देशाचा विचार करा, संकट घोंगावतेय

आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे अवलोकन करताना माझ्या मनात हे विचार आले.

- पवन के. वर्मा
(लेखक)

संविधानातील तत्त्वे जिवंत व खळाळती असल्याशिवाय संविधान चैतन्यशून्य कागदांचा भलामोठा गठ्ठा असतो. कायद्याच्या जंजाळात सरकारला संविधानातील तत्त्वांचा विसर पडला तर संविधान हे हक्क, कर्तव्ये आणि कामाच्या वाटपाची जंत्रीच ठरते. सरकारी कामकाज तपासण्याची व्यवस्था आवश्यक असते. त्यामुळेच आपण स्वत:ला खरी लोकशाही समजू शकतो. अन्यथा त्याचा ढाचा उरतो. त्यातील चैतन्य हरवून जाते.

आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे अवलोकन करताना माझ्या मनात हे विचार आले. आपल्याकडे विधिमंडळ आहे, कार्यपालिका आहे आणि न्यायपालिका आहे. ती ज्या तºहेने काम करील त्या पद्धतीने ती मजबूत किंवा दुबळी होण्याची शक्यता असते. सध्या विधिमंडळावर भारतीय जनता पक्षाचे वर्चस्व आहे. लोकसभेत तो पक्ष बहुमतात आहे. हे यश त्याने निवडणुकीच्या माध्यमातून संपादन केले आहे आणि त्याच्या बळावर राज्यसभेतही बहुमत मिळविले आहे. याचा अर्थ असा की, सत्तारूढ पक्षाला कोणत्याही विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात करणे बहुमतामुळे शक्य झाले. त्यात कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया कुठे तरी हरवली आहे.

लोकशाहीच्या या हडेलहप्पीचा फायदा घेऊन अलीकडच्या काळात अनेक विधेयके पारित झाली. उदाहरणार्थ, तिहेरी तलाक विधेयकाची गरज होती, पण परिणामकारक आणि अधिक चांगले कायदे करण्याचा मार्ग टाळत सत्तारूढ पक्षाने विरोधकांचे मत जाणून घेण्याची तसदी घेतली नाही. प्रस्तावित कायदा संसदेच्या निवड समितीकडे पाठविण्यात आला नाही किंवा विरोधकांनी ज्या रचनात्मक दुरुस्त्या मांडल्या होत्या, त्या विचारात घेण्यात आल्या नाहीत. संख्याबळाच्या जोरावर हवा त्या पद्धतीने कायदा मंजूर करण्यात आला!

सरकारची विधेयके आणि निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे काम कार्यपालिकेच्या माध्यमातून नोकरशाही करीत असते. नोकरशहा हे टीपकागदाप्रमाणे असतात. सत्तारूढ पक्षाचा रंग ते उचलत असतात, त्यामुळे देशातील तथाकथित स्वतंत्र संघटना समजल्या जाणाऱ्या सीबीआय, आयकर विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालय या संस्था सरकारच्या हातातील बाहुले बनल्या आहेत. विद्यमान निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांना ज्याप्रकारे लक्ष्य करण्यात आले ते या गोष्टीचे चांगले उदाहरण आहे. नियोजित पद्धतीने त्यांची पत्नी, त्यांचा मुलगा आणि त्यांची बहीण यांना आयकर विभागाने नोटिसा पाठविल्या.

लोकशाहीत न्यायपालिका हा शेवटचा आसरा असतो आणि तिने आतापर्यंत तरी अपेक्षांची पूर्तता केली आहे. पण न्यायपालिकेचे अलीकडील काही निर्णय चिंता निर्माण करणारे आहेत. १ आॅक्टोबर २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने ५ आॅगस्टचा जम्मू-काश्मीरचा खास दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगनादेश देण्यास नकार दिला. तसे करण्याचा अधिकार त्या न्यायालयाला नक्कीच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला पुढील सुनावणी १४ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलणे शक्य होते. कलम-३७० ला आव्हान देणाºया याचिकांवर तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता नव्हती का? लोकांचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य ज्याप्रकारे हिरावून घेण्यात आले होते, त्यासंदर्भात न्यायपालिकेने अधिक जागरूकता दाखवायला हवी होती. राष्ट्रीय सुरक्षा ही अधिक महत्त्वाची आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असले तरी फारुख अब्दुल्लांसारख्या नेत्यांची गळचेपी करणे कितपत योग्य होते?

दोन महिन्यांपूर्वी बिहारच्या मुख्य न्यायाधीशांनी जे आदेश पारित केले त्या आधारे सरकारने ५० महत्त्वाच्या व्यक्तींवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. त्यात रामचंद्र गुहा, पनीररत्नम, अपर्णा सेन यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यांचा गुन्हा हा की त्यांनी देशातील वाढत्या मॉब लिचिंगच्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त करणारे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिले. या ठिकाणी न्यायपालिका ही घटनात्मक हक्क आणि स्वातंत्र्य उचलून धरीत आहे की सरकारविरुद्धचे मतभेद व्यक्त करणे राजद्रोह असल्याचे मान्य करीत आहे? हे प्रश्न विचारायलाच हवेत. कारण सरकारकडून लोकशाही तत्त्वांची जेव्हा पायमल्ली होते तेव्हा संरक्षणासाठी नागरिक न्यायपालिकेकडेच धाव घेत असतात.

माध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. सरकारवर तो देखरेख ठेवीत असतो. पण अलीकडे मीडियातही काहीतरी बिघाड झाल्याचे दिसते. त्यांच्याकडून सखोल चौकशी होत नाही, प्रश्न विचारले जात नाहीत. शोधही घेतला जात नाही. उलट सरकारच्या प्रत्येक कृतीवर मीडियाकडून शिक्कामोर्तब केले जात आहे. मीडियाने वस्तुनिष्ठता गमावली असून सत्य बोलण्याचे टाळायला सुरुवात केली आहे आणि सत्तेचे मिंधेपण स्वीकारले आहे. देशासाठी ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

आपले लोकशाही राष्ट्र आहे आणि आपल्याला त्याचा अभिमान आहे. पण लोकशाहीतही आत्मचिंतन आवश्यक असते. सध्या अनेक गोष्टी काळजी उत्पन्न करणाºया वाटू लागल्या आहेत, त्या आपण मुळातून नष्ट केल्या नाहीत तर लोकशाहीविहीन समाज निर्माण होण्याचे भय आहे. अशा वेळी मोहम्मद इक्बालच्या या ओळी आठवतात ‘वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आनेवाली है, तेरी बरबादीयोंके मश्वरे है आसमानोमे।’

(देशाचा विचार करा, संकट घोंगावते आहे, तुमच्या विनाशाची चिन्हे आकाशात दिसू लागली आहेत.)