आजचा अग्रलेख: खाद्यतेलाची भाजणी! सर्वसामान्यांना अजून काही काळ महागाईचे चटके बसणार

भारताला खाद्यतेलाची भाजणी खरीप हंगामाची कापणी आणि मळणी सुरू होईपर्यंत चटके देतच राहणार आहे. आपण खाद्यतेलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी अंतर्गत उत्पादनवाढीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करीत असल्याने आयातीवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण साठ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. युक्रेन-रशियाकडून सर्वाधिक आयात होत होती. या देशांचे युद्ध सुरू झाल्याने पुरवठा विस्कळीत झाला. परिणामी, भारताच्या खाद्यतेलाच्या बाजारातील समतोल ढळून गेला आहे. विविध प्रकारच्या खाद्यतेलावर दोन वर्षांपूर्वी सत्तावीस टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क होते. ते कमी करीत साडेपाच टक्क्यांवर आणले होते. चालू महिन्यात वीस लाख टन खाद्यतेल आयात करण्यास परवानगी देतानाच आयात शुल्क पूर्ण माफ करून टाकले. ही घोषणा होऊन दोन दिवस झाल्यावर बाजारावर लगेच परिणाम जाणविणारा नव्हता. तरी काही ब्रँडेड तेल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी पामतेल, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाचे दर प्रतिकिलोस ८ ते १५ रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

गेल्या वर्षभरात खाद्यतेलाच्या वाढलेल्या किमती पाहता या कंपन्यांनी दरात केलेली कपात फारच किरकोळ आहे. रुपये १५ ते २० रुपयांपर्यंत दर कमी केले, तरी सध्याच्या २२० रुपये किलोचा दर दोनशे रुपयांवर येऊन थांबणार आहे. आयात शुल्क शून्यावर आणून जी कपात करण्यात आली, तेवढाच दर कमी करून खाद्यतेल विकले जाणार आहे. ऑगस्टपासून सणवार मोठ्या प्रमाणात सुरू होतील. तेव्हा खाद्यतेलाची मागणी वाढणार आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाची समाप्ती होईल, अशी चिन्हे दिसत नाहीत. परिणामी, या दोन देशांकडून होणारा खाद्यतेलाचा पुरवठा सुरळीत होणार नाही. युक्रेनवर प्रचंड बॉम्बस्फोट होत राहिल्याने त्या देशाचे सर्वच प्रकारचे उत्पादन घटणार आहे. शेती उत्पादनावरही गंभीर परिणाम होणार आहे. आपल्याला कोठूनही खाद्यतेल आयात करूनच देशांतर्गत गरज भागवावी लागणार आहे. अशा विचित्र परिस्थितीचा लाभ मात्र आयातदार घेणार आहेत. केवळ १० ते २० रुपये दर कमी करण्याने ग्राहकांना दिलासा मिळणार नाही. जूनमध्ये वीस लाख टन खाद्यतेल आयात शुल्काविना आयात करण्याची परवानगी दिल्याने त्याचा उपयोग दर न वाढण्यास होऊ शकेल, पण कंपन्यांनी आता जी काही दरकपात केली आहे, त्याने ग्राहकांना भाजणीचा चटका जाणवतच राहणार आहे.

भारत दरवर्षी १ कोटी ३० लाख टनापर्यंत खाद्यतेलाची आयात करतो. देशांर्तगत उत्पादन वाढीसाठी मात्र कोणताही प्रयत्न होताना दिसत नाही. याउलट भारताचे तेलबियांचे उत्पादन दरवर्षी घटत आहे. केवळ आयातीवर अवलंबून न राहता तेलबिया उत्पादनवाढीचा कार्यक्रम राबविला तरच या चक्रव्यूहातून सुटका आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामात होणाऱ्या पावसाच्या प्रमाणात मोठे फेरबदल दिसत असल्याने नापीक शेती, महापूर इत्यादी कारणांनी शेती उत्पादन घटते आहे. विशेषत: ज्या पिकांना पुरेसे संरक्षण नाही, ज्यांचे वाण सुधारावे म्हणून संशोधन नाही आणि ज्या पिकांना किफायतशीर आधारभूत किमतीचा आधार नाही, त्यांचे उत्पादन घटतच राहणार आहे. गत आर्थिक वर्षात १ कोटी ३० लाख टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले होते. यावर्षी ही आयात २ कोटी टनांपर्यंत वाढेल, असा अंदाज दिसतो आहे. या महिन्यातच २० लाख टन आयातीची परवानगी दिली गेली. शिवाय आयात शुल्क पूर्णत: हटविण्यात आले आहे. खाद्यतेलाची आवक वाढेल, पण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ अनुकूल नाही.

भारतावर जसा हवामानबदलाचा परिणाम होत आहे, तसाच परिणाम अन्य शेतीप्रधान देशांवरदेखील होत आहे. आयात-निर्यात व्यापारात असमतोल अधिकच वाढणार आहे. त्यावर मात करण्यासाठी तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यावर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. विद्यमान केंद्र सरकार या साऱ्या घडामोडीकडे व्यापारीवृत्तीने पाहते. दीर्घकालीन उपाययोजनांचा अभाव दिसतो. एकीकडे कृषी जमिनीचे बिगरकृषीमध्ये मोठ्या प्रमाणात रूपांतर होत आहे. दर हेक्टरी उत्पादन वाढत नाही. शेतीचा उत्पादन खर्चही वाढत आहे. या साऱ्या प्रश्नांची गुंतागुंत लक्षात घेऊन सामान्य ग्राहकाला खाद्यतेल परवडेल अशा किमतीत मिळण्यासाठी नियोजन आखणे आवश्यक आहे. तसा विचार सरकार पातळीवर होताना दिसत नाही. त्यामुळे गेल्या आठवड्यातील दरकपातीवर समाधान मानून घ्यावे लागेल. त्यातून दिलासा मिळणार नाही. कारण वाढलेले दर आणि कपात केलेले दर यात खूप तफावत राहते. परिणामी, भाजणीचे खाणार त्याला दराचा चटका बसतच राहणार आहे.