...अन् तुकाराम मुंढे उजळून निघाले!

प्रशासकीय शिस्तीसाठी प्रसिद्ध असलेले आणि त्यामुळेच 10 वर्षात 11 बदल्यांना सामोरे जावे लागल्याचा लौकिकही लाभलेले तुकाराम मुंढे यांना नाशिक महापालिका आयुक्तपदावरून हटविण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाने कंबर कसली आहे.

प्रशासकीय शिस्तीसाठी प्रसिद्ध असलेले आणि त्यामुळेच 10 वर्षात 11 बदल्यांना सामोरे जावे लागल्याचा लौकिकही लाभलेले तुकाराम मुंढे यांना नाशिक महापालिका आयुक्तपदावरून हटविण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाने कंबर कसली असताना खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच त्यांची पाठराखण केल्याने अविश्वासाला सामोरे जाण्याची त्यांची नामुष्की तर टळली आहेच, पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे यातून मुंढे यांच्या कार्यशैलीला पाठबळ लाभून गेल्याने ते उजळूनही निघाले आहेत. 

सोलापूर, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड व त्यानंतर नाशिक असा प्रवास करणारे तुकाराम मुंढे हे जिथे गेले तिथे आपल्या शिस्तशीर व नियमावर बोट ठेवून वागण्याने वादग्रस्त ठरले, त्यातूनच त्यांच्या अल्पकाळात बदल्या होत गेल्या; त्यामुळे यंत्रणासाठी खलनायक अशीच त्यांची प्रतिमा पुढे आली. या प्रतिमेला नायकत्व मिळवून देण्याचे काम नाशकात घडून आले. मुंढे यांनी नाशकात आल्या आल्या प्रस्तावित 18 टक्क्यांची करवाढ थेट 32 ते 85 टक्क्यांवर नेऊन ठेवल्याने जे नाशिककर त्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरू लागले होते तेच नाशिककर त्यांच्या प्रशासकीय सुधारणांच्या समर्थनार्थ उभे राहिले आणि त्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पाठबळ लाभले, त्यामुळे मुंढेंचे नायकत्व अधोरेखित होऊन गेले.

कोणताही अधिकारी चांगला की वाईट हे त्याच्या कार्यशैली वरून ठरत असते.  तो जनतेसाठी किती लोकहितकारी निर्णय घेतो यावर लोकांचे जसे पाठबळ अवलंबून असते तसे आपल्या हाताखालील यंत्रणेला ती चुकत असतानाही तो किती पाठीशी घालतो यावर यंत्रणांमध्ये त्याबद्दलची स्वीकारार्हता अवलंबून असते. स्वाभाविकच प्रशासकीय शिस्त लावू पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना यंत्रणांचे तितकेसे सहकार्य लाभत नाही. मुंडे यांचाही जनतेच्या हिताचा विचार करत असताना प्रशासकिय शिस्तीवर भर राहिला आहे. नाशकात त्यांनी पहिल्याच बैठकीत उशिरा व गणवेश घालून न येणाऱ्या अधिकाऱ्यास बाहेर काढून आपली सलामी दिली होती. त्यानंतर महापालिका कार्यालयात देव देवतांच्या तस्विरी लावून खासगी उपासना कार्यालयात आणणाऱ्यांना चाप लावला होता. कामांची गरज, तांत्रिक व्यवहार्यता व उपलब्ध निधीचा विचार या त्रिसूत्रीमुळे सत्ताधारी भाजपाच्या व अन्यही नगरसेवकांच्या अनावश्यक कामांना तसेच नेहमीच्या रस्ते दुरुस्तीला त्यांनी रेड सिग्नल दिला होता. इतकेच नव्हे तर नगरसेवकांसाठी मंजूर केलेल्या 75 लाखांच्या निधीसही त्यांनी आक्षेप घेतला होता. नागरिकांच्या तक्रारी नगरसेवकांनी घेऊन येण्याची गरजच नाही, त्या तक्रारी लोकांनी महापालिकेच्या ऐप वर कराव्या, त्यांची निर्धारित कालावधीत नक्की सोडवणूक होईल अशी व्यवस्था मुंढे यांनी आकारास आणली. त्यामुळे कणखर व वेगळे काही करून दाखवू शकणारा अधिकारी म्हणून नाशिककरांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यात त्यांना यश लाभले.  त्यातूनच अनेकांचे हितसंबंध धोक्यात आले व त्यांनी कारवाढीचा मुद्दा हाती घेऊन मुंढे हटावची मोहीम सुरू करून दिली. यात सत्ताधारी भाजपा स्वतःहून पुढे झाली होती, पण मुंढे यांनी 50 टक्के कर कपात करून भाजपालाच खिंडीत गाठले. त्यात नाशिककरांचे समर्थन लाभल्याने मुख्यमंत्र्यांनीही महापौर आदींची कानउघाडणी केली व अविश्वास प्रस्ताव मागे घेण्याचे ठरले, त्यामुळे भाजपाच तोंडघशी पडली.

मुंढे यांना नाशकात येऊन अवघे 7/8 महिनेच झाले आहेत. करवाढ हे त्यांना विरोधाचे कारण व निमित्त असले तरी, नगरसेवकांच्या अवास्तव अपेक्षांना लगाम यात त्याचे मूळ असल्याचे लपून राहू शकलेले नाही. शिस्तीच्या बडग्यामुळे यंत्रणाही नाखूष असणे स्वाभाविक आहे, पण नाशिककरांना ही शिस्त व कर्तव्य कठोरताच हवी म्हणून ते मुंढेंसाठी एकवटू लागले होते. मुख्यमंत्र्यांनी तेच हेरले व निवडणूक प्रचारात दिलेल्या शब्दाप्रमाणे नाशिक दत्तक घेण्याचे पालकत्व बजावून मुंढेंवरील अविश्वास गुंडाळायला आपल्याच सहकारीना भाग पाडले, त्यामुळे भाजपा हरले व मुंढे जिंकले, असेच याचे वर्णन करता यावे. 

अर्थात, मुंढे यांनी करकपातीचा निर्णय घेऊन एक पाऊल मागे घेतल्याने हे घडून आले, हेही तितकेच खरे. कोणत्याही संस्थेच्या कारभारात हे सामंजस्यच महत्त्वाचे असते. शहरातील अनेक संस्था त्यांच्या अवास्तव करवाढीच्या विरोधात गेल्या होत्या. त्यामुळे मुंढे यांना शुद्धीपत्रक काढून करकपात करावी लागली. तेव्हा यापुढेही त्यांच्याकडून असेच सामंजस्य बाळगले गेले तर त्यांचे नायकत्व टिकून राहण्यास अडचण येणार नाही. टाळी दोघा हातांनीच वाजते, हे त्यांनीही लक्षात घेतलेले बरे!