भांबावलेल्या पंतप्रधानांचे आक्रस्ताळे भाषण!

पंतप्रधान मोदी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मिळून एकूण १५५ मिनिटे बोलले. निमित्त होते राष्ट्रपती अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव चर्चेच्या समारोपाचे. गेली चार वर्षे तसे या प्रस्तावावर स्वत: मोदीच कायम बोलत आले आहेत.

- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)

पंतप्रधान मोदी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मिळून एकूण १५५ मिनिटे बोलले. निमित्त होते राष्ट्रपती अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव चर्चेच्या समारोपाचे. गेली चार वर्षे तसे या प्रस्तावावर स्वत: मोदीच कायम बोलत आले आहेत. तथापि या संधीचा वापर, सरकारने हाती घेतलेले उपक्रम आणि त्यांच्या यशाचा आढावा सादर करण्यासाठी पंतप्रधान आजवर करायचे. यंदा मात्र सुरुवातीपासूनच त्यांनी वेगळा सूर लावला. चीड, राग, कटकट, द्वेष आणि सूड भावनेने पेटून उठलेला संताप त्यांच्या दोन्ही भाषणात शिगोशिग भरलेला होता. देशाचे आणि काँग्रेसचे दीर्घकाळ नेतृत्व ज्या नेहरू गांधी घराण्याने केले, त्या कुटुंबावर थेट हल्ला चढवण्याचा उद्देश मनात ठेवूनच मोदी दोन्ही सभागृहात आले. अर्धवट इतिहासाचे संदर्भहीन दाखले त्यांनी सोयीसोयीने दिले. प्रत्येक मुद्दा विस्ताराने सांगताना सारा हल्ला पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि राहुल गांधींसह काँग्रेस पक्षावर त्यांनी केंद्रित केला.
पंतप्रधान एरव्ही उठसूठ संसदेच्या आदर्श परंपरा आणि मर्यादांची जाणीव सर्वांना करून देत असतात, धन्यवाद प्रस्तावावर बोलताना मात्र त्या मर्यादा, परंपरा आणि सभ्यतेचे त्यांनी स्वत:देखील पालन केले नाही. मोदींचे भाषण सुरू असताना सभागृहात गदारोळ होता. विरोधकांची सरकारविरोधी घोषणाबाजीही सुुरू होती, हे मान्य केले तरी पंतप्रधान त्यामुळे इतके कसे विचलित झाले, की संसदीय सभ्यतेच्या साºया मर्यादा ओलांडून नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या विरोधात ते तुटून पडले? जाहीर सभांमध्ये मोदींच्या समोर तारस्वरात मोदी... मोदी हाकाट्या ऐकवणाºया, टाळ्या पिटत चित्कारणाºया भक्तांना असली फडजिंकू भाषणे जरूर आवडत असतील, भारताच्या पंतप्रधानपदाला मात्र ती अजिबात शोभणारी नव्हती.
स्वातंत्र्य मिळत असताना म्हणे काँग्रेसने देशाचे तुकडे केले असा बेधडक आरोप करणाºया मोदींना नेमकी कोणती काँग्रेस अभिप्रेत होती? राजकीय स्वार्थासाठी निवडक ऐतिहासिक घटनांचा सोयीस्कर वापर तर कुणालाही करता येतो. अशा भाषणांमधे मनात योजलेल्या व्यक्तींवर हल्ले चढवणे तर फारच सोपे; मात्र त्याने इतिहास थोडाच बदलतो. फाळणीचा प्रस्ताव ज्यांनी मान्य केला त्या काँग्रेसमध्ये एकटे पंडित नेहरू नव्हते तर त्यांच्या जोडीला सरदार पटेल आणि त्यांचे सारे मंत्रिमंडळ होते. जनसंघापासून भाजपसाठी विशेष आदराचे स्थान असलेले शामाप्रसाद मुखर्जीही त्यावेळी त्याच काँग्रेसमधे होते. जनसंघाची स्थापना तर १९५१ साली झाली. शामाप्रसाद मुखर्जी तोपर्यंत काँग्रेसमधेच नव्हे तर विभाजनाचा प्रस्ताव स्वीकारणाºया नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातही होते. तरीही ‘नेहरूंऐवजी पहिले पंतप्रधान सरदार पटेल असते तर संपूर्ण काश्मीर आज भारतातच राहिले असता’ असे विधान करून नेहरूंच्या विरोधात पटेलांना उभे करण्याचा नेहमीचा अट्टाहास मोदींनी केला. धादांत असत्य अशा या इतिहासाची उजळणी रा.स्व.