गाडी, बंगले अन् केबिन मिळवण्याच्या चढाओढीत अर्थसंकल्पाचा अभ्यास केला नाही

अर्थसंकल्पात जनतेला दिलेल्या आश्वासनांचे प्रतिबिंब उमटायला हवे. आजच्या अर्थसंकल्पात त्याचे कोणतेच दर्शन होत नाही.

- सुधीर मुनगंटीवार

कर्जमुक्तीची घोषणा झाली. पण, तीन महिन्यात ३१२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे याच अधिवेशनात सरकारने सांगितले.. याचाच अर्थ सरकारची कर्जमुक्ती ही शेतक-याची चिंतामुक्ती करण्याचा प्रभावी उपाय ठरला नाही. महाविकास आघाडीने मांडलेला हा अर्थसंकल्प म्हणजे फसवा अर्थसंकल्प आहे. यात केवळ पोकळ घोषणा आहेत. लोकांच्या प्रश्नांची जाण नसलेल्यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प असेच याचे वर्णन करावे लागेल. मुळात आपण सत्तेत येवू असे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना स्वप्नातही वाटले नव्हते. त्यामुळे त्यांचे नेते लॉटरी लागावी, अशा आनंदात आहेत. जनतेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधात स्पष्ट कौल दिला होता. मागच्या पाच वर्षांतील कामाच्या जोरावर पुढची पाच वर्षे, या न्यायाने जनतेने भाजप, शिवसेना आणि आरपीआयला सत्ता दिली. परंतु, मुख्यमंत्रीपदाचा वाद झाला आणि ज्यांना विरोधात बसायचा आदेश होता ते सत्तेत जाऊन बसले.
जाहिरनामा, वचननामे हे अर्थसंकल्पाची दिशा दाखवितात. जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची टप्प्याटप्प्याने पुर्तता करण्यासाठी अर्थसंकल्प असतो. त्यामुळे अर्थसंकल्पात जनतेला दिलेल्या आश्वासनांचे प्रतिबिंब उमटायला हवे. आजच्या अर्थसंकल्पात त्याचे कोणतेच दर्शन होत नाही. अर्थसंकल्पात काही मूलभूत निर्णय अपेक्षित असतात. आश्वासनांची पुर्तता, वर्तमानातील समस्यांच्या निराकरणाचा प्रयत्न, उपलब्ध मनुष्यबळाचा उपयोग, कृषी क्षेत्राला योग्य दिशेने नेण्याचा प्रयत्न, पायाभूत सुविधा, उद्योग, सामाुिजक सुरक्षा अशा विविध विषयांवर अर्थसंकल्प मांडताना सुक्ष्म अध्ययन करून त्याचे निदान करायचा प्रयत्न असतो. या अर्थसंकल्पात एक कर्जमुक्तीचा विषय सोडला तर शेती हा फायद्याचा व्यवसाय व्हावा यासाठीच्या निर्णयांचा अभाव आहे. कर्जमुक्तीची घोषणा झाली. पण, तीन महिन्यात ३१२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे याच अधिवेशनात सरकारने सांगितले. याचाच अर्थ सरकारची कर्जमुक्ती ही शेतकºयाची चिंतामुक्ती करण्याचा प्रभावी उपाय ठरला नाही.
राज्यात बेरोजगारी वाढल्याचे दावे काँग्रेस राष्ट्रवादीने केले होते. या पार्श्वभूमीवर बेरोजगारांसाठी १३० कोटी रूपयांची तततूद करण्यात आली. ही तरतूद म्हणजे या शतकातील सर्वात मोठी थट्टाच आहे. कारण, दोन कोटी बेरोजगार असल्याचा दावा काँग्र्रस- राष्ट्रवादीचे नेते करत होते. तेव्हा १३० कोटींची तरतुद म्हणजे प्रत्येक बेरोजगारासाठी वर्षाला अवघे ६५ रूपयांची तरतूद. याचाच अर्थ प्रश्न गंभीर आणि निदान तकलादू असाच होतो. दुसरीकडे पायाभूत सुविधांसाठी अपेक्षित वाढही करण्यात आली नाही.

साधारणपणे जेव्हा तेजीचा काळ असतो तेव्हा सरकारवर जबाबदारी कमी असते. कर महसूल समाधानकारक असतो. मात्र, मंदीत अर्थव्यवस्थेचे काटेकोर नियोजन, समस्यांचा अचूक निदान अपेक्षित असते. एकीकडे मंदी असल्याचे सांगायचे आणि दुसरीकडे त्यावर कोणत्याच उपाययोजना करायच्या नाहीत, हेच या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय. कर्ज वाढल्याचा कांगावा करायचा आणि ५२ हजार कोटींचे कर्ज अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करायचे; केंद्र सरकारने आठ हजार कोटींचा करातील वाटा कमी दिल्याचा आरोप करायचा आणि दुसरीकडे केंद्राने दिलेले १७ हजार कोटींचे अनुदान सोयीस्करपणे विसरायचे, असा दुटप्पी कारभार आहे.
अर्थसंकल्प मांडताना हरवंशराय बच्चन यांची ‘अफलता भी एक चुनौती है’ ही कविता म्हटली असली तरी भावना मात्र ‘हम नहीं सुधरेंगे’ अशीच होती. मागील दोन वर्षात आम्ही मांडलेले अर्थसंकल्प महसुली शिलकीचे होते. २०१७-१८ या वर्षासाठी २,०७२ कोटींचा तर २०१८-१९ मध्ये ११,९७५ कोटी इतक्या महसुली शिलकीचा अर्थसंकल्प मांडला गेला. मात्र, या सरकारचे पाय लागताच ११,९७५ कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प थेट ३१,४४३ कोटींच्या तुटीचा झाला. इतकी तुट ही या सरकारची असफलता आहे. याचा दोष मागच्या म्हणजे आमच्या सरकारवर टाकणे म्हणजे नापास विद्यार्थ्याने पेपर कठीण निघाला म्हणून नापास झाल्याचा कांगावा करण्याचा प्रयत्न आहे.

कारण मागच्या वर्षात साधारण चार महिने आचारसंहिता होती. नंतर दोन महिने देवेंद्र फडणवीस यांचेच सरकार होते. खरेतर कोणतीही वित्तीय तुट डिसेंबर ते मार्च या कालावधीत योग्य उपायाने कमी करावी लागते. परंतु या सरकारला अशा उपाययोजना करायला आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष द्यायला वेळच मिळाला नाही. सुरूवातीचा काळ हा जनादेशाचा अपमान करून जोडतोड सरकार बनविण्यात गेला. मग तीन पक्ष एकत्र आल्यावर नाव ठरवण्याचा प्रश्न होता. त्यात महाशिवआघाडी ते महाविकास आघाडी असा प्रवास झाला. त्यानंतर मंत्र्याची नावे, त्यासाठी दिल्लीवाºयाही झाल्या. मंत्र्यांची नावे ठरल्यावर खातेवाटपाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यानंतर जो थोडाफार वेळ शिल्लक राहिला तो गाडी, बंगले आणि केबिन मिळवण्यात खर्ची पडला. परिणामी अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करायला यांना वेळच मिळाला नाही. अधिकाऱ्यांनी अर्थसंकल्प तयार केला आणि अजित पवार यांनी तो वाचून दाखविला असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल. यांनी आधी सरकार बनवताना जनादेशाचा अवमान झाला आणि अर्थसंकल्प मांडताना जनतेच्या प्रश्नांचा अपमान केला.
(भाजप नेते आणि माजी अर्थमंत्री )

ं