कायद्याचे की वायद्याचे राज्य?

कायद्याचे राज्य काय असते, तर कायद्यासमोर सगळेच समान असतात. म्हणजे सर्वांना समान न्याय. कायद्याचे भय सगळ्यांनाच. ही मोजपट्टी असली तरी कायद्याची अंमलबजावणी तेवढी सक्षम असेल तरच कायद्याच्या राज्याची भाषा कळते.

- सुधीर महाजन
कायद्याचे राज्य काय असते, तर कायद्यासमोर सगळेच समान असतात. म्हणजे सर्वांना समान न्याय. कायद्याचे भय सगळ्यांनाच. ही मोजपट्टी असली तरी कायद्याची अंमलबजावणी तेवढी सक्षम असेल तरच कायद्याच्या राज्याची भाषा कळते. नसता कायदा पुस्तकात आणि बाहेरची परिस्थिती ‘खुल्क खुदा का, मुल्क बादशहा का और अमल कंपनी सरकार का’ अशी स्थिती, मोगलाचे पतन झाल्यानंतर ही म्हण प्रचलित झाली होती. प्रदेश कुणाचा व कायदा कुणाचा, असा हा गोंधळ जो सध्या औरंगाबादेत दोन घटनांमध्ये पाहायला मिळाला. रस्ता रुंदीकरणासाठी महानगरपालिकेने ‘दमडी महल’ नावाची निजामकालीन इमारत पाडली, ती इतिहासप्रेमींचा विरोध असताना. पुढे याच रस्त्यावर एका इसमाचे अतिक्रमण होते; पण ते पाडणे आणि वाचवणे यातून राजकारणाचे रंग दिसले, त्यावरून दीड वर्षानंतर होणाºया सार्वत्रिक निवडणुकीची चाहूल लागली, कारण अतिक्रमित घर पाडण्याचा आग्रह एमआयएम करीत होते, तर ते घर पाडण्याला शिवसेनेतून विरोध होता. कारण घर पाडले गेले तर मराठा मतांवर परिणाम होऊ शकतो, म्हणून सेनेने घर वाचवण्याचा प्रयत्न केला. आश्चर्य म्हणजे ऐतिहासिक दमडी महल पाडताना कुणीही विरोध केला नव्हता. मतपेटीवर डोळा ठेवून शिवसेनेचा विरोध होता. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी हे घर वाचवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. तिकडे एमआयएमने आक्रमक भूमिका घेतली, कारण येथेही मुस्लीम मतांचे राजकारण, पण विकासाचा मुद्दा पुढे केला. हे घर पाडण्याचा आग्रह म्हणजे खैरेंना विरोध हे त्यांचे समीकरण होते. शेवटी ते घर पाडण्यात आले.
यानंतर दुसºया दिवशी नवीनच पदर उलगडला गेला. या कारवाईच्या विरोधात मराठा क्रांती मोर्चाने महापौरांच्या दालनात धरणे धरले. विशेष म्हणजे या संपूर्ण नाट्यात आजवर नसलेला हा मोर्चा अचानक कसा आला, हा प्रश्न सर्वांनाच पडला. घरमालकाला पर्यायी जागा द्यावी, अशी त्यांची मागणी होती आणि ती तेव्हा तरी महापौरांच्या उपस्थितीत आयुक्तांनी मंजूर केली. म्हणजे आता त्या घरमालकाला पर्यायी जागा द्यावी लागणार. या व्यक्तीने महसूल खात्याच्या जागेवर ३०-४० वर्षांपूर्वी अतिक्रमण केले होते, म्हणजे जागा महसूल खात्याची. महसूलने जागा द्यायची ठरविली, तर ती रेडी रेकनरनुसार द्यावी लागणार. म्हणजे मोफत नाही आणि दुसरा उद्भवलेला प्रश्न महसूलने जागा का द्यावी? आश्वासनानुसार महापालिकेने जागा द्यायची झाल्यास एकाला जागा देण्याची प्रथा रूढ झाली, तर शहराचा विकास आराखडा राबविताना किती लोकांना जागा देणार? म्हणजे शहराचा विकास आराखडा राबवताच येणार नाही. येथे हाच प्रश्न पुन्हा पडतो की, कायद्याचे राज्य आहे का? ही घटना नमुन्यादाखल, कारण ती ताजी म्हणून, पण पहिलीच नव्हे. कायदा गुंडाळणाºया अनेक घटना फाईलबंद आहेत. कायद्यापेक्षा वैयक्तिक हितसंबंध जेव्हा वरचढ ठरतात त्यावेळी अशी परिस्थिती निर्माण होते. आता एकापाठोपाठ एक अशी निवडणुकांची साखळीच असल्याने मतपेढीवर नजर ठेवून तडजोडीच्या राजकारणाला उधाण येणार, हे वायद्याचे राज्यच म्हणायचे.