निवडणूक कायद्यात सुधारणा आवश्यकच

वृत्त आणि वेध

एक देश एक करप्रणाली या देशामध्ये जीएसटीच्या रूपात लागू करण्यात आली आणि त्याचबरोबर एक देश एक निवडणूक या जुन्या चर्चेने पुन्हा जोर धरला. विधी आयोगानं या संदर्भात एक पाऊल उचलत मसुदा अहवाल कायदा मंत्रालयाकडे सादर केलाय. खरंतर यापूर्वी १९५२ ते ६७ पर्यंत आपल्याकडे सर्व राज्यांच्या आणि केंद्राच्या निवडणुका एकत्रितच व्हायच्या. पण नंतर अनेक ठिकाणी राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाले आणि ७० पासून राज्यांच्या-केंद्राच्या निवडणुका वेगवेगळ्या व्हायला लागल्या. मुळात ही कल्पना नेहरूंच्या काळातली. आता भाजपा पुढे नेतेय. खरोखरच ही कल्पना देशहिताची आहे की नाही, या विषयावर विविध पक्षांची मतमतांतरं आहेत. निवडणूक हा काळ्या पैशांचा आणि भ्रष्टाचाराचा मोठा स्रोत आहे, असं मानणारा एक मोठा वर्ग आहे. त्यात तथ्यदेखील आहे. म्हणूनच भ्रष्ट मार्गानं पैसा मिळवलेल्या आणि गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांची संख्या निवडणुकीत वाढत चाललीय, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. ती बदलण्याची गरज आहेच. एक देश एक निवडणुकीची चर्चा १९८३ पासून निवडणूक आयोगानं चालू केली. मे ९९ मध्ये कायदा आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ती जीवनरेड्डी यांनी ६७ च्या आधीच्या निवडणूक रचनेकडे जावं असा रिपोर्ट दिला. २०१५ मध्ये संसदेच्या स्थायी समितीनं वारंवार होणाऱ्या निवडणुका विकासाला खीळ घालतात आणि स्थिर सरकारं, निवडणुकीत होणारा प्रचंड मोठा खर्च हे मुद्दे पुढे आणले. अलीकडेच झालेल्या कर्नाटकच्या निवडणुकीत १० हजार कोटी रु पये खर्च झाले, असा एक अनधिकृत आकडा समोर आलाय. हा आकडा २०१३ ला झालेल्या कर्नाटकातल्या निवडणुकीच्या दुप्पट आहे. सर्वसाधारणपणे निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्यासाठी ८ हजार कोटी रुपये खर्च येतो आणि ६० कोटी पात्र मतदार असतात. एवढ्या मोठ्या लोकशाहीत हा काही मोठा खर्च नाही, असाही एक युक्तिवाद पुढे येतो. पण संसाधनं, पैसा आणि वेळ याची बचत जर करायची असेल तर एकित्रत निवडणुका हा एक चांगला पर्याय आहे. यात काही शंकाच नाही. पण खरोखरच यामुळे विकासकामांना वेळ मिळेल या दाव्यात कितपत तथ्य आहे? तामिळनाडूतील निवडणुकांच्या आचारसंहितेचा महाराष्ट्रातील विकासकामांना काय अडथळा होतो, हे कुणी समजावून सांगेल का? आपल्याकडे मंत्री, लोकप्रतिनिधी, देश सतत निवडणुकीच्याच तयारीत असतात हे वास्तव आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या सगळ्यामुळे राज्यांची स्वायत्तता धोक्यात येईल, हा मुद्दा समोर येतोय. मग १९५२-१९६७ पर्यंत होणाºया एकत्रित निवडणुकांमुळे राज्याची स्वायत्तता धोक्यात येत नव्हती का? एक देश एक निवडणुकीमुळे मतदारांवर राष्ट्रीय मुद्यांचा प्रभाव जास्त पडतो असा निष्कर्ष काढता येतो का? जर पाच वर्षं पूर्ण होण्याआधीच सरकार गडगडलं तर अविश्वास ठरावासोबतच विश्वास ठराव हा पर्याय की उर्वरित कालावधीसाठी राष्ट्रपती राजवट हा पर्याय आहे? कोणत्याही लोकशाहीत निवडणुका हा टर्निंग पॉर्इंट असतो. निवडणुका त्या त्या देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या समकालीन भावनांचं प्रतिबिंब असतात. निवडणुका हा भ्रष्टाचाराचाही एक मोठा मार्ग आहे. पण निवडणुका होण्यामागे लोकशाहीची प्रेरणासुद्धा आहे, हे देखील तितकंच महत्त्वाचं. पण याचा अर्थ निवडणूक म्हणजेच लोकशाही असंही नाही. आपल्याकडे दुर्दैवाने वारंवार होणाºया निवडणुका म्हणजेच लोकशाही असं आम्हाला वाटू लागलंय. ते कुठेतरी तोडणं, थांबवणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठीच सुधारणा आवश्यक आहेत. एका खंडप्राय देशाच्या, जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाही देशातील १०० कोटींपेक्षा जास्त लोकांच्या भावनांचं, विचारांचं, स्वप्नांचं प्रतिबिंब यात असेल, तर सुधारणांचं हे पाऊल उचललं गेलंच पाहिजे. स्वत:च्या किंवा काही राजकीय पक्षांच्या क्षुल्लक स्वार्थासाठी पिढ्यान् पिढ्यांचं नुकसान आपण करू शकत नाही. या सगळ्या मंथनातून जर चांगलं शासन लोकांना मिळणार असेल, अधिक चांगलं राजकीय प्रतिनिधित्व लोकांना उपलब्ध होणार असेल, तर त्याचं मुक्तकंठानं स्वागत झालं पाहिजे.
अर्थशून्य निश्चलीकरण

