बँकांकडून होणारी लूट थांबविण्याचा प्रयत्न

कर्ज चुकवेगिरी करणाऱ्यांकडून थकीत कर्जाची वसुली करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कारवाई करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने द्यावेत यासाठी त्या बँकेला व्यापक अधिकार देणारा वटहुकूम मोदी सरकारने नुकताच जारी केला. ५०० कोटी रुपयाहून अधिकच्या थकीत कर्जाचा (एनपीए) आढावा घेण्याचे काम यापुढे रिझर्व्ह बँकेला करावे लागणार आहे. अशा थकीत कर्जाची ४००हून अधिक प्रकरणे असून, राष्ट्रीयीकृत बँकांना त्यातून दहा लाख कोटी रुपये वसूल करायचे आहेत. या सर्व प्रकरणांची चौकशी रिझर्व्ह बँकेकडून करण्यात येईल आणि कर्जदारांच्या मालमत्तेचा दर्जा तपासून त्यापासून किती रक्कम वसूल करता येईल हे तपासण्यात येईल. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी काही ना काही कारणांमुळे ही थकीत कर्जे वसूल करण्याची कारवाई करण्यासाठी टाळाटाळ करीत असल्यामुळे सरकारला बँकांच्या पैशाची यातऱ्हेने होणारी लूट थांबविण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्याची गरज वाटू लागली होती. उदाहरणार्थ, पोलादाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका समूहाकडे रु. ९००० कोटींचे कर्ज थकीत आहे. पण त्या कंपनीची मालमत्ता अवघी रु. ३००० कोटीची असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे मूल्यांकन होते ! ही कंपनी जरी बँकेने ताब्यात केली तरी बँकेला कर्जाची वसुली करणे शक्य नाही. बँकेला रु. ६००० कोटींवर पाणी सोडावे लागेल. या थकीत कर्जाच्या वसुलीबाबतचा निर्णय बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी घेत नव्हते. कारण त्यांनी एवढे मोठे कर्ज दिलेच कसे याची सीबीआय किंवा अन्य संस्थांकडून चौकशी केली जाण्याची शक्यता होती. त्या चौकशीत त्यांचा बळी गेला असता. पण आता नव्या वटहुकुमामुळे बँकांनी कर्जदाराच्या मालमत्तेची विक्री करून वसुली करावी, असे निर्देश रिझर्व्ह बँक देऊ शकणार आहे.
आता सर्व थकीत कर्जाच्या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेकडून देखरेख समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्यामुळे बँकांना सीबीआय किंवा सक्त वसुली संचालनालयासारख्या संस्थांना या प्रकरणांपासून दूर ठेवणे शक्य होणार आहे. यासंदर्भात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करण्याचाही सरकार विचार करीत आहे. त्या दुरुस्तीमुळे बँकेच्या अधिकाऱ्याने कर्जासंबंधी घेतलेल्या निर्णयामुळे बँकेचे जर नुकसान झाले असेल तर त्याच्याविरुद्ध कारवाईचे अधिकार या संस्थांना राहणार नाहीत. एकूणच कर्जामार्फत बँकांच्या होणाऱ्या लुटीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न या वटहुकुमाद्वारे करण्यात आला आहे. १९९० साली वाजपेयी यांच्या सरकारने बँकांची रु. ५०,००० कोटींहून अधिक रकमेची थकीत कर्जे माफ करून बँकांच्या व्यवहारातून ती काढून टाकण्यासाठी कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्बांधणी तत्त्वाचा वापर केला होता. पण आताची परिस्थिती त्यावेळच्या परिस्थितीहून अधिक विकोपास गेली आहे. सरकारने २५,००० कोटींचे फेरभांडवल देण्याचा जो कार्यक्रम हाती घेतला तो मलमपट्टी करण्यासारखा आहे, कारण बँकांच्या एनपीएचे स्वरूप दहा लाख कोटी इतके भयानक आहे. बँकांच्या थकीत कर्जाचे भूत २००८-२०१२ या काळात प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री असताना समोर आले होते. या थकीत कर्जाबद्दल प्रणव मुखर्जी यांच्याशी बोलण्याचे धाडस मंत्रिमंडळातील कुणी करीत नव्हते. ते राष्ट्रपती झाल्यावर त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून