विद्यार्थी वाहतुकीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची

मुंबई उच्च न्यायालयात पीटीए फोरम (पॅरेंट-टीचर्स असोसिएशन फोरम) यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका नुकतीच उच्च न्यायालयात सुनावणीस आली होती.

- डॉ. खुशालचंद बाहेती (निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त)

स्कूल बस आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक यासाठी केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यात पुरेशा तरतुदी आहेत. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयांनीही यात अनेक आदेश दिले आहेत. मात्र या आदेशांची पूर्तता होते किंवा नाही हे मात्र गांभीर्याने पाहिले जात नाही. सरकारी यंत्रणा नियमभंग करणाऱ्या स्कूल बसविरुद्ध विशेष मोहीम राबविल्याचे दावे करतात आणि किती चालान फाडले याचे आकडे दाखवतात. मात्र, ही कारवाई परिणामकारक ठरत नाही. सातारा (औरंगाबाद) येथे स्कूल बसचालक व त्याच्या २ साथीदारांनी अल्पवयीन मुलीची छेडछाड करतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला. असे प्रकार यापूर्वीही घडलेले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयात पीटीए फोरम (पॅरेंट-टीचर्स असोसिएशन फोरम) यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका नुकतीच उच्च न्यायालयात सुनावणीस आली होती. या याचिकेत सरकारने २०१६च्या केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यात १३ व्यक्तींपेक्षा जास्त क्षमतेच्या वाहनांनाच स्कूल बसचा परवाना मिळू शकेल, अशी तरतूद असतानाही राज्य सरकार रिक्षांना व १२ व्यक्तींपेक्षा कमी आसनी वाहनांना स्कूल बसचे परवाने देत असल्याचे न्यायालयास सांगण्यात आले. याबद्दल न्यायालयाने विचारणा केली असता सरकारने २०११च्या महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमांचा आधार दाखविला. यापूर्वी न्यायालयानेही रिक्षातून विद्यार्थी वाहतुकीविरुद्ध आदेश दिले होते. मात्र शासनाने सोयीचे ‘अर्थ’ लावून परवाने दिले.

उच्च न्यायालयाने वाहनचालकांचे हित पाहू नका, मुले ही देशाची संपत्ती आहे, या शब्दात फटकारले. केंद्राचा कायदा हा राज्यांपेक्षा श्रेष्ठ असतो व २०११च्या तरतुदीपेक्षा २०१६च्या तरतुदींची अंमलबजावणी कायदेशीर असते हे कायद्याचे साधे तत्त्वही उच्च न्यायालयाला समजावून सांगावे लागले. सरकारच्या अशा धोरणांमुळेच गावोगाव खचाखच विद्यार्थी भरून नेणाºया रिक्षा व व्हॅन्स भररस्त्यांवरून धावतात व त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास परिवहन व पोलीस विभाग अयशस्वी ठरतो. अर्थात याला पालकही तितकेच जबाबदार आहेत.

उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेत नियमभंग करणाºया स्कूल बसविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश यापूर्वी दिले होते. याप्रमाणे कारवाई करण्यात आल्याचे सरकारने न्यायालयात सांगितले. विशेष मोहिमेत १७ हजार ५०० चालान देऊन ३६ लाख रुपये दंड गोळा केल्याचेही सांगितले. यात सर्वाधिक ७ हजार ३०० खटले नो-पार्किंगचे व २ हजार ४६६ खटले वाहतुकीस अडथळा आणल्याचे होते. सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालय या कारवाईमुळे प्रभावी झाल्याचे दिसले नाही. इतकेच नव्हे तर विशेष मोहिमेचा उल्लेख करताच कोणी कायद्याचा भंग करीत असेल तर कारवाई करून तुम्ही सर्वांना उपकृत करीत आहात काय, असा सवाल केला. कारवाई करणे तुमचे कर्तव्यच आहे, अशी जाणीव करून दिली, यापुढेही कारवाई चालूच राहील, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.

स्कूल बसचा रंग कसा असावा, आपत्कालीन खिडक्या कशा असाव्यात येथपासून ते दप्तर ठेवण्यास जागा कशी असावी, वेग नियंत्रक यंत्र असावे, बसची पायरी कशी असावी व बसमध्ये किती विद्यार्थी घेता येतील याच्या सविस्तर तरतुदी कायद्यात आहेत. जीपीएस, सीसीटीव्हीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशही आहेत. सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आकडेवारीत धोकादायक पद्धतीने स्कूल बस चालविल्याबद्दल ४६ व विनालायसन्ससाठी ११६ जणांकडून दंड वसूल करण्यात आला. मात्र यानंतरही ते पुन्हा बसवर आहेत काय हे पाहण्याची जबाबदारी कोण घेणार? बसमध्ये अटेंडंट असण्याची तरतूद आहे. चालकाने संगीत वाजवूनये, अनावश्यक बोेलू नये, धूम्रपान करू नये, अशीही तरतूद आहे. बसमध्ये घडणारी प्रत्येक नियमबाह्य घटना पालकांनी शिक्षकांना कळवावी, असेही नियम आहेत. अशा अनुचित घटना करणाºया तसेच सुरक्षा यंत्रणा न बसविणाºया किंवा त्यात फेरफार करणाºया स्कूल बसचालक व मालकांविरुद्ध दखलपात्र गुन्हा नोंदविता येतो, पण तसे होताना दिसत नाही.

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीची जबाबदारी प्राचार्यांची असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ साली दिलेल्या निर्देशात विद्यार्थ्यांचे पालक व शिक्षकांनी स्कूल बसमध्ये प्रवास करून सुरक्षिततेच्या नियमांची अंमलबजावणी होते काय हे पाहावे, असेही म्हटले आहे. तरीही पालक अभावानेच असा प्रवास करून सुरक्षित वाहतुकीची खात्री करून घेतात. पालक व शिक्षकांनी यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.