आज तेच आदिवासींना निसर्ग संवर्धनाचे धडे देऊ बघत आहेत!

आदिवासींनी स्वत:च्या गरजेपलीकडे अधिक निसर्गाकडून कधीही काही घेतले नाही. त्यांना ती शिकवणच नाही. निसर्ग ओरबडण्याचे काम तथाकथित आधुनिक मानवी समुदायांनी केले आहे आणि आज तेच आदिवासींना निसर्ग संवर्धनाचे धडे देऊ बघत आहेत!

डिसेंबर २०१२ मध्ये राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने १९९६ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये विस्तार) कायद्यामध्ये काही सुधारणा सुचविल्या होत्या. विकास प्रकल्पांसाठी आदिवासींची जमीन अधिग्रहित करण्यापूर्वी अथवा पुनर्वसन पॅकेजला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी, बाधित आदिवासी समुदायांची पूर्वसंमती सरकारसाठी अनिवार्य असेल, हा त्या सुधारणांचा सार होता. पूर्वसंमती कोणत्याही दबावाचा अवलंब न करता आणि आदिवासींना पुरेशी माहिती देऊन घेतलेली असणे राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेला अभिप्रेत होते.
आपला देश कागदावर कायदे व नियम तयार करण्यात आणि प्रत्यक्षात त्यांचा पालापाचोळा करण्यात फार आघाडीवर आहे. राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने सुचविलेल्या सुधारणांचेही तेच झाल्याचे दिसत आहे. तसे नसते तर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील ज्या आठ गावांचे अकोला जिल्ह्यात पुनर्वसन करण्यात आले, त्या गावातील आदिवासींवर, तब्बल २२८ आबालवृद्धांच्या मृत्यूनंतर मेळघाटात परत जाण्याचा निर्णय घेण्याची पाळी आली नसती.
वन्य पशूंच्या नैसर्गिक अधिवासाचे संरक्षण करणे आणि मानव-वन्य पशू संघर्ष टाळणे, या उद्देशाने मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित क्षेत्रामधील आठ आदिवासी गावांचे, २०११ ते २०१५ या कालावधीत अकोला जिल्ह्यात पुनर्वसन करण्यात आले; मात्र आवश्यक त्या मूलभूत सोयीसुविधांची निर्मिती न करण्यात आल्याने, पुनर्वसित गावांमधील आदिवासी मरणयातनांना तोंड देत आहेत. पैशांची चणचण आणि आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे त्या गावांमधील तब्बल २२८ जणांचा गत चार वर्षात मृत्यू झाल्याचे नुकतेच उघडकीस आले.
या गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले तेव्हा गावकºयांना, आरोग्य, शिक्षण, बाजार, अंतर्गत रस्ते, पेयजल, वीज, तसेच बस वाहतूक इत्यादी सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात त्यापैकी एकाही सेवेची धड आपूर्ती झाली नाही. पुनर्वसनासाठी संमती मिळवताना आदिवासी कुटुंबांना जी तुटपुंजी रोख नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन देण्यात आले, तीदेखील त्यांना एकरकमी आणि वेळेत देण्यात आली नाही. याचाच अर्थ आदिवासींची पूर्वसंमती मिळविण्याची कायदेशीर जबाबदारी भले कागदोपत्री पूर्ण करण्यात आली असेल; पण प्रत्यक्षात आदिवासींची फसवणूकच करण्यात आली. त्याचीच परिणिती एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होण्यात झाली.
मुळात वन्य पशूंच्या नैसर्गिक अधिवासाचे संरक्षण करण्यासाठी आदिवासींना बळजबरीने जंगलातून बाहेर पडण्यास बाध्य करणे कितपत योग्य आहे? जंगल हा वन्य पशूंप्रमाणेच आदिवासींचाही नैसर्गिक अधिवास आहे. हजारो वर्षांपासून आदिवासी जंगलांमध्ये वृक्ष आणि वन्य पशूंच्या साथीने राहत आले आहेत. त्यांनी कधीही निसर्गाचा ºहास केला नाही. उलट संरक्षणच केले. जंगलतोड आणि शिकारीचे पातक कथित पुढारलेल्या मानवी समुदायांचे आहे. आदिवासींनी स्वत:ची गरज भागविण्यापलीकडे अधिक निसर्गाकडून कधीही काहीही घेतले नाही. ती त्यांच्या संस्कृतीची शिकवणच नाही. निसर्ग ओरबडण्याचे काम तथाकथित आधुनिक मानवी समुदायांनी केले आहे आणि आज तेच आदिवासींना निसर्ग संवर्धनाचे धडे देऊ बघत आहेत!
आदिवासींच्या पुनर्वसनासंदर्भात दोन विचारप्रवाह अस्तित्वात आहेत. एका प्रवाहाच्या मते आदिवासींच्या पुनर्वसनामुळे संरक्षित जंगलाचे संरक्षण होण्यास हातभार लागतो आणि त्याचवेळी अलग पडलेल्या आदिवासी बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होता येते. याउलट दुसरा प्रवाह असे मानतो, की आदिवासींना मुख्य प्रवाहात सामील करण्याची आकांक्षा संपूर्णपणे शहरी अधिसत्तावादी मनोवृत्तीचे द्योतक आहे. मेळघाटमधील गावांच्या पुनर्वसनाच्या निमित्ताने दुसरा विचारप्रवाह योग्य असल्याचे सिद्ध होताना दिसत आहे. संख्येने कमी असले, तुमच्या दृष्टिकोनातून अशिक्षित असले, तरी आदिवासीही माणसंच आहेत. त्यांनाही हवी तशी जीवनशैली अंगिकारण्याचा हक्क आहे. तो तुम्ही देऊ शकत नसाल, तर किमान त्यांची हेळसांड आणि आबाळ तरी करू नका!