गोपनीयतेच्या स्वातंत्र्यावर अत्यावश्यक लगाम हवाच!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने बुधवार २३ आॅगस्ट २०१७ रोजी गोपनीयतेच्या हक्काबद्दल जो काही ऐतिहासिक न्यायनिवाडा दिलेला आहे त्याबद्दल गेले दोन-तीन दिवस उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

- अ‍ॅड. गणेश सोवनी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने बुधवार २३ आॅगस्ट २०१७ रोजी गोपनीयतेच्या हक्काबद्दल जो काही ऐतिहासिक न्यायनिवाडा दिलेला आहे त्याबद्दल गेले दोन-तीन दिवस उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. इंग्रजी भाषेमध्ये ज्या हक्काला फ्रॅँ३ ३ङ्म ढ१्र५ंू८ असे म्हणतात त्याला आपल्या सर्व मराठी प्रसार माध्यमांनी ‘गोपनीयता’ असा सरकारी वस्त्र परिधान केलेला शब्द बहाल केल्याने बºयाच मंडळींना या महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाड्याचा संबंध हा निव्वळ माहितीच्या अधिकाराशी निगडित असल्याचा प्रचंड गैरसमज झालेला आहे. तथापि हा प्रकार तसा काही नसून सर्वसामान्य नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनातील जे काही स्वातंत्र्य आहे ते उपभोगताना त्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या ‘खासगी’पणाशी आणि ‘गुप्तते’शी ते संबंधित आहे.
तब्बल ५४७ पानी आणि सात विविध निवाड्यांत विभागण्यात आलेल्या निकालपत्राने स्वाभाविकपणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्त्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटलेल्या असून समलिंगी संबंधाच्या पुरस्कर्त्यांना आता केवळ हर्षवायू होण्याचाच काय तो बाकी राहिलेला आहे. कर्नाटक सरकारचे माजी न्यायमूर्ती के.एस. पुटुस्वामी यांनी २०१२ मध्ये केंद्रात सत्तेवर असलेल्या सरकारने आधार कार्डाची योजना सुरू करताना या योजनेमुळे नागरिकांनी सरकारकडे जमा केलेल्या माहितीची किती गोपनीयता राहील आणि त्याचा दुरुपयोग होईल की काय, अशी शंका व्यक्त करीत त्या योजनेला काहीशी आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. ही मूळ याचिका अद्यापही प्रलंबित असताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गोपनीयता’ हा विस्तृत आणि व्यापक विषय चर्चेला प्राधान्याने घेऊन त्यात न्यायनिवाडा करून ‘गोपनीयते’लाच नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराची झालर चढवून घटनेच्या कलम २१ व्यापकतेमध्ये तिचा समावेश केला आहे.
कोणतेही घटनात्मक पाठबळ नसताना तेव्हाच्या केंद्र सरकारने आधार कार्ड योजना २०१२ मध्ये अस्तित्वात आणली. तरीदेखील आपण सर्वांनी सरकारने आणलेली ही एक अत्यावश्यक योजना असे समजून तिचा स्वीकार करून लागलीच त्याखाली आपापली वैयक्तिक माहिती
सादर करून सरकारच्या अणुदप्तरी (ए’ीू३१ङ्मल्ल्रू ऊं३ं ) कोणतीही कुरबुर न करता जमा
केली.
तथापि अशी संचयित झालेली माहिती ही गुप्तपणे राखली जाईल याची शंका तेव्हा बळावली गेली होती. खुद्द ‘लोकमत’नेच नवी मुंबई परिसरात तब्बल एका नाल्याच्या बाजूला तब्बल चार हजार आधार कार्ड सापडल्याची बातमी सचित्र छापल्याने तेव्हा नागरिकांची खुद्द आधार कार्ड जर सुरक्षित राहत नसतील, तर त्यासंंबंधातील सरकारकडे जमा केलेली माहिती सुरक्षित राहील काय, अशी
रास्त भीती काही जणांच्यात निर्माण झाली
होती.
केंद्रात भाजपाप्रणित रालोआ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सर्वप्रथम आधार कार्डाच्या संपूर्ण प्रक्रियेला केंद्र सरकारने त्याला ळँी अंँिंं१ (ळ१ं१ॅी३३ी िऊी’्र५ी१८ ङ्मा ऋ्रल्लंल्लू्रं’ & ङ्म३ँी१२४ु२्र्िरी२, इील्लीा्र३२ & री१५्रूी२) अू३ 2016 अशा स्वरूपाचे प्रथम विधेयक आणून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत संपूर्ण चर्चेअंती त्यास संमती मिळाल्यानंतर त्यास राष्टÑपतींकडून त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर २६ मार्च २०१६ रोजी या नवीन कायद्याची निर्मिती केली.