संघाच्या अनेक बौद्धिकांमध्येही वारंवार होत असते. पंतप्रधान मोदींनी संसदेत त्याची पुनरावृत्ती करून, इतिहासाबाबत आपले अज्ञान प्रकट करण्याची आवश्यकता नव्हती. भारताची राज्यघटनाही त्यामुळे बदलणार नव्हती. खरं तर ऐतिहासिक सत्य असे की १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा जम्मू काश्मीर हा भारताचा भागच नव्हता. भारतात त्याला विलीन करून घेण्यासाठी सरदार पटेलही फारसे उत्सुक नव्हते. ते पंडित नेहरूच होते ज्यांनी जम्मू काश्मीरचे महाराज राजा हरिसिंगाची भेट घेण्याचा आग्रह माऊंटबॅटन यांना केला. ही भेट तेव्हा झाली नाही मात्र कालांतराने कबायली हल्लेखोरांच्या आडून पाकिस्तानने भारतावर हल्ला चढवला, त्यावेळी असहाय बनलेल्या राजा हरिसिंगांना भारताची मदत घेण्याशिवाय पर्यायच उरला नव्हता. अखेर काही शर्तींसह जम्मू काश्मीर भारताच्या नकाशात दाखल झाले. भारताचे स्वातंत्र्य आणि फाळणीचा अध्याय संपल्यानंतर ६०० रियासतींमधे विखुरलेल्या भारताचा एका स्वतंत्र राष्ट्राच्या नकाशात समावेश करून घेणे अर्थातच सोपे काम नव्हते. गृहमंत्री या नात्याने सरदार पटेलांनी त्यात नि:संशय महत्त्वाची भूमिका बजावली तरी नेहरूंच्या मार्गदर्शनासह अनेक नेत्यांचे हातभारही त्याला लागलेच. सामुदायिक नेतृत्वामुळेच हे कार्य सिध्दीला गेले. या मोहिमेत नेहरू आणि पटेलांची जोडी कोणत्या गोष्टींबाबत सहमत होती आणि कुठे दोघांमधे मतभिन्नता होती याची साक्षीदार आहेत नेहरू आणि पटेलांनी परस्परांना लिहिलेली पत्रे. या पत्रांचा संदर्भ देणारे अनेक संशोधन ग्रंथ संसदेच्या ग्रंथालयात आजही उपलब्ध आहेत. पटेलांचे दु:खद निधन १९५० साली झाले. नेहरू आणि पटेल १९४७ ते १९५० या कालखंडात एका मंत्रिमंडळात परस्परांचे सहकारी होते. ते सतत जणू परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकलेले असावेत हा संकुचित विचार फक्त रा.स्व.संघ, मोदी आणि भाजपच्याच कल्पनेत असू शकतो. इतिहासात या कल्पनेला कोणताही आधार नाही.
घराणेशाहीचा वारंवार आरोप करणाºया मोदींना बहुदा याचाही विसर पडला असेल की पंतप्रधानपदी इंदिरा गांधींची निवड काही नेहरूंनी केली नव्हती तर शास्त्रींच्या निधनानंतर तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांनी आपसातल्या भांडणांवर उपाय म्हणून त्यांची निवड केली. इंदिरा गांधींच्या राजकीय कारकिर्दीचे मूल्यमापन फक्त आणीबाणीच्या कालखंडाशी जोडून करणे हा निव्वळ करंटेपणा झाला. बांगला देशाच्या निर्मितीत इंदिराजींची दमदार भूमिका, राजे महाराजांचे तनखे रद्द करणे, बँकांचे राष्ट्रीयकरण यासारखे अनेक महत्त्वाचे निर्णयही खंबीरपणे त्यांनी घेतले होते. आणीबाणीच्या अप्रिय कालखंडाची किंमत इंदिराजींनी विनम्रतेने मोजली. त्यानंतर जनतेनेही अवघ्या तीन वर्षात प्रचंड बहुमताने त्यांच्या हाती पुन्हा सत्ता सोपवली. भारताची एकात्मता आणि अखंडतेसाठी इंदिरा गांधींनी १९८४ साली आणि राजीव गांधींनी १९९१ साली आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले. दोन दिवंगत पंतप्रधानांचे बलिदान मोदी जरी सोयीस्करपणे विसरले तरी देश विसरलेला नाही. सिमला करार हा इंदिरा गांधी आणि बेनझीर भुत्तोंच्या दरम्यान झाल्याचे भाषणाच्या ओघात मोदींनी ठोकून दिले. प्रत्यक्षात हा करार झुल्फिकार अली भुत्तोंशी झाला होता. अर्थात संतापात आगपाखड करीत सुटलेल्या मोदींना हे कोण सांगणार? इतिहासाच्या अज्ञानाबाबतचे हे आणखी एक उदाहरण!
गुजरातमधे अनेक युक्त्या प्रयुक्त्या योजून जेमतेम सत्ता मिळाली, राजस्थान आणि बंगालच्या पोटनिवडणुकीत लाखो मतांनी भाजपचा दारुण पराभव झाला. मोदी आणि शहांच्या नेतृत्वाबद्दल वेगाने पक्षांतर्गत असंतोष धुमसतोय. सीमेवर दररोज जवान धारातिर्थी पडताहेत. बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे अखेरचे बजेट अक्षरश: फ्लॉप ठरले आहे. त्यामुळे बोलताना तोल सुटणे स्वाभाविक आहे. भांबावलेल्या मोदींचा आक्रस्ताळा चेहरा या निमित्ताने देशाला दिसला. दैवाने संधी दिली मात्र अहंकाराचा त्यात प्रचंड शिरकाव झाला. मोदींच्या कारकिर्दीची उतरंड अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रातच त्यामुळे सुरू झालीय.