मुले ही देवाने दिलेली भेट आहे, अशी बहुतांश धर्मांची मान्यता आहे. प्रत्यक्ष देवाने दिलेल्या भेटीला नाही कसे म्हणायचे? त्यामुळे होतील तेवढी मुले होऊ देण्याची रूढी जगाच्या सर्वच भागांमध्ये अगदी गत शतकापर्यंत चालत आली होती. पुढे विज्ञानाचा विकास आणि आधुनिक शिक्षणाचा प्रसार वाढत गेला तशी जागृती निर्माण होत गेली आणि जगाच्या काही भागांमध्ये लोकसंख्या वाढीवर आपोआप नियंत्रण येत गेले. विशेषतः अमेरिका व युरोपातील सुखवस्तू देशांमध्ये ही प्रक्रिया जास्त वेगाने झाली. तुलनेत आशिया आणि आफ्रिका खंडातील गरीब देशांमध्ये मात्र अद्यापही जन्मदर जास्त आहे. अर्थात शिक्षणाचा प्रसार आणि समृद्धीच्या आगमनासोबत त्या देशांमध्येही जन्मदर घटताना दिसत आहे. भारतात नुकत्याच जाहीर झालेल्या पाचव्या राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालातूनही तीच वस्तुस्थिती अधोरेखित झाली. भारतातील सर्वच धर्मातील स्त्रिया आता पूर्वीच्या तुलनेत कमी बालकांना जन्म देत असल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे.
काही देशांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कुटुंब नियोजन कार्यक्रमही राबविले. समस्त भारतीयांसाठी अभिमानाची बाब म्हणजे जगातील पहिला कुटुंब नियोजन कार्यक्रम भारताने १९५२ मध्ये सुरू केला. पुढे चीनने बलपूर्वक कुटुंब नियोजन कार्यक्रम राबवीत `एक कुटुंब, एक मूल’ धोरण स्वीकारले. काळ जसा पुढे सरकला तसे त्याचे दुष्परिणामही समोर आले. भारताने मात्र नागरिकांवर कोणतीही जोर-जबरदस्ती न करता एकूण प्रजनन दर दोनवर आणण्यात यश प्राप्त केले आहे. चवथ्या राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षण अहवालानुसार तो दर २.२ एवढा होता. प्रजनन दरात सातत्याने होत असलेली घट हे येत्या काही दशकात लोकसंख्या स्थिर होण्याचे सुचिन्ह आहे. देशातील प्रत्येक समस्येसाठी, विशेषतः मोठ्या प्रमाणावरील गरिबी आणि कमकुवत पायाभूत सुविधांसाठी, वाढत्या लोकसंख्येकडे बोट दाखविण्याचा परिपाठ रूढ झाला आहे. ते बऱ्याच बाबतीत सत्यही आहे; परंतु त्याचा लाभ घेत, विशिष्ट धर्माच्या लोकांवर लोकसंख्या वाढीसाठी शरसंधान साधण्याचा, त्यांच्या देशनिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा गोरखधंदा, काही स्वयंघोषित देशभक्तांनी सुरू केला आहे. अशांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालण्याचे काम पाचव्या राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालाने केले आहे, कारण सदर अहवालानुसार सर्वच धर्मांचा प्रजनन दर घटला आहे. एका धर्माचा प्रजनन दर घटला आणि दुसऱ्या एखाद्या धर्माचा प्रजनन दर वाढला, असे अजिबात घडलेले नाही. उलट ज्यांच्याकडे लोकसंख्या वाढीच्या दृष्टीने सतत संशयाच्या नजरेने बघितले जाते, त्या मुस्लिमांमधील प्रजनन दर घट देशात सर्वाधिक आहे! मुस्लिमांचा प्रजनन दर देशाच्या प्रजनन दरापेक्षा नेहमीच अधिक होता आणि आजही तसा तो आहेच; पण चवथ्या व पाचव्या राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणांदरम्यान झालेली प्रजनन दरातील घट मुस्लिमांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ९.९ टक्के एवढी आहे! ही घट यापुढेही अशीच कायम राहिल्यास, लवकरच लोकसंख्येतील मुस्लिम समुदायाची टक्केवारी स्थिर होईल.
मुस्लिम समुदाय एक दिवस बहुसंख्याक होईल आणि भारताचे इस्लामीकरण होईल, ही काही घटकांकडून निर्माण केली जात असलेली भीती अनाठायी व निराधार असल्याचे दाखवून देण्याचे कामच, पाचव्या राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालाने केले आहे. अधिक जन्मदराचा संबंध धर्माशी नव्हे, तर शिक्षण आणि समृद्धीच्या अभावाशी असल्याचे तज्ज्ञांनी वेळोवेळी सांगितले आहे. पूर्वी मुस्लिम समुदायात आधुनिक शिक्षण घेण्याचे प्रमाण फार कमी होते. गरिबीचे प्रमाणही मोठे होते. गत काही काळात या समुदायातही आधुनिक शिक्षणाचे, उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. स्वाभाविकच गरिबीही घटू लागली आहे. त्याचेच प्रतिबिंब मुस्लिम प्रजनन दरातील घसरणीत उमटलेले दिसते. आज देशात जे मुस्लिम आहेत, त्यांनी फाळणीच्या वेळी भारतातच राहण्याचा पर्याय स्वीकारला होता. त्यांना या देशातच राहायचे आहे, या देशातच प्रगती करायची आहे. इतर समुदायांनी, विशेषतः बहुसंख्याक समुदायानेही, ही वस्तुस्थिती समजून घेण्याची गरज आहे. एकमेकांकडे सतत संशयाच्या नजरेने बघितल्याने ना कोणत्या समुदायाचे भले होईल, ना देशाचे! कुणालाही लोकसंख्या वाढवून या देशावर कब्जा करायचा नाही, हे आता सुस्पष्ट झाले आहे. तेव्हा तमाम भारतीयांनी सगळ्या शंका-कुशंकांना फाटा देऊन देशासाठी अग्रेसर होणे, यातच देशहित आहे. तीच खरी देशभक्ती आहे!