‘गोपनीयतेचा हक्क’ हा खासगीपणाच्या मूलभूत अधिकारातील एक छोटा पण महत्त्वाचा भाग

खासगीपणाचा हक्क हा मूलभूत अधिकारांचा भाग असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले तरीही आपण समाज म्हणून आधुनिक नवसमाजाची निर्मिती करण्यात हे एक महत्त्वाचे पाऊल टाकतोय आणि यादृष्टीने वागावे लागेल, अशी अपेक्षासुद्धा न्यायालयाच्या निर्णयातून ध्वनित होते

- अ‍ॅड. असीम सरोदे

खासगीपणाचा हक्क हा मूलभूत अधिकारांचा भाग असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले तरीही आपण समाज म्हणून आधुनिक नवसमाजाची निर्मिती करण्यात हे एक महत्त्वाचे पाऊल टाकतोय आणि यादृष्टीने वागावे लागेल, अशी अपेक्षासुद्धा न्यायालयाच्या निर्णयातून ध्वनित होते हे लक्षात घ्यावे लागेल़ अनेक मराठी माध्यमांमध्ये ‘राइट आॅफ प्रायव्हसी’ला गोपनीयतेचा अधिकार असे म्हटले आहे. त्यामुळे सुरुवातीलाच हे स्पष्ट करायला पाहिजे की, ‘गोपनीयतेचा हक्क’ हा खासगीपणाच्या मूलभूत अधिकारातील एक छोटा पण महत्त्वाचा भाग आहे़ खासगी जीवन जगण्याचा हक्क तशा व्यापक अर्थाने भारतीय संस्कृतीत कधीच मान्य करण्यात आलेला नाही व नेहमीच इतरांच्या आयुष्यात डोकावण्याची सवय किंवा इतरांचे स्वतंत्र अस्तित्व अमान्य करण्याची प्रवृत्ती घेऊन आपण जगत आलो आहे़ खासगीपणाचा मूलभूत हक्क म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा महत्त्वाचा विचार आहे़
आपण वैचारिकदृष्ट्या मागासलेले असल्याने आपण एक देश म्हणून ‘गरीब’ व ‘विकसनशील’ आहोत हे बरेचदा आपल्या ध्यानातही नसते. २१व्या शतकात जगत असताना सातत्याने १८व्या शतकातच जगतो आहोत, अशी वागणूक जोपासण्याचा प्रयत्न धर्म, संस्कृती, रूढी, परंपरा व त्यांचे अवडंबर यांच्या प्रभावाखाली करीत असतो. या पार्श्वभूमीवर व्यक्तिस्वातंत्र्याची प्रतिष्ठापना करण्याची नवीन वैचारिक गुढी सर्वोच्च न्यायालयाने उभारली आहे.
एखाद्या व्यक्तीच्या संदर्भातील व्यक्तिगत माहिती गोपनीय राहावी आणि ती माहिती खुली होऊन जाहीर शहानिशेसाठी उपलब्ध असू नये हा गोपनीयतेचा हक्क ‘खासगीपणाचा मूलभूत हक्क’ मान्य झाल्याने चर्चेत आला. कारण आधार कार्डशी संबंधितच त्याकडे बघण्यात आले. सरकार किंवा शासन आपल्या व्यवस्थेचे विश्वस्त आहेत. ज्या विश्वासाने आपण त्यांना माहिती देतो, ती विश्वासार्हता जपण्याची शासनाची जबाबदारी आहे. आधार कार्डशी संबंधित व्यक्तिगत माहिती इतर कोणत्याही स्वरूपात वापरू नये हा यापुढे सरकारच्या कर्तव्यांचा भाग असणार आहे. अशी व्यक्तिगत माहिती ‘लीक’ झाल्यास यानंतर ‘खासगीपणाच्या हक्कांचे’ उल्लंघन केले म्हणून सरकारविरुद्ध अनेक केसेस झालेल्या बघायला मिळतील. त्यामुळे कुणाचीही व्यक्तिगत माहिती एकत्रित करण्याच्या सर्व सरकारी प्रक्रिया, खासगी संस्था किंवा डिटेक्टिव्ह एजन्सीज यांचे व्यक्तिगत माहिती जमविण्याचे काम करताना यापुढे व्यक्तिगत खासगीपणाच्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार
आहे.
खरे तर भारतीय संविधानातील प्रास्ताविकेत ‘प्रत्येकाची व्यक्तिगत प्रतिष्ठा राखणारी बंधुता’, ‘विविधता, विचारांचे, अभिव्यक्ती, विश्वास व श्रद्धा तसेच उपासनेचे स्वातंत्र्य’ मान्य केले आहे. हेच तत्त्व स्पष्टपणे कलम १९ (१) मध्ये नमूद करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क प्रत्येकाला आहे. तसेच १९६२ साली निर्णय झालेल्या खरकसिंग याचिकेच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, किड्यामुंग्यासारखे आयुष्य जगणे नाही तर ‘मानवी प्रतिष्ठेसह’ जीवन जगण्याचा हक्क कलम २१ नुसार प्रत्येकाला आहे. आणि या सर्व चर्चेच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ‘खासगीपणाचा हक्क’ हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य केले.
