म्हणे, ‘मुलींनो घरातच राहा’

अत्याचार होणार नाहीत, असे वातावरण निर्माण करण्याऐवजी स्त्रियांना घरी बसवण्याचा सल्ला देणे हा विकारी मनोवृत्तीचा उद्रेक आहे. त्या घराबाहेर पडणार नाहीत, अशी व्यवस्था केल्याने प्रश्न सुटतील? मग स्त्रियांच्या समानतेच्या अधिकाराचे काय? तो हक्क त्या कसा बजावू शकतील?

मुली घराबाहेर पडू लागल्यानेच त्यांच्यावरील अत्याचार वाढू लागले, हे मध्य प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकाचे म्हणणे देशात आजवर झालेल्या सर्व समाजसुधारकांचा व आजच्या महिला चळवळींचा अपमान करणारे आहे. त्या साऱ्या सुधारणांना मागे नेणारे आहे. ‘मुलींनी घराची पायरी ओलांडू नये’, त्यांनी ‘सातच्या आत घरात’ घरात यावे, म्हणजे ‘त्यांचे खरे क्षेत्र चूल आणि मूल हेच आहे’, ‘हिंदू स्त्रियांना पाच ते दहा मुले झाली पाहिजेत’ यासारखी वक्तव्ये गेली काही वर्षे आपण ऐकत आलो आहोत, पण तो एका पराभूत व विकारी मनोवृत्तीचा उद्रेक आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

राजकारणातील माणसे तसे बोलतात, तेव्हा ते त्यांच्या अपुºया शहाणपणाचे लक्षण म्हणून दुर्लक्षित करता येते. परंतु पोलीस महासंचालकाच्या पदावरील व्यक्तीने तसे म्हणणे हा स्त्रियांएवढाच त्यांच्या स्वत:चाही, ते ज्या पदावर आहे त्या पदाचाही अपमान करणारा प्रकार आहे. मुलींनी घराचा उंबरा सांभाळावा व त्या घराबाहेर पडणार नाहीत, अशी व्यवस्था केली, तरी त्यांच्यावर अत्याचार व्हायचे थांबत नाहीत, या गोष्टीचे पुरावे या महासंचालकांसमोर कधी आले नाहीत काय? कौटुंबिक हिंसाचार, घरातील अत्याचार या गोष्टी कितीदा न्यायालयासमोर आल्या आहेत. मात्र, त्याहून मोठी बाब देशाची निम्मी लोकसंख्या असलेल्या स्त्रियांच्या स्वातंत्र्य व समतेच्या आणि विकासाच्या अधिकाराची आहे. हे अधिकार त्या घरात बसून, वा त्यांना घरात बसवून बजावू शकणार आहेत काय? अपराध होतात म्हणून समाजावर बंधने घालता येतात काय? अपराधी माणसांना धाक घालण्यात, त्यांना पुरेशी जरब बसवण्यात आपला समाज, सरकार व पोलीस कमी पडले की, ते अशी भाषा बोलू लागतात. नोकºया, व्यवसाय, प्रवास व त्यासारख्या इतर दुहींमुळे स्त्रिया घराबाहेर पडू लागल्या. त्यांना त्या क्षेत्रातून काढून पुन्हा घरात जेरबंद करायचे आहे काय? त्यांची निर्भयता वाढविणे, त्यांचे संरक्षण वाढविणे व त्यांचे आत्मबल वाढविणे हे उपाय आहेत की नाही? त्यांना पुरेसे सुरक्षित वाटेल असे वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. शिवाय स्त्रियांकडे वाकड्या नजरेने पाहणाऱ्यांना जरब बसविण्याचे काम पोलीस व इतर संस्थांना करता येते की नाही? सगळीच पुरुष माणसे वाईट नसतात. तशा स्त्रियाही आपली प्रतिष्ठा सांभाळून वागतात.

ज्या मुलीबाबत मध्य प्रदेशाच्या ग्वाल्हेर शहरात अपराध घडला, ती तर अवघी सात वर्षे वयाची आहे. तिचा सांभाळ व संरक्षण करायचे सोडून व तिच्या गुन्हेगारांना कायमची अद्दल घडविण्याचे सोडून राज्याचे पोलीस महासंचालक मुलींनीच घरात बसावे, असे म्हणत असतील; तर त्यांच्या बुद्धीचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. समाजात त्यांच्यासारखा विचार करणारी आणखीही माणसे आहेत, पक्ष आहेत. संघटना आहेत, पुढारी व समाजाचे ‘मार्गदर्शक’ म्हणविणारे आहेत, परंतु ती जुन्या बाजारातील भाव गमावलेली माणसे आहेत. हा बुरसटलेल्या मनोवृत्तीतील दोष आहे. आजवर झालेल्या सामाजिक चळवळी यांनी कधी डोळसपणे, सुजाण वृत्तीने पाहिलेल्याच नाहीत, याचेच हे द्योतक आहे. त्यामागची भावना समजून घेतलेली नाही. देशाच्या घटनेने स्त्रियांना दिलेले अधिकार त्यांना मुक्तपणे वापरता येणे व त्यासाठी लागणारी परिस्थिती निर्माण करणे हे सरकार, पोलीस व सामाजिक संस्थांचे उत्तरदायित्व आहे. ती एक सामाजिक जबाबदारी आहे. मात्र, ते पार पाडता न येणारी माणसे स्त्रियांवरच जास्तीचे निर्बंध घालू पाहत असतील, तर त्यांना संबंधित यंत्रणांनी जाब विचारला पाहिजे. अशी माणसे सरकारमधून व सार्वजनिक जीवनातूनही हद्दपार केली पाहिजेत.

समाज व स्त्रियांचे वर्ग पुढे न्यायचे आणि त्यांना जास्तीचे स्वातंत्र्य द्यायचे, की त्यांच्या पायात चार भिंतीच्या बेड्या अडकवायच्या हा प्रश्न कधीचाच इतिहासजमा झाला आहे, परंतु ज्यांना वर्तमानात येता येत नाही आणि भविष्य पाहता येत नाही, त्या महाभागांची संभावनाही समाजाने योग्य तीच केली पाहिजे.