अर्थतज्ज्ञांचे निर्गमन दोन अरविंद आणि एक रघुराम

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार म्हणून काम पाहणाऱ्या एका ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञाबाबत एक किस्सा सांगितला जातो. एकदा एका पत्रकाराने त्यांना विचारले

डॉ. नरेंद्र जाधव
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार म्हणून काम पाहणाऱ्या एका ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञाबाबत एक किस्सा सांगितला जातो. एकदा एका पत्रकाराने त्यांना विचारले : ‘तुम्ही राष्ट्राध्यक्षांना आर्थिक सल्ला देता म्हणजे नेमके काय करता?’ त्यांचे उत्तर होते : ‘खरं तर मी राष्ट्राध्यक्ष महोदयांचा सेक्शुअल (लैंगिक) सल्लागार आहे. त्याचं काय आहे, मी जेव्हा त्यांना अर्थविषयक सल्ला देतो त्या वेळी ते हमखास म्हणतात : ‘मिस्टर, प्लीज किप युवर फकिं७ अ‍ॅडव्हाइस टू युवरसेल्फ!’
हा किस्सा आताच आठवण्याचे कारण म्हणजे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमणियन यांनी कार्यकाल संपविण्यापूर्वीच पद सोडण्याची केलेली घोषणा आणि त्यानंतर सुरू झालेली चर्चा. यापूर्वी निती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदाचा अडीच वर्षांत राजीनामा देऊन अमेरिकेला परतलेले डॉ. अरविंद पानगढिया आणि रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांचे अमेरिकेला परतणे, यांचाही संदर्भ आहेच. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून सध्या मीडियामध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. ‘स्वतंत्र प्रज्ञा असलेल्या अर्थतज्ज्ञांना सांभाळणे आपल्या राजसत्तेला अवघड बनले आहे हेच... राजीनाम्यामागचे खरे कारण आहे’ इथपासून तर ‘प्रखर बुद्धिमत्तेचे लोक मोदींचे बुडते जहाज आता सोडून जाऊ लागले आहेत,’ अशी टोकाची राजकीय टीका-टिप्पणी केली गेली आहे.
खरे तर हे तिघे अर्थशास्त्राचे उत्तम जाणकार आहेत हे निर्विवाद! आर्थिक जगतात तिघांचाही नावलौकिक आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वत:च्या प्रज्ञेचा ठसा उमटवून ते काही काळ मायदेशी आले आणि महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत राहून त्यांनी लक्षणीय योगदान दिले हेदेखील नि:संशय! या तिन्ही महानुभावांचे काम जवळून पाहण्याची संधी मला मिळाली. त्या आधारावर उपरोक्त टीका-टिप्पणी मला पूर्णपणे असमर्थनीय वाटते. म्हणूनच दोन अरविंद आणि एक रघुराम यांच्या निर्गमनाबद्दल काही व्यक्तिगत निरीक्षणे नोंदविणे अगत्याचे ठरते.
आभाळ कोसळलेले नाही
अमेरिकेतून काही काळ भारतात परतून आलेल्या आणि आता पुन्हा ‘स्वगृही’ गेलेल्या किंवा जाऊ घातलेल्या या तीन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञांच्या निर्गमनामुळे आभाळ कोसळले आहे, असे अजिबात नाही!
आयएएसच्या धर्तीवर तयार केलेली इंडियन इकॉनॉमिक्स सर्व्हिस कोसळली असली तरी काही उत्तम मोजके अर्थतज्ज्ञ आजही उपलब्ध आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे तर पूर्वीपासून शंभराहून अधिक अर्थतज्ज्ञांची फौजच उपलब्ध आहे. (एकेकाळी ही फौज घडविण्याचे आणि तिचे नेतृत्व करण्याचे काम मी स्वत: केलेले आहे). लॉरेन्स समर्सपासून ते स्टॅनले फिशरपर्यंत जागतिक कीर्तीच्या अनेक अर्थतज्ज्ञांनी रिझर्व्ह बँकेच्या या आर्थिक फौजेचे जाहीर कौतुक केलेले आहे. त्याव्यतिरिक्त आपल्या खंडप्राय देशात अनेक विद्यापीठे तसेच खासगी क्षेत्रात - विशेषत: वित्तीय क्षेत्रात गुणी अर्थतज्ज्ञांची वानवा आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. त्याशिवाय अमेरिकेतील काही प्रमाणात, युरोपातील अनेक विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रातून भारतात काही काळ तरी काम करायला उत्सुक असलेल्या उत्तम अर्थतज्ज्ञांची संख्यादेखील खूप मोठी आहे. अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेत डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून आलेले डॉ. विरल आचार्य हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. त्यामुळे वृथा काळजी करण्याचे कारण नाही.
