तिरस्कार हा विकासाचा मार्ग नक्कीच नाही

गेल्या काही दिवसांतील घटनाक्रमावरून आपण एक साधा, सरळ निष्कर्ष नक्कीच काढू शकतो की, परस्परांचा तिरस्कार करणे हा विकासाचा मार्ग असू शकत नाही.

विजय दर्डा (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
गेल्या काही दिवसांतील घटनाक्रमावरून आपण एक साधा, सरळ निष्कर्ष नक्कीच काढू शकतो की, परस्परांचा तिरस्कार करणे हा विकासाचा मार्ग असू शकत नाही. गायींची कत्तल कोणीच करू इच्छित नाही, याविषयीही कोणाच्याही मनात संभ्रम असण्याचे कारण नाही. गोहत्त्येला बंदी घालणारे कायदे विविध राज्यांमध्ये आहेत व त्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कडक शासन करण्याचीही तरतूद आहे. परंतु ‘पवित्र गोमाते’चे संरक्षण करण्याच्या कितीही गप्पा मारल्या जात असल्या, तरी गोमांसाची निर्यात करणारा भारत हा जगातील एक प्रमुख देश आहे, हेही विसरून चालणार नाही.
गेल्या वर्षापर्यंत भारत गोमांसाची सर्वात जास्त निर्यात करीत होता. त्याखालोखाल ब्राझीलचा क्रमांक लागतो. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून गेल्या वर्षभरात भारत व ब्राझील यांच्यातील गोमांस निर्यातीमधील तफावत वाढत गेली आहे. वर्ष २०१५ मध्ये ब्राझीलने २० लाख टन, तर भारताने २४ लाख टन गोमांसाची निर्यात केली. गोमांस निर्यातीने बहुमूल्य परकीय चलन मिळविण्याची ‘गुलाबी क्रांती’ आधीच्या संपुआ सरकारच्या काळात सुरू झाली असली तरी मोदींच्या राजवटीत यास तेजी आली आहे. त्यामुळे हिंदू धर्म आणि गोमातेच्या रक्षणाची भाषा करणारे लोक जेव्हा एखाद्या व्यक्तीने गोमांस खाल्ले अशा अफवेवरून मध्ययुगीन काळाला साजेशा प्रकारे जमाव जमवून त्याला जिवंत जाळतात तेव्हा साहजिकच असा प्रश्न उपस्थित होतो की, याच लोकांनी गोमांस निर्यातीच्या बाबतीत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर राहू नये यासाठी तेवढ्याच निग्रहाने सरकारकडे तगादा लावायला नको का? ते तसे करीत नाहीत यावरून हेच दिसून येते की, हे हिंदूरक्षक व गोरक्षक ‘विश्वगुरू’ होण्याची आस मनात बाळगत असले तरी त्यांची ताकद एका असहाय मध्यमवयीन मुस्लिमावर सूड उगवण्यापुरतीच मर्यादित आहे व स्वत:च्याच सरकारपुढे ते सपशेल नांगी टाकतात. स्वत:ला हिंदुत्वाचा पाठपुरावा करणारी सर्वात शक्तिशाली संघटना म्हणविणाऱ्या रा. स्व. संघाला हे नक्कीच शोभनीय नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही निंद्य घटना घडल्यानंतर त्याविरुद्ध तोंड उघडायला एक आठवड्याहून अधिक वेळ घ्यावा हे त्यांच्या ‘मॅचो’ प्रतिमेस साजेसे नाही. परंतु मोदींनी दिलेल्या प्रतिक्रियेचा प्रश्न तेवढ्यावरच संपत नाही. एक तर त्यांनी विलंबाने प्रतिक्रिया दिली. शिवाय ते करीत असताना त्यांना आदल्याच दिवशी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्याचे जे आवाहन केले होते त्याचीच री ओढली. या समस्येवर मोदींनी जो तोडगा सुचविला तोही तेवढाच अडचणीचा आहे. त्यांनी सुचविलेल्या उत्तराचे दोन भाग आहेत. एक म्हणजे आपसात लढायचे की दोघांनी मिळून एकोप्याने गरिबीविरुद्ध लढा द्यायचा हे हिंदू व मुस्लिमांनी ठरवावे, असे ते म्हणाले. शिवाय ज्याने सांप्रदायिक सलोखा बिघडेल अशी उलट-सुलट विधाने कोणीही, अगदी आपण स्वत: केली तरी त्याकडे लोकांनी दुर्लक्ष करावे, असेही त्यांनी सांगितले. अशा प्रकारे देशाचे पंतप्रधान जेव्हा दादरीमध्ये घडलेल्या या घटनेकडे हिंदू व मुसलमान यांच्यातील झगड्याच्या रूपाने पाहतात तेव्हा साहजिकच काही प्रश्न विचारणे अपरिहार्य ठरते. या दोन समाजांमधील हा झगडा कसा काय होत आहे? मुस्लीम हिंदूंवर किंवा हिंदू मुस्लिमांवर कुठे बरे हल्ले करीत आहेत? अशा