पाण्याअभावी स्वच्छतागृहे ठरताहेत निरुपयोगी

स्वच्छतागृहे उभारण्याचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आलेले असले तरी पाण्याच्या कमतरतेमुळे अनेक राज्यांनी स्वच्छतागृहे उभारली, तरी पाणी नसल्याने त्यांचा वापर कठीण बनला आहे.

- राजू नायक

स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत २०१९पर्यंत ०.११ अब्ज स्वच्छतागृहे उभारण्याचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आलेले असले तरी पाण्याच्या कमतरतेमुळे अनेक राज्यांनी स्वच्छतागृहे उभारली, तरी पाणी नसल्याने त्यांचा वापर कठीण बनला आहे. गुजरात व उत्तराखंड राज्यांनी दोन वर्षांपूर्वीच हागणदारीमुक्त राज्ये म्हणून स्वत:ला घोषित केले असले तरी पाण्याच्या कमतरतेमुळे त्यांच्या आकडेवारीतील तफावत आता जगासमोर आली व त्यांचेच हसे झाले आहे. पाण्याचे नियोजन व वाहून जाणा:या पाण्याचे व्यवस्थित व्यवस्थापन न केल्याचा हा दुष्पपरिणाम आहे. स्वच्छ भारत मोहिमेची यशस्विता आता संपूर्णता पाण्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे.

स्वच्छ भारत मोहिमेच्या शहरी योजनेत तर पाण्याच्या उपलब्धतेसंदर्भात कोणतीच मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. जरी त्यात शहरी नागरी संस्थांनी पाणी पुरवण्याची व्यवस्था करावी असे म्हटले असले तरी नागरिकांना पाणी पुरवणे पालिकांना मोठीच डोकेदुखी ठरली आहे. स्वच्छ भारत मोहिमेच्या ग्रामीण योजनेत हागणदारीमुक्त गावांमध्ये प्रतिदिनी किमान दरडोई ४० लिटर पाणी पुरवण्याची शिफारस करण्यात आली असली तरी या निकषावर त्यांनी जोर दिलेला नाही. शिवाय या योजनेंतर्गत योग्य निधीची तरतूदही केलेली नाही. स्वच्छ भारत मोहिमेत (ग्रामीण) २०१७-१८ मध्ये १३ हजार ९४८ कोटींची तरतूद केलेली असली तरी प्रत्यक्षात पाणी पुरवठय़ासाठीची तरतूद केवळ सहा हजार कोटी इतकीच होती. कालांतराने पाणी पुरवण्यावरचा अग्रक्रम जाऊन स्वच्छतेला महत्त्व लाभले व अनेक ठिकाणी स्वच्छतागृहांचे रूपांतर अडगळीच्या खोल्यांमध्ये झालेले दिसते.

स्वच्छता दर्जासंबंधीच्या २०१६च्या तपासणीत आढळून आलेय की स्वच्छ पाण्याच्या अभावी ४० टक्के शहरी स्वच्छतागृहांचा वापरच केला जात नाही. सार्वजनिक व नागरी स्वच्छतागृहांचीही अशीच अवस्था आहे. बंगळूरमध्ये याच कारणासाठी स्वच्छतागृहे विनावापर पडली आहेत. याच अहवालात नोंद आहे की देशातील ग्रामीण भागातील केवळ ४२.५ टक्के शौचालये पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे वापरली जातात.

ग्रामीण भागात पाण्याच्या दर्जाकडेही लोकांचे लक्ष असते. जलसंसाधन, नदी विकास व गंगा पुनर्निमाण योजनेत ग्रामीण घरकुलांना ४० एलपीसीडी पाणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठरवून दिले होते. दुर्दैवाने ते उद्दिष्ट पाळणे त्यांना शक्य झाले नाही. ग्रामीण घरकुलाला प्रतिदिनी ८-१० लिटर पाणी आवश्यक असते. हे पाणी प्रामुख्याने स्वयंपाक, कपडे धुणे यासाठी वापरले जाते. त्यामुळे स्वच्छतागृहे जेथे १५ लिटर पाण्याची आावश्यकता असते- लोकांना दिवास्वप्नच ठरते आहे. पाणी पुरवण्याच्या अभावामुळे महिलांना भल्या पहाटे उठून पाण्याचे डबे घेऊन एकांतवासात शौचासाठी जावे लागते. त्यातून त्यांचे शारीरिक आरोग्य धोक्यात येतेच शिवाय त्यांच्या शाळा किंवा रोजगारावर परिणाम होत असल्याचे जागतिक बँकेने नोंदविले आहे. महिलांचा प्रथम अधिकार म्हणून शौचालयांचे निर्माण होत असल्याचे भासविले जात असले तरी महिला त्यांचा कमीच वापर करू शकतात व त्यांना उघडय़ावर जाणे नशिबी आले आहे. त्यामुळे स्वच्छ भारत मोहिमेच्या उद्दिष्टावरच परिणाम झाला आहे. 

स्वच्छ भारत मोहिमेने २०१९ पर्यंत पाण्यावर चालणा-या ०. ११ अब्ज शौचालयांचे निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट बाळगले असले तरी सरकारने अद्याप पाण्याच्या उपलब्धतेवर लक्ष केंद्रित केलेले नाही. ही शौचालये तयार झाल्यानंतर पाण्याची आवश्यकता दुपटीने वाढणार आहे. त्यातून पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होईलच शिवाय प्रक्रियेच्या अभावामुळे भूगर्भातील पाणीही प्रदूषित होईल. राजस्थानमध्ये सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायरोमेंट संस्थेच्या अनिल अग्रवाल कार्यशाळेत तज्ज्ञांनी स्वच्छ भारत मोहिमेच्या यशस्वीतेवर भर दिला; परंतु योजनेचे परखड परीक्षण होण्याचीही आवश्यकता व्यक्त केली.

(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)