कायद्याची पत्रास न ठेवणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळा!

कोर्टाचे निवाडे झुगारून जातपंचायत एका महिलेला थुंकी चाटायला लावते, आख्खे गाव मिळून एखाद्याला वाळीत टाकते, या घटना काय सांगतात?

- राजेश शेगोकार, उपवृत्तसंपादक, लोकमत, अकोला

कायदे असूनही ते पाळले जात नाहीत किंवा पायदळी तुडविले जातात, तेव्हा दोष यंत्रणांकडे गेल्याखेरीज राहत नाही. पुरोगामी राज्याची ओळख कायम ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रात केल्या गेलेल्या कायद्याच्या बाबतीत दुर्दैवाने तसेच होताना दिसत आहे. विषय अंधश्रद्धेला मूठमाती देणाऱ्या जादूटोणाविरोधी कायद्याचा असो, की जातपंचायतीच्या जाचातून मुक्ततेचा; कायद्याची भीती न बाळगता लोक वागतात, तेव्हा व्यवस्थांचे दुर्लक्ष अधोरेखित होते. 
जातपंचायतीचा छळ व सामूहिक बहिष्काराच्या दोन घटना अकोला जिल्ह्यात लागोपाठ घडल्या. बार्शीटाकळी तालुक्यातील वडगाव या आडवळणाच्या गावातील एका विवाहितेने पतीच्या जाचाला कंटाळून २०१५ मध्येच न्यायालयातून घटस्फोट घेतला. हा घटस्फाेट जातपंचायतीने धुडकावून लावला.  पीडित महिलेने २०१९ मध्ये पुनर्विवाह केला. त्या रागापोटी पंचांनी तिचा पुनर्विवाह अमान्य केलाच, शिवाय वर एक लाख रुपयांचा दंड केला. पीडित महिलेने पहिल्या नवऱ्यासोबत राहावे, असा आदेशही पंचांनी काढला. शिवाय केळीच्या पानावर थुंकायचे व त्या महिलेने ते चाटायचे अशी अघाेरी शिक्षा तिला दिली गेली. 

अकाेल्यातीलच पातूर तालुक्यात सामाजिक बहिष्काराचे दुसरे प्रकरण घडले. सोनुना गावात पोलीसपाटलाने त्यांच्या शेतात मंदिर उभारण्यास विरोध केला. त्या रागातून ग्रामस्थांनी पोलीस पाटील व कुटुंबीयावर सामाजिक बहिष्कार घातला. या कुटुंबास किराणा दुकान, पीठ गिरणीतून दळण आणि हातपंपावर पाणी भरण्यास मनाई केली, तसेच या कुटुंबातील व्यक्तींशी कुणी बोलले, तर त्याला १० रुपये दंड ठोठावण्याचे फर्मान काढले.
- या दाेन्ही प्रकरणात विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गाेऱ्हे यांनी संवेदनशीलता दाखवीत प्रशासनासमोर आरसा धरला. त्यामुळे पहिल्या प्रकरणात १४, तर दुसऱ्या प्रकरणात १२ ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. अकाेल्याच्या या घटना प्रातिनिधिक आहेत.  आंतरजातीय लग्न केले म्हणून जातपंचायतीच्या  दबावातून आपल्या आठ महिन्यांच्या गरोदर मुलीचा गळा आवळण्याचा प्रकार काही वर्षांपूर्वी नाशिकमध्ये घडला हाेता.  धुळ्यातील एका गावात चार कुटुंबांना समाजातून बहिष्कृत  केले गेले हाेते. अहमदनगर, पुणे या दाेन्ही प्रगत जिल्ह्यांमध्ये असे प्रकार सर्वाधिक असल्याची नाेंद ‘जातपंचायत मूठमाती अभियाना’कडे आहे. काही प्रकरणांमध्ये जातीसाेबत माती खाऊन गप्प राहणे पसंत केले जाते तर कुठे  दहशत घालून लोकांना गप्प बसवले जाते. अशा घटनांमागील मानसिकतेला कायद्याची भीती वाटत नाही हे भयंकरच! अशा घटना घडल्यानंतर तक्रार देण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही, तक्रार झालीच तर गुन्हा दाखल करण्यास विलंब होतो. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व जातपंचायत मूठमाती अभियान हे अशा प्रकरणात पुढाकार घेऊन  सातत्याने आवाज उठवत आहे त्यांनी आतापर्यंत ४०० प्रकरणांमध्ये कृतिशील हस्तक्षेप केल्याचे या अभियानाचे कृष्णा चांदगुडे सांगतात.  सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्यांतर्गत आतापर्यंत १०० गुन्हे नाेंदविले असले तरी अनेक घटना यंत्रणांच्या तत्परते अभावी दुर्लक्षित राहतात. १३ एप्रिल २०१६ रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळाने सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा मंजूर केला. ४ जुलै २०१७ पासून  या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे आपल्या देशातील पहिलेच राज्य! प्रत्यक्षात मात्र कायद्यातील अनेक पळवाटांचा आधार घेत अशा घटना आजही घडत आहेत. काेराेना संकटाच्या आजच्या काळात  सध्या सारे जगच जात, धर्म, पंथ सर्व काही विसरून केवळ जीव वाचविण्याच्या चिंतेने ग्रस्त आहे. सारेच साेहळे, रूढी, परंपरांना केवळ काेराेना या एका शब्दाने बाजूला ठेवले आहे. जिवाभावाच्या नात्यातले लाेक ही शेवटच्या प्रवासात ही साेबत राहू शकत नाहीत. अशा स्थितीतही काहींना अजूनही जातीची अन् प्रतिष्ठेची उठाठेव करावी लागत असेल तर अशा बुरसटलेल्या मानसिकतेला बहिष्कृत करण्यासाठी कायद्याचा धाक निर्माण केलाच पाहिजे, अन्यथा पुरोगामी राज्याच्या पायात बुरसटलेल्या विचारांच्या बेड्या कायम राहतील.