प्रकारे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा सरकारची भूमिका काय असायला हवी? दादरीत ज्या ५० वर्षांच्या मोहम्मद अकलाखला जिवंत जाळले गेले त्याने कुठे एखादा दगड तरी कधी मारला होता का? अकलाखच्या घरात गोमांस आणून खाल्ले गेल्याची घोषणा तेथील एका मंदिरातून केली गेल्यानंतर सैरभैर झालेल्या जमावाने अखलाखच्या कारुण्यपूर्ण विनंत्यांकडे दुर्लक्ष करून त्याचा जीव घेतला तेव्हा त्याची काही उलटी प्रतिक्रिया उमटली का? तेथे कोणताही सांप्रदायिक ताण-तणाव नव्हता की कोणी प्रक्षोभक भाषणेही केलेली नव्हती. त्यामुळे ही एक ठरवून केलेल्या सरळसरळ खुनाची घटना होती. उत्तर प्रदेश सरकारनेही केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिलेल्या अहवालानुसार अखलाखच्या घरातील फ्रीजमध्ये जी वस्तू ठेवलेली आढळली ते गोमांस नव्हते तर मटन होते. त्यामुळे या घटनेवरून निर्माण झालेली गरमा-गरमी आता थंड झाल्यावर हेच स्पष्ट होते की, अकलाखचा खून केवळ एकाच उद्देशाने केला गेला. येथे झुंडशाहीची मर्जी चालते व त्याविरुद्ध कोणाला वागायचे असेल तर त्याने त्याचा धोका पत्करण्याचीही तयारी ठेवावी, हा संदेश देण्यासाठीच हा खून केला गेला होता. याच पार्श्वभूमीवर नयनतारा सेहगल, अशोक वाजपेयी, शशी देशपांडे, कृष्णा सोबती व सारा जोसेफ यांच्यासारख्या साहित्य क्षेत्रातील बड्या आसामी त्यांना मिळालेले साहित्य अकादमी पुरस्कार एका पाठोपाठ एक परत करतात तेव्हा त्याला अधिक महत्त्व प्राप्त होते. देशाला पुन्हा एकदा ‘दादरी व बाबरी’वरून संघर्ष परवडणारा नाही ही या सर्वांनी व्यक्त केलेली भावना ही भारताचे भले चिंतणाऱ्या प्रत्येक सुबुद्ध नागरिकाच्याही मनातील भावना आहे.
आता निवडणूक जिंकून केंद्रात बहुमताचे सरकार स्थापन केल्यावर संघाचे बौद्धिक धुरीण जर हा जनादेश म्हणजे भारतात अल्पसंख्याकांना सवलती देणे तर सोडाच, त्यांना नागरिकत्वाच्या अधिकारांपासूनही वंचित करण्याच्या आपल्या कल्पनेलाच मिळालेला पाठिंबा आहे असे मानत असतील तर त्यात त्यांचे तरी काय चुकले? हाच विचार अधिक स्पष्टपणे मांडताना डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी तर मुस्लिमांचा मतदानाचा अधिकारही काढून घेण्याची मागणी केली आहे. पण हा सर्व विचार विनाशाचा हमखास महामार्ग ठरणार आहे हे ओळखून त्यास कठोरपणे आवर घालणे हे पंतप्रधान या नात्याने मोदींचे काम आहे. धर्मांध जमावाकडून केल्या जाणाऱ्या हत्त्या व भारताचे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी एकसंधीकरण या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून बरोबर जाऊ शकतील का? याचे उत्तर नक्कीच नाही असे आहे व पंतप्रधान मोदी यांनाही ते चांगल्या प्रकारे माहीत आहे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
गझलगायक जगजित सिंग यांच्या स्मरणार्थ आयोजित केलेल्या ख्यातनाम पाकिस्तानी गझलनवाज गुलाम अली यांच्या मुंबईतील कार्यक्रमास शिवसेनेने केलेला विरोध अनाकलनीय आहे. विरोध करून शिवसेनेने काय सिद्ध केले? सीमेवर भारतीय सैनिकांचे रक्त पाकिस्तानकडून सांडले जाण्याने शिवसेनेला अतीव दु:ख होणे समजण्यासारखे आहे. पण राजकारण आणि सृजनशील अभिव्यक्ती यात फारकत ही करावीच लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती संवेदनशीलता दाखविली व संगीताला सीमांचे बंधन नसते हे जाणणारे शिवसेनेतही अनेक जण असतील याची मला खात्री आहे. शिवाय जगजितसिंग या थोर भारतीय कलाकाराला पाकिस्तानच्या तेवढ्याच प्रतिभावान कलावंतास पुण्यतिथीनिमित्त सांगितिक आदरांजली वाहाविशी वाटावे हेही वाखाणण्याजोगे आहे. सुदैव असे की, राजकारण व संगीत यांची सरभेसळ केली जात नाही अशी अनेक ठिकाणे भारतात आहेत.