‘पुन्हा तेच, ये रे माझ्या मागल्या’

मिलिंद कुलकर्णी

वर्षभरानंतर पुन्हा एकदा कोरोनाने डोके वर काढले. २०२० हे कटू स्मृतींचे वर्ष म्हणून विसरण्याचा प्रयत्न केला जात असताना आणि न्यू नॉर्मल म्हणत नव्याने जगण्याचा प्रयत्न करीत असताना कोरोना पुन्हा आला. कुणी म्हणते, नव्या अवतारात आला. अधिक घातक स्वरूपात परतला, पण हे सगळे ‘ये रे माझ्या मागल्या’प्रमाणे घडत आहे. समाज असो की सरकार, सगळे पुन्हा त्याच चुका करीत आहेत. वर्षभरापूर्वी झालेल्या चुकांमधून आम्ही काहीच शिकलो नाही. जनता बेफिकीर झाली आहे, असे म्हणत असताना प्रशासन निर्ढावले आहे, असेच वाटत आहे. गेल्या वर्षी पहिल्यांदा २१ दिवसांचे लॉकडाऊन लागू करताना सांगितले गेले की, कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी आणि अचानक आलेल्या या जागतिक महासाथीचा मुकाबला करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणांना पुरेशी तयारी करता यावी, म्हणून लॉकडाऊन लागू केला आहे. नंतर या लॉकडाऊनमध्ये सातत्याने वाढ केली गेली, पण त्याचा फायदा झाला आणि कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाली, असे कोठेही झाले नाही. आरोग्य यंत्रणेत आमूलाग्र बदल झाला, असेही घडले नाही. आताही तेच समीकरण मांडले जात आहे. पाश्चिमात्य देशांकडे पाहून, त्यांची उदाहरणे समोर ठेवून आम्ही आमची धोरणे आखत आहोत. शेजारील आशियाई देश काय करीत आहे, त्यांची रुग्णसंख्या का कमी आहे, याचा अभ्यास केला जात नाही. संपूर्ण लॉकडाऊन करणे मुळात चुकीचे आहे. ‘तीन टी’चा गजर सगळे करीत आहे. टेस्ट (चाचणी), ट्रॅकिंग (संपर्कातील व्यक्तींचा शोध) व ट्रीट (उपचार) या माध्यमातून कोरोना नियंत्रणात आणता येईल, पण प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर त्याची अंमलबजावणीची जबाबदारी दिली असताना, त्यांच्याकडे मनुष्यबळ नाही. जबाबदारी केवळ कागदावर राहते, प्रत्यक्षात बोंब आहे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेची तीच स्थिती आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने ठरवून दिलेला निकष असा आहे की, जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर करायला हवा, पण केवळ दीड टक्के खर्च केला जात आहे. यंदाचे जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प पाहिला, तर आरोग्य विभागाचा आर्थिक तरतूद कशावर आहे, तर आरोग्य केंद्रांना संरक्षक भिंती बांधण्यासाठी मोठी तरतूद आहे. यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ, रुग्णवाहिका याचा विचार नाहीच.

कंटेन्मेंट झोनवर लक्ष केंद्रित करा
जनता कर्फ्यू, लॉकडाऊन, संचारबंदी, रात्रीची संचारबंदी, जमावबंदी अशा वेगवेगळ्या नावाखाली लोकांना घरात कोंडण्याचा एककलमी कार्यक्रम प्रशासनाने वर्षभर राबविला. सब घोडे बारा टके, असाच प्रकार. ज्या ठिकाणी कोरोनाचे रुग्ण आहेत, त्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होती? आहे, तेवढ्या भागापुरते कंटेन्मेंट झोन करून हालचालींवर प्रतिबंध आणायला हवा. राजस्थानातील भिलवाडा येथे या पद्धतीने कोरोना नियंत्रणात आणला गेला. पण, एवढी तोशीस कोण घेतं? सरसकट लाॅकडाऊन लावले की, प्रशासन मोकळे. पोलीस दंडुके घेऊन रस्त्यावर उतरतात. हातावर पोट असलेल्या लोकांनी कसे जगायचे? वर्षभरात मोडकळीला आलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना पुन्हा कंबरडे मोडण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. लोकांना वाचवायचे की, अर्थव्यवस्थेला असा सवाल विचारला जातोय. पण, लोकांना तरी आम्ही वाचवतोय काय? याचे प्रामाणिक उत्तर काय आहे? वर्षभरानंतरही आम्हाला आपत्ती व्यवस्थापन, खाटांचे व्यवस्थापन, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर तसेच रेमेडीसीवर इंजेक्शन यांची उपलब्धता हे मूलभूत विषय सोडविता आलेले नाही. चोपड्यात ऑक्सिजनअभावी तीन रुग्णांचा मृत्यू होतो. कुठे गेले व्यवस्थापन? खासदारांनी दिलेले व्हेंटिलेटर चोपड्याहून अन्य पाच ठिकाणी हलविण्याची काय आवश्यकता होती? चोपड्यात गेल्या वर्षीदेखील उद्रेक झाला होता, मग वर्षभरात आम्ही तेथील आरोग्य व्यवस्था सुदृढ आणि सक्षम करू शकत नसू तर कसे लोकांचे जीव वाचणार? क्षमतेपेक्षा अधिक रुग्ण आले, त्यामुळे यंत्रणा कोलमडली हे शासकीय उत्तर तोंडावर मारून प्रशासन मोकळे होते. पण, जर आम्ही भूतकाळातील घटनांमधून धडा शिकत नसू तर मग यापेक्षा वाईट परिस्थिती पुढे वाढून ठेवली असेल, असेच म्हणावे लागेल. खासगी वैद्यकीय व्यावसायिक, औषधी विक्रेते यांच्याशी सुसंवाद व समन्वय साधून परिस्थिती हाताळली गेली पाहिजे. प्रसंगी कठोर होऊन कायद्याचा बडगादेखील दाखवायला हवा. सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थांना आवाहन केले जाते, त्या संस्था त्यांच्यापरीने मदत करीत आहेत. पण, या संस्थांचा कारभार हा धर्मदाय स्वरुपाचा असतो. उद्योग व व्यापार क्षेत्रात वर्षभरात मंदी असताना त्यांची मदत कशी होईल, हा विचार करायला हवा. लोकशाही व्यवस्थेत सरकार व प्रशासनाला निर्णयाचे अधिकार असल्याने जनता मूक दर्शक म्हणून सगळे सहन करेल, दुसरे काय आहे त्याच्या हाती?

(लेखक ‘लोकमत’च्या जळगाव आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत.)