आलेल्या पी. चिदंबरम यांनी या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचवेळी जगात मंदीची लाट आली होती. खनिज तेलाच्या किमती बॅरेलला ११० डॉलर्स एवढ्या उंचीवर पोहचल्या होत्या. याशिवाय सरकार एकामागून एका घोटाळ्यात अडकत चालले होते. या पार्श्वभूमीवर सत्तेची सूत्रे नरेंद्र मोदींनी जेव्हा हातात घेतली तेव्हा या सर्व संकटांनी त्यांना घेरले होते. त्यात दहा लाख कोटी थकीत कर्जाचाही समावेश होता. थकीत कर्जाची तलवार अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या डोक्यावर लटकत होती. अत्यंत परिश्रमपूर्वक सिमेंट क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढण्यात आले आणि आता पोलादाचे क्षेत्रही सुधारू लागले आहे. थकीत कर्जाच्या बाबतीत सुरुवातीला मोदी सरकारने मोठ्या कर्जदारांनी कर्जाची फेड करावी असा प्रयत्न केला. मोदींनी इस्सार समूहाकडे थकीत असलेले एक लाख कोटीचे कर्ज त्याने परत करावे यासाठी प्रयत्न केल्याचे आठवते. बराच पाठपुरावा केल्यानंतर इस्सार समूहाने आपला तेलाचा व्यवसाय रशियाच्या रोजनेफ्ट कंपनीला विकण्याचे ठरविले आहे. हा व्यवहार पूर्ण झाला तर बँकांना थकीत कर्जापैकी रु. ४५,००० कोटी परत मिळतील. पण ही रक्कम थकीत कर्जाच्या एकूण रकमेपैकी अवघी ६ टक्के असेल. थकीत कर्जाची वसुली करण्याच्या दृष्टीने सध्या ज्या जोरदार हालचाली सुरू आहेत, त्याचे श्रेय बऱ्याच प्रमाणात विजय मल्ल्या यांना जाते. या उद्योगपतीने बँकांचे ९००० कोटींहून अधिक कर्ज थकविले आहे. बँकांच्या संघटनेने विजय मल्ल्या यांना भारत सोडण्यापासून रोखण्यात यावे या तऱ्हेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. पण त्यापूर्वी मल्ल्या लंडनला निघून गेले होते. आता रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार ५०० कोटीपेक्षा ज्याची कर्जे जास्त आहेत अशा थकीत कर्जदारांची यादी रिझर्व्ह बँकेने सादर केली आहे. या कर्जदारांची नावे गुप्त ठेवण्याची विनंती बँकेने न्यायालयास केली आहे. थकीत कर्जासंबंधी वटहुकूम काढण्यात आल्यामुळे मल्ल्या हे न्यायालयात उपस्थित राहून थकीत कर्जाचा भरणा तडजोडीच्या सूत्राने करण्याचा प्रस्ताव ठेवू शकतात. मोदी सरकारसाठी मल्ल्याचे प्रकरण हे चाचणी प्रकरण ठरू शकते. कारण त्यांनी पासपोर्टचा वापर करून तिकीट काढून देश सोडला आहे. पण या रोगाची मुळे अधिक खोलवर असल्यामुळे हा प्रश्न हाताळण्यासाठी दीर्घ मुदतीची उपाययोजना सरकारला करावी लागणार आहे.
काही वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्यांनी कठोर शस्त्रक्रिया करण्यात यावी असे सुचविले आहे. बँकिंग व्यवहारापासून सरकारने दूर रहावे अशी सूचना रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी केली आहे. तसे केल्याने बँकांची तिजोरी भ्रष्ट राजकारणी आणि भांडवलदार यांच्यापासून दूर राहू शकेल. शेतकऱ्यांना बँकांनी वित्तपुरवठा करावा या हेतूने इंदिरा गांधींनी सत्तराव्या दशकात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. पण आचार्य आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी सुचविलेला मार्ग नरेंद्र मोदी लगेच स्वीकारतील ही शक्यता कमी आहे. पण ज्या बँकांची कामगिरी चांगली नाही अशा बँका मजबूत बँकेत सामील करण्याचे पाऊल ते उचलू शकतात. त्यादृष्टीने देशाचे विभाजन चार क्षेत्रात केले जाऊ शकते. प्रत्येक क्षेत्रात दोन राष्ट्रीयीकृत बँका राहतील. याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सरकारचे ५१ टक्के भांडवल रहावे असाही विचार सरकार करीत आहे.
-हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )