्या महिलेचा मृत्यू झाल्यास, संबधित डॉक्टरविरुद्ध जबर कारवाई करण्याची तरतूदही नव्या विधेयकात आहे. कायदा तज्ज्ञांच्या मते मात्र हे विधेयक योग्य दिशेने उचललेले पाऊल आहे; कारण त्यामुळे सध्या अनियंत्रित असलेल्या या क्षेत्रास शिस्त लावणे शक्य होईल आणि भाडोत्री माता व अपत्याच्या हक्कांचे रक्षणही होईल.
नियोग नियमन
By admin | Published: October 15, 2015 11:09 PM