आजचे संपादकीय - ओबीसींचा राजकीय फुटबॉल

भाजप-सेना युती सरकारच्याच काळात नागपूर, अकोला, वाशिम वगैरे जिल्हा परिषदांची निवडणूक जाहीर झाली. तेव्हा, ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

ठळक मुद्देभाजप-सेना युती सरकारच्याच काळात नागपूर, अकोला, वाशिम वगैरे जिल्हा परिषदांची निवडणूक जाहीर झाली. तेव्हा, ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

एखाद्या समाजघटकाच्या जिव्हाळ्याच्या, जगण्यामरण्याच्या प्रश्नाचा कसा राजकीय फुटबॉल होतो, हे समजून घ्यायचे असेल तर सध्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सुरू असलेल्या राजकीय गदारोळाकडे पाहायला हवे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द झालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची तरतूद करणारे कलम रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. ते आरक्षण अडचणीत आले आहे, हे मात्र खरे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा नाही. २०१० मधील के. कृष्णमूर्ती खटल्याच्या आधारे न्यायालयाचे म्हणणे असे, की हे जाती व जमातीला दिलेले आरक्षण घटनात्मक, तर ओबीसींचे आरक्षण वैधानिक म्हणजे राज्य सरकारांनी निर्धारित केलेले आहे. जिथे अनुसूचित जाती व जमाती मिळून आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत असेल तिथे ५० टक्क्यांपर्यंत उरलेले आरक्षण ओबीसींना देता येईल. एखादा जिल्हा किंवा तालुका पूर्णपणे आदिवासी अथवा अनुसूचित जातीबहुल असेल तर तिथे जितकी लोकसंख्या तितके म्हणजे ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिले जाऊ शकते. तथापि, जिथे असे नाही तिथे या तिन्ही घटकांच्या एकूण आरक्षणाला मात्र कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांचा उंबरठा ओलांडता येणार नाही. दुसरी बाब, ओबीसींना १९९४ पासून मिळणाऱ्या आरक्षणाला आकडेवारीचा आधार हवा.

न्यायालयाच्या भाषेत स्वतंत्र मागासवर्ग आयोग नेमून “इम्पिरिकल डाटा” म्हणजे नमुना सर्वेक्षणाच्या स्वरूपातील ती आकडेवारी सादर करा व खुश्शाल आरक्षणाचा हक्क मिळवा. पण, ओबीसींचे आरक्षण रद्दच झाले, अशी आवई उठवून महाराष्ट्रातील झाडून सगळ्या पक्षांना अचानक ओबीसींच्या राजकीय भवितव्याचा पुळका दाटून आला आहे. आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंतीचे औचित्य साधून भाजपने राज्यभर चक्का जाम केला. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारलाच आरक्षणासाठी दोषी धरताना, “तुम्हाला जमत नसेल तर आरक्षण परत मिळवून देण्याच्या मोहिमेची सूत्रे आमच्याकडे द्या, चार महिन्यांत आरक्षण मिळवून दिले नाही तर राजकीय संन्यास घेईन”, अशी राणा भीमदेवी थाटाची घोषणा करून टाकली. महाविकास आघाडीच्या घटकपक्षांमधील नेत्यांनी ही सगळी चूक आधीच्याच, म्हणजे फडणवीस सरकारची असल्याच्या मुद्द्यावर लोणावळ्यात राजकीय चिंतन केले. या सगळ्याचा अर्थ जी चिंता व्यक्त होते, चिंतन सुरू आहे, ते अगदीच निरर्थक नाही. सत्ताधारी आघाडी व विरोधी भाजप या दोन्हींचे दावे-प्रतिदावे खरे आहेत पण अर्धेच.

भाजप-सेना युती सरकारच्याच काळात नागपूर, अकोला, वाशिम वगैरे जिल्हा परिषदांची निवडणूक जाहीर झाली. तेव्हा, ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आकडेवारीचा मुद्दा समोर आला. तेव्हा मागासवर्ग आयोग स्थापन करून आम्ही तातडीने इम्पिरिकल डाटा सादर करतो, या अटीवर निवडणूक घेण्यास परवानगी मागच्या सरकारनेच मागितली. तशी ती न्यायालयाने दिली. ती आकडेवारी मात्र सादर करण्यात आली नाही. तेव्हा संतापून सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी गट व गणांमधून निवडून आलेल्यांचे सदस्यत्व रद्द केले व त्या जागा पोटनिवडणुकीत खुल्या, सर्वसाधारण वर्गातूनच भरायला सांगितले. खरेतर राजकीय पक्षांनी ही वस्तुस्थिती ओबीसी समाजाला समजून सांगायला हवी. दुसरीकडे स्वतंत्र मागासवर्ग आयोग नेमून आकडेवारी जमा करून ती सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करायला हवी किंवा मध्यंतरी जी जातीगणना झाली ती आकडेवारी मिळवायला हवी. आरक्षण देण्यामागील राज्याचा हेतू प्रामाणिक असल्याचे व त्याला तालुका, जिल्हा स्तरावरील आकडेवारीचा आधार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आरक्षण बहाल केले जाईल. सोबतच घटनादुरुस्ती करून केंद्र सरकारने ओबीसींना घटनात्मक आरक्षण द्यावे, अशीही मागणी आहे. त्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करण्याऐवजी मराठा समाजापाठोपाठ ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आघाडीला घेरण्याची संधी विरोधकांनी साधणे आणि आधीचे सरकार बहुजनविरोधी होते, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी करणे यातून राजकीय गदारोळ नक्कीच निर्माण होईल. ओबीसींचे राजकीय भले मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या मार्गानेच होऊ शकेल.