एसटी कामगार चाललाय, थेट गिरणी कामगारांच्या वाटेने?..

एसटी ची निर्मिती ‘बहुजन सुखाय आणि बहुजन  हिताय’ यासाठी आहे

ठळक मुद्देमागण्या मान्य झाल्याशिवाय संप मागे घेणार नाही, हा हेकेखोरपणा कामगारांना आणि  एसटीलाही  थेट खड्ड्यात घालणार आहे. ताठर भूमिका प्रशासनाला न शोभणारी आहे.

डॉ. दत्ता सामंत यांचा १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीस झालेला मुंबईतील गिरणी कामगारांचा संप अभूतपूर्व होता. कारण त्या संपाने मुंबईतील गिरणी कामगार संपला, अन् गिरण्याही संपल्या. त्याची आज प्रकर्षाने आठवण यायला लागली. एसटी कामगारांचा भरकटत चाललेला संप  पाहिला की, काळजाचा ठोका चुकायला लागतोय. यांचा गिरणी कामगार होऊ नये असंच सामान्य माणसांना वाटतंय. खरं म्हणजे सामान्य माणसाच्या चळवळीतून खाजगी वाहतुकीचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि एसटी हे सार्वजनिक वाहतुकीचे वाहन म्हणून धावायला लागले. गरिबांच्या हक्काचे वाहन म्हणून एसटी कडे पाहिले जाते . महाराष्ट्र सरकारपेक्षा महाराष्ट्रातील एसटीचा  राज्याच्या विकासात मोठा वाटा आहे. केवळ एसटीमुळेच ग्रामीण बहुजनांची मुलं मुली शिकल्या. मोठ्या झाल्या . ग्रामीण भाग शहराशी जोडला गेला. आरोग्य सुविधांपासून अन्य अनेक सुविधा आम्हास एसटीनेच दिल्या. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या सामान्य माणसांच्या गरजा राज्य शासनापेक्षा एसटीने जास्त भागवल्या, हे मान्यच करावे लागेल.

एसटी ची निर्मिती ‘बहुजन सुखाय आणि बहुजन  हिताय’ यासाठी आहे . एसटी नफ्यासाठी चालवली जात नाही तर, ती गरजेसाठी चालवली जाते. गरजेसाठी उत्पादन हा समाजवादाचा पाया आहे आणि  नफ्यासाठी उत्पादन हा भांडवलदारीचा पाया आहे. एसटी समाजवादी समाज रचनेचे उत्तम उदाहरण आहे. अमुक मार्गावर किती पैसे मिळतात यापेक्षा त्या मार्गावरील किती लोकांची सोय होते, हे बघितलं  पाहिजे. आताचा संप पाहिला असता घड्याळाचे काटे उलटे फिरवण्याचा काहीसा प्रकार वाटतो. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे हे आपल्या संविधानात अभिप्रेत आहे. सत्तर वर्षापूर्वी निर्माण झालेले वाहतूक महामंडळ रद्द करून सरकारने  वाहतूक धंदा ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी करणे म्हणजे विकेंद्रीकरण  करण्याऐवजी केंद्रीकरण करावे अशी मागणी केल्याचा प्रकार आहे . वास्तविक एसटीचा केंद्रबिंदू प्रवासी हवा . एसटीचा विचार करताना तिथे काम करणारे लाखभर  कामगार केंद्रस्थानी न ठेवता १२ कोटी प्रवासी ठेवणे गरजेचे आहे . परंतु या संपामध्ये राजकीय पक्षांनी आपापला झेंडा आणि आपला अजेंडा आणला आहे. हे चूक आहे. एसटी कामगारांच्या संपाला पाठिंबा देणाऱ्या सगळ्या राजकीय पक्षांनी त्यांच्या राज्याच्या पक्ष पातळीवर खासगीकरणाच्या विरोधातला ठराव संमत करावा. मगच संपात भागीदारी करावी. आता तशी परिस्थिती नाही. राज्यात आणि  केंद्रात असणाऱ्या पक्षांचे धोरण  खाजगीकरणाचा  पुरस्कार करणारे, तर, स्थानिक नेते  खाजगीकरणाच्या विरोधात. हे काय आहे? 

मागण्या मान्य झाल्याशिवाय संप मागे घेणार नाही, हा हेकेखोरपणा कामगारांना आणि  एसटीलाही  थेट खड्ड्यात घालणार आहे. ताठर भूमिका प्रशासनाला  न शोभणारी आहे. एसटी आणि एसटीचे कामगार जिवंत राहावेत असं खरोखर वाटतेय का, अशी शंका घेण्याइतपत वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासनाचा कोडगेपणा , सरकारची उदासीनता आणि संप करणाऱ्यांची हेकेखोर वृत्ती. कामगारांना फरपटत नेणारी , दिशाहीन करणारी , अंतिमतः नुकसानीत आणणारी अशी बाब आहे. दोन्ही बाजूने त्याचा विचार करून एसटी वाचली पाहिजे. गरिबांच्या हक्काचं वाहन वाचलं पाहिजे. एसटी कामगारांचा गिरणी कामगार होईपर्यंत हा संप ताणू  नये . गिरण्या बंद पडल्या तसा प्रवासी वाहतुकीचा धंदा मोडीत निघेल तोपर्यंत प्रशासनानेही ताणू नये. त्यातच महाराष्ट्राच्या बारा कोटी जनतेचे हित आहे  .या संपाकडे बघताना लाखभर कामगारांच्या फक्त नोकऱ्या न बघता बारा कोटी  जनतेचे हितही पहावे लागेल. 
- ॲड. के. डी. शिंदे, सांगली