खासगीपणाचा हक्क हा केवळ गोपनीयतेशी जोडणे मर्यादितपणाचे ठरेल कारण व्यक्तिस्वातंत्र ही संकल्पना आता व्यापकपणे बघावीच लागेल. प्रत्येकाचे भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्वातंत्र्यच नाही तर समलिंगी संबंध ठेवणाºया लैंगिक अल्पसंख्याकांचे खासगीपणाचे आयुष्य जगण्याचे स्वातंत्र्यसुद्धा मान्य करावेच लागेल. अपंगत्वासह जगणारे लोक, एचआयव्ही-एड्ससह जगणारे लोक, कारागृहातील कैदी, बाल संगोपन केंद्रातील मुले अशा सर्वांनाच खासगीपणाचा हक्क आहे. समाज म्हणून व यंत्रणा म्हणून त्यांचा त्यांच्या शरीरावर पूर्ण हक्क आहे हे मान्य करावे लागेल.
एचआयव्हीसारखे अनेक रोग ज्यांच्यासोबत सामाजिक अप्रतिष्ठा व बदनामीची भीती जोडली गेलेली आहे; त्यांच्यासंदर्भातील अनेक वैद्यकीय सेवा देताना ‘खासगीपणाचा हक्क’ महत्त्वाचा ठरणार आहे. व्यक्तीच्या शरीरावरही त्यांचा हक्क नाही असा युक्तिवाद दुर्दैवाने याच याचिकेत सरकारतर्फे मुकुल रोहतगी यांनी केला होता. आधार व ओळखपत्राचा दुराग्रह अशा पातळीला पोहोचला असताना सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणा अमान्य करण्याच्या संस्कृतीला व सरकारला जबरदस्त चपराक लगावली आहे. कालच न्यायालय म्हणाले की, खासगीपणाच्या निर्णयाचा परिणाम गोमासबंदी प्रकरणावरही होणार आहे. अचानक कट्टरवादी धर्मप्रवृत्ती ताकदवान आणि अनियंत्रित होत असताना व्यक्तिगत स्वातंत्र्य खड्ड्यात गेले असाच आविर्भाव वाढीस लागला होता, परंतु आता लोकशाहीचे अधिष्ठान पुन्हा सुदृढ होईल असे वाटते.
प्रत्येकच मूलभूत हक्क काही मर्यादांसह वापरायचा आहे. वाजवी बंधनांसह मिळालेले हे मूलभूत हक्क निरंकुश नाहीत त्यामुळे आवश्यक ती पोलीस चौकशी करण्यास किंवा काही गोष्टींचा तपास करण्यात खासगीपणाचा हक्क बाधित होतो म्हणून अडथळा निर्माण करता येणार नाही. संशयित आरोपीवरील गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत त्याला सिद्धदोष आरोपीप्रमाणे वागविणे, पोलीस क्राइम प्रेसनोट काढणे, संशयितांचे फोटो प्रसिद्ध करणे, तशाच बातम्या छापणे यावर काही बंधने नक्कीच येणार आहेत. एखाद्या खासगी जागेत किंवा वास्तूत असतानासुद्धा तेथील काही अपेक्षित वागणुकीचे नियम पाळणेसुद्धा खासगीपणाच्या हक्कांचा
भाग असणार आहेत. खासगीपणा केवळ व्यक्तीशीच नाही तर एखाद्या जागेशी व इमारतीशीसुद्धा संबंधित असेल हे लक्षात ठेवावे लागेल.
ध्वनिप्रदूषणमुक्त जीवन जगता यावे, प्रत्येकाने आपले उत्सव साजरे करण्याचे स्वातंत्र जबाबदारीने वापरावे, असे कायदेशीररीत्या सांगण्याचा प्रयत्न करणाºया न्या. अभय ओक यांच्यावर न्यायव्यवस्थेने अन्याय केला व त्यांच्याकडील याचिका इतरांकडे वर्ग केल्या. ही घटनासुद्धा नीट समजून घेतली तर न्या. ओक प्रत्येकाचे व्यक्तिगत खासगीपणाचे
हक्क समजावून सांगण्याचाच प्रयत्न करीत होते.
काळानुसार खासगीपणाच्या हक्कांचे विविध अन्वयार्थ स्पष्ट होत जातील. खासगीपणाचा हक्क वागणुकीच्या पातळीवर आणण्यासाठी हक्क व कर्तव्यांची जाणीव असलेला विकसित समाज आवश्यक आहे हे स्पष्ट होण्यासाठी काही काळ जावा लागेल.

(लेखक हे घटनातज्ज्ञ आणि मानवी हक्क संरक्षणासाठी कार्यरत वकील आहेत.)