लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू नये

कर्नाटकच्या राज्यपालांनी घटनात्मक अधिकारांचा निर्दयी गैरवापर करून राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर नेहमीसाठी कलंक लावला आहे.

- अ‍ॅड़ असीम सरोदे
कर्नाटकच्या राज्यपालांनी घटनात्मक अधिकारांचा निर्दयी गैरवापर करून राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर नेहमीसाठी कलंक लावला आहे.
कर्नाटकातील निवडणुकानंतर घडणाऱ्या घटनांकडे केवळ ‘राजकीय घडामोडी’ म्हणून बघणे अपूर्णपणाचे ठरेल. कारण लोकशाहीच्या प्रक्रिया, संविधानातील तरतुदींनाच वेठीस धरण्याचा अश्लाघ्य प्रकार सध्या घटनाक्रम म्हणून पुढे येतो आहे. राज्यपालांचे कार्य संविधानकेंद्री व पक्षातीत असावे याचा विसर पडलेले राज्यपाल वज्जुभाई वाला हे घटनात्मकपद धारण करूनसुद्धा भाजपाचे नेते आणि संघाचे कार्यकर्ते म्हणून वागत आहेत़ एक राजकीय पक्ष म्हणून भाजपा आणि कर्नाटकचे राज्यपाल संविधानासोबत खोडसाळ प्रकारचा खेळखंडोबा करीत आहेत़ जे संविधानाचा मान राखत नाहीत, घटनात्मक तरतुदींचा अपमान करतात किंवा कायदेशीरतेचे पालन करीत नाहीत त्यांचे देशावर प्रेम नाही किंवा ते देशभक्त नाहीत, असे म्हणण्याची पद्धत अजून तरी अस्तित्वात नाही़
राजकीय कारणांसाठी रात्री सर्वोच्च न्यायालय उघडल्याची घटना प्रथमच देशात घडली आहे़ राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, हे सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानातील ‘अधिकारांचे विभाजन’ हे तत्त्व पाळले़ घटनेनुसार न्यायव्यवस्था व कायदेमंडळ यांच्यात अधिकारांचे विभाजन झालेले आहे़ राज्यपाल व राष्ट्रपतींच्या काही निर्णयांमध्ये न्यायव्यवस्थेने ढवळाढवळ करू नये, हे तत्त्व आहे़ पण हे तत्त्व एकतर्फी पालन केल्याने इतरांना तत्त्वहीन वागण्याची परवानगी मिळू नये, यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाला विचार करावा लागेल. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचवेळी येडियुरप्पांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्राची प्रत फॅक्सद्वारे कर्नाटक राज्यपाल कार्यालयातून मागवून घेतली असती तर बरीच स्पष्टता आली असती़ कोणताही निर्णय घेण्याची प्रक्रिया न्याय्य व न्यायिक आहे का? हा कायद्याचा प्रश्न ठरतोच़ येडियुरप्पांची देहबोली व चेहºयावरील निरुत्साह तसेच छोट्या छोट्या राजकीय विजयांचा जल्लोष करतानाही उपस्थित राहणाºया पंतप्रधान मोदी व अमित शहा यांची अनुपस्थिती यातून राज्यपालांसह भाजपाच्या नेत्यांमध्ये आपण गुन्हेगारी कृत्य केल्याची भावना (गिल्टी मार्इंड) प्रकर्षाने दिसते.
गोव्यातील विधानसभा निवडणुकानंतर भाजपाचे मुळीच बहुमत नसतानाही त्यांनी इतर पक्षांना हाताशी घेऊन सरकार स्थापन केले़ त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, काँगे्रसला अधिक जागा मिळूनही त्यांनी सत्तास्थापनेचा दावा केला नव्हता व त्यामुळे राज्यपालांनी भाजपा व इतरांना संधी दिली. आता याच आधारे बघितले तर काँग्रेस व जनता दला(सेक्युलर)ने निवडणुकानंतर त्वरित एकत्रितपणे ११७ आमदारांसह सत्तास्थापनेचा दावा केला.
भाजपाला केवळ १०४ आमदार असल्याने ते सत्ता स्थापन करण्यासाठीचे ११२ आमदारसंख्या गाठू शकणार नाहीत, हे स्पष्टपणे दिसत असताना राज्यपालांनी भाजपाला आमंत्रित करणे चुकीचे व आमदार खरेदीच्या भ्रष्टाचाराला निमंत्रण देणारे ठरते. या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत व त्यामागील भ्रष्ट उद्देशांबाबत सर्वोच्च न्यायालय जरूर विचार करेल, असे दिसते़ लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू नये यासाठी आवश्यक ते अन्वयार्थ काढून संविधानातील काही त्रुटी, अस्पष्टता यांचा गैरवापर कुणीही करू नये, असाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित आहे़
(ज्येष्ठ संविधान अभ्यासक)