नोटाबंदीची घोषणा झाली ती तारीख होती ८ नोव्हेंबर २०१६. त्यावेळी अर्थव्यवस्थेत काळ्या पैशांचं प्रमाण प्रचंड होतं, असा दावा केला गेला. रोकडचं प्रमाण अयोग्य होतं. त्यामुळे निश्चलीकरण करण्यात आलं. पण त्यानंतर बँका आणि एटीएमसमोर रांगा, पैशांचा तुटवडा...हा सगळा त्रासदायक काळ सर्व भारतीयांनी भोगला. पण सर्वसामान्यांना आनंद झाला तो श्रीमंतांकडच्या पैशाला धक्का लागला त्याचा. रिअल इस्टेटला याचा फटका बसला यात काही वादच नाही. काळा पैसा परत आणण्याचं आश्वासन भाजपनं २०१४ च्या निवडणुकीत दिलं होतं. समांतर अर्थव्यवस्था या देशाच्या विकासाला खीळ घालत होती, हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे एकाच फटक्यात ८५ टक्के चलन रद्दबातल ठरवलं गेलं. आज जवळपास पावणेदोन वर्षांनंतर आरबीआयचा अहवाल आलाय. त्यात ९९.३० टक्के पैसा परत आल्याचं सांगितलं गेलंय. इतक्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पैसा परत येईल याची भाजपच्या नेत्यांना कल्पना होती का? असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो. खरोखरच आम्ही आता स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभार करतोय असा दावा करू शकतो का? काळ्या पैशांचा स्रोत बंद झालाय का? त्यावेळी शॉर्टटर्म पेन सोसा म्हणजे लाँगटर्म गेन मिळेल असं सांगितलं गेलं. ती लाँगटर्म गेन मिळाली म्हणजे नेमकं काय झालं? काळा पैसा कायदेशीर पण छुप्या कृत्यांतून येतो. त्यावर निश्चलीकरणाचा काय परिणाम झाला? मग आज पावणेदोन वर्षांनंतर जर एवढ्या नोटा परत येणार असतील, तर नोटाबंदी हा एकच मार्ग होता का? हा अहवाल यायला इतका वेळ का लागला? असे अनेक प्रश्न पुढे येत आहेत. या पावणे दोन वर्षांच्या काळात जीडीपी मंदावला. लघु आणि मध्यम उद्योगांना फटका बसला. १५ कोटी रोजगार गेले, असे दावे याच्या विरोधात करण्यात येतात. मग निश्चलीकरणाच्या चांगल्या बाजू काय आहेत? डिजिटल व्यवहार वाढले याचा अर्थ भ्रष्टाचार कमी झाला, असा घेणार का? आता अर्थव्यवस्थेत काळा पैसा नाही असं म्हणू शकतो का? मोठ्या प्रमाणात पैसा परत आला, याचा अर्थ तेव्हाही देशात काळा पैसा नव्हता का? मग हा सगळा खटाटोप कशासाठी केला? अर्थशून्य भासे मज हा कलह जीवनाचा. या चालीवर ‘अर्थशून्य भासे मज हा कलह निश्चलीकरणाचा...’, असं म्हणावं लागेल.

या आठवड्यातील दोन मोठ्या घटना. पहिली म्हणजे विधी आयोगानं केलेली एकत्रित निवडणुकांची शिफारस आणि दुसरी म्हणजे नोटाबंदीनंतर ९९.३० टक्के पैसा परत आला, हा आरबीआयचा अहवाल.

डॉ. उदय निरगुडकर
(न्यूज 18 लोकमतचे समूह संपादक)