आजच्या घडीला आधार कार्डनुसार विविध ठिकाणी नोंद करण्याची केलेली सक्ती ही एका परीने योग्य असून ज्या समाजातील विविध स्तरांतील नागरिकांच्या लाभासाठी शासनाने ज्या-ज्या योजना आणलेल्या आहेत त्याचा उपभोग घेणारे हे नेमके तेच नागरिक आहेत का नाही, का अन्य काही उपटसुंभ त्याचा परस्पर लाभ घेत आहेत किंवा तो लाभ इतरांना वितरित करीत आहेत, याची शहानिशा करण्यासाठी जे काही आवश्यक आहे ते जर शासनाने केले तर त्याबाबत ओरड करण्यात काहीच अर्थ नाही. शासनाच्या या बडग्यामुळे गेले दोन महिने रोज किमान तीन कोटी नागरिक देशात आधार कार्डद्वारे विविध ठिकाणी विविध तºहेच्या नोंदण्या करीत असून त्यामुळे देशाचे तब्बल रु. ५७,००० कोटी वाचले आहेत याची कोण नोंद घेणार आहे की नाही?
देशातील नागरिकांचे जे काही घटनादत्त स्वातंत्र्य आहे त्यात गोपनीयता अंतर्भूत आहे की नाही आणि हे स्वातंत्र्य अनियंत्रित असावे का काही? आवश्यक बाबतीत त्यात सरकारला नियंत्रण ठेवण्याची मुभा असावी हा मुद्दा अगदी १९५० च्या दशकापासून देशात चर्चिला गेलेला आहे. नेमक्या याच संदर्भात १९५४ साली एम.पी. शर्मा आणि १९६२ साली खरकसिंग यांच्या दोन याचिकांत गोपनीयता हा नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असू शकत नाही असे दोन वेगवेगळे निवाडे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा दिलेले
होते.
तथापि, गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत संपूर्ण भारत देशात आर्थिक तसेच सामाजिक क्षेत्रात इतकी स्थित्यंतरे झालेली आहेत की आता जीवनाच्या संकल्पना काळाच्या ओघात आमूलाग्रपणे बदलून गेलेल्या आहेत. ज्या गोष्टीबद्दल पूर्वी काही एक बोलणे (म्हणणे समलिंगी संबंधाबाबत) हे निषिद्ध मानले जायचे त्या विषयावर आता केवळ चर्चाच नव्हे तर मोर्चे, संमेलन भरविणे, आंदोलन करणे इत्यादी प्रकारांना लब्धप्रतिष्ठा प्राप्त झालेली आहे.
याच कालावधीत माणसाच्या आहाराच्या संकल्पना, सवयी, छंद हेदेखील जीवनमानात बदल झाल्याने स्वाभाविकपणे बदललेल्या आहेत. त्यात संपूर्ण जगभर इंटरनेटच्या माध्यमातून जी काही तंत्रयुगातील मोठी क्रांती झाली त्याची लाट आपल्या देशातही आल्यामुळे आता देशाच्या १२५ कोटी लोकसंख्येपैकी ३५ कोटी नागरिक हे इंटरनेटशी जोडले गेलेले असल्याने त्याद्वारे जी अगदी खासगी किंवा वैयक्तिक स्वरूपाची देखील माहिती आपण फेसबुक किंवा व्हॉट्सअ‍ॅपवर किंवा अ‍ॅमेझॉन, अलिबाबा इत्यादी वेबसाइटवरून वस्तू खरेदी करताना जी सहजरीत्या नोंदविली
अशा माहितीचा गैरवापर होण्याचा धोका
हादेखील तितकाच आहे आणि तो कसा
टाळता येईल या सर्व गोष्टींचा परामर्श सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात घेतलेला आहे.
अशा या ऐतिहासिक निकालपत्रामध्ये सर्व न्यायमूर्ती प्रस्थापित कायद्यांच्या (उङ्मेङ्मल्ल ’ं६२) अंमलबजावणी करताना सरकारकडे आवश्यक असा अंकुश (फी२ङ्मल्लुं’ी १ी३१्रू३्रङ्मल्ल२) असण्यास काही एक वावगे नाही, असे सांगून केंद्र सरकारच्या सातत्याने राहिलेल्या भूमिकेवर न्यायालयाने सहमती दाखविली आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. सरते शेवटी नागरिक स्वातंत्र्याच्या सोबत देशाची सुरक्षितता, स्थिरता आणि शांतता हीदेखील तितकीच महत्त्वाची असून त्याकडे चुकूनही दुर्लक्ष करता कामा नये.
(लेखक हे घटनातज्ज्ञ आणि
मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत.)