शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत उत्पन्न गरजेचे!

मागील चार वर्षापासून राष्ट्रीय जनतांत्रिक चमू शेतकºयांप्रति जी प्रचंड अनास्था आपल्या विचार व कृतीमध्ये दाखवीत आहे

यशवंत सिन्हा

गील दीड वर्षापासून देशभरातील शेतकरी व त्यांची आंदोलने यांच्यासोबत अतिशय जवळून काम करता आले व त्याआधारेच आपणा सर्वांसमोर हा एक अतिशय उत्तम व सहज राबविण्यायोग्य पर्याय आहे, असे माझे ठाम मत आहे. शेतकºयांकरिता मूलत: उत्पन्नाचे ठरावीक स्रोत निर्माण केल्याशिवाय शेतीतून निर्माण होणारा ताण कधीच कमी होणार नाही. हे सर्व सुचविताना सरकारलासुद्धा त्याचा आर्थिक भार असह्य होईल का, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. याच धर्तीवर व विचारांवर आधारित हा पर्याय आपणासमोर मांडत आहे.

मागील चार वर्षापासून राष्ट्रीय जनतांत्रिक चमू शेतकºयांप्रति जी प्रचंड अनास्था आपल्या विचार व कृतीमध्ये दाखवीत आहे एवढी शेतकºयांची प्रतारणा मागील सत्तर वर्षांत कोणत्याच सरकारने केली नाही. आजच्या सरकारच्या विचार, आचार व कृतीमध्ये कुठेही शेतकरी किंवा शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्था यांना स्थान नव्हते; त्यामुळे शेतकºयांचे प्रचंड मोठे व कधीही न भरून येणारे नुकसान झाले. उलटपक्षी भाजपा प्रणीत आघाडीने सत्तेत येण्यापूर्वी मोठमोठी आश्वासने दिली होती व त्या सर्व कसोट्यांवर सरकार अपयशी ठरले. या अनास्थेमुळे देशातील मोठ्या भागात शेती अडचणीत आली व आमच्या शेतकºयांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले. हा असंतोष एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे की शेतकºयाने मागचा-पुढचा विचार न करता आपले स्वत:चे जीवन संपविले. या पार्श्वभूमीवर मी पुढील पर्याय सुचवीत आहे. सर्व शेतकºयांना तज्ज्ञ व प्रशिक्षित मार्गदर्शकाचा सल्ला प्रत्येक हंगामाच्या सुरुवातीलाच मिळायला हवा. शेतकºयांकरिता त्या भागातील जमिनीचा पोत, त्यानुसार आवश्यक असलेली पिके, त्याचे तंत्रज्ञान, पाण्याची उपलब्धता व बाजारभाव या सर्व बाबतींतील सल्ला मार्गदर्शकांनी द्यावा. आजच्या परिस्थितीत या सर्व बाबींवर सरकारी यंत्रणा अपयशी आहे. सरकारने कृषिमालाच्या निर्यातीवर घातलेली सर्व बंधने तत्काळ उठवावीत. अशा प्रकारच्या व्यापारी धोरणांमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत कृषी मालाच्या किमती कमी राहतात व त्यामुळे शेतकºयांचा तोटा होतो. शेतकºयांना जागतिक बाजारपेठेत व्यवहार करणे सहज व सोपे असावे ज्यामुळे त्यांच्या मालाला चांगली किंमत मिळण्याची शक्यता बळावते. कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध हे फक्त आणीबाणीच्या काळातच असावेत. देशांतर्गत असलेले आंतरजिल्हा किंवा आंतरराज्य अशी बंधने विनाविलंब दूर करावीत. प्रत्येक भारतीय शेतकºयास किसान क्रेडिड कार्ड मिळायलाच हवे. नाबार्डने प्रसारित केलेल्या माहितीप्रमाणे संपूर्ण देशात ३१ मार्च २0१५ पर्यंत एकूण १४.६४ कोटी कार्डचे वाटप झाले होते व त्यापैकी फक्त ७.४१ कोटी कार्ड उपयोगात आणली जात होती. याउलट देशाच्या २0११ च्या कृषीजनगणनेनुसार १३.८३ कोटी शेतकरी होते व त्यांच्यापैकी मोठी संख्या ही किसान क्रेडिट कार्ड नसलेल्यांची होती. संसदेच्या ग्रामीण विकासाच्या स्थायी समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत घेतलेल्या मृद व जलसंधारणाच्या कामांपैकी फक्त १0 टक्केच कामे पूर्ण झाली. सरकारने मोठ्या सिंचनांच्या प्रकल्पावर भर देण्याएवजी छोट्या साखळी बंधाºयांवर अधिक भर द्यावा. असे सर्व प्रकल्प केंद्र शासनाने आपल्या निधीतून पूर्ण करावेत.

प्रत्येक अल्पभूधारक आणि ६0 वर्षांवरील शेतमजुरास मासिक रुपये पाच हजार निवृत्तिवेतन मिळावे. शेतीकरिता वेगळी वीज यंत्रणा उभी करून त्या अंतर्गत त्यांना नियमितपणे व योग्य दाबाची वीज देण्यात यावी. मुद्रा योजनेअंतर्गत शेती व शेती आधारित उद्योगांकरिता वेगळी वर्गवारी करून त्यांना प्राधान्याने कर्जपुरवठा करावा. या अंतर्गत दिल्या जाणाºया सर्व कर्जावर फक्त ३.५ ते ६ टक्के व्याजाचा दर असावा. याद्वारे शेती क्षेत्रात आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करता येतील. माझा मुख्य व अत्यंत महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे देशातील प्रत्येक शेतकºयाकरिता मूलभूत उत्पन्नाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत सर्व छोट्या व अल्पभूधारक शेतकºयांस प्रति एकर व प्रति हंगाम रुपये सहा हजार रुपये मिळालेच पाहिजेत. या योजने अंतर्गत बटाईदार व ठोक्याने शेती करणाºया शेतकºयांचासुद्धा समावेश करण्यात यावा. या योजनेमुळे प्रत्येक शेतकºयास प्रति एकर प्रति वर्ष १२ हजार रुपये मिळतील. शेतकरी शाश्वत उत्पन्न योजनेअंतर्गत जिरायती शेतीची मर्यादा दहा एकर असावी व बागायती शेतीची मर्यादा पाच एकर असावी. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर एकूण १.८४ लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडेल व तो भार केंद्र व राज्य सरकारने ७0 : ३0 या प्रमाणात वाटून घ्यावा.

या सूत्रानुसार केंद्र शासनाच्या तिजोरीवर फक्त १.२९ लाख कोटी रुपयाचा बोजा असेल व ही एकूण रक्कम राष्ट्राच्या सकल उत्पन्नाच्या फक्त १ टक्काच असेल. भारत सरकारचे २0१८ - १९ खर्चाचे बजेट रुपये २४.४२ लाख कोटी होते. त्यामुळे योग्यरीत्या केलेल्या खर्चाच्या व्यवस्थापणामुळे शाश्वत उत्पन्नाच्या योजनेकरिता अतिशय सहजपणे पैसा उपलब्ध होऊ शकतो. या एका योजनेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर व्यवस्थापनाचा ताण पडत असेल तरीसुद्धा हे करणे गरजेचे आहे. कारण यामुळे शेतकºयांच्या जीवनात एक नवीन पहाट उजाडेल.


(लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आहेत)