सर्वांचा मुदतपूर्व राजीनामा नाही
दोन अरविंद आणि एक रघुराम या तिन्ही अर्थतज्ज्ञांनी मुदतपूर्र्व राजीनामा दिला हे खरे नाही. दोघांनी तो दिला हे वास्तव आहे. मात्र राजन यांनी तसा आभास निर्माण केला असला तरी तो वास्तवाला धरून नाही!
डॉ. राजन२२ यांची खरे तर गच्छंती करण्यात आली. सप्टेंबर २०१६ मध्ये पहिली टर्म संपल्यानंतर आपल्याला दुसरी टर्मदेखील मिळावी (जी पूर्वी अनेकांना मिळाली आहे) अशी त्यांची मनोमन इच्छा होती. मात्र जून २०१६ च्या सुमारास त्यांना दिल्लीला पाचारण करण्यात आले आणि दुसरी टर्म मिळणार नाही हे स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते.
डॉ. राजन हे कार्यकुशल गव्हर्नर तर होतेच पण त्याशिवाय सोशल मीडियाच्या प्रभावी वापरामुळे त्यांना देशभर जनमान्यता प्राप्त झालेली होती. मग त्यांना ‘एक्स्टेन्शन’ का मिळाले नाही? त्यांची नेमणूक पूर्वीच्या सरकारने केली होती म्हणून? केंद्रात सरकार बदलले तर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना वित्तमंत्र्याकडे राजीनामा देऊ करावा लागतो. केंद्रात सरकार बदलले तरी संस्थात्मक सातत्यासाठी गव्हर्नर बदलले जात नाहीत ही आपली परंपरा आहे. तर मग त्यांच्याबाबतीत नेमके काय आड आले? त्याबद्दल अनेक प्रवाद आहेत. परंतु मुख्य कारण सांगितले जाते की, त्यांनी वेळोवेळी राजकारणासहित अनेक विषयांवर प्रकट केलेले मुक्तचिंतन. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने ‘आपल्या’ विषयावर भाष्य करावे. राजकारणासारख्या विषयांपासून दूर राहावे, असा प्रघात आहे. त्यांच्यासारख्या स्वतंत्र प्रज्ञेच्या व्यक्तीने विविधांगी भाष्य करावे, हे लोकशाही सुसंगत आहेच, पण गव्हर्नर पदावर कार्यरत असताना नाही, ही गोष्ट ते विसरले किंवा ती परंपरा त्यांनी नाकारली म्हणून त्यांना जावे लागले.
इथे एक नाजूक मुद्दा आहे. आपली मुदत संपल्यावर सन्मानपूर्वक स्वगृही जावे, हे अपेक्षित आणि अभिप्रेत असताना त्यांनी अचानक रिझर्व्ह बँकेच्या आपल्या सहकाºयांना मेल पाठवून त्यांचा निरोप घेतला. त्याचे टायमिंग पाहा. ज्या वेळी जागतिक अर्थकारणात ‘ब्रेक्झिट’मुळे मोठी उलथापालथ होत होती त्याच वेळी मुदतपूर्व हा मेल प्रसृत करण्यात आला. हा निव्वळ योगायोग होता का? आपल्या जाण्यामुळे शेअर बाजार आणि इतर मार्केट्स कोसळावे, असा तर हेतू नव्हता ना? तसे असेल तर कितीही महान व्यक्ती असली तरी स्वत:ला देशापेक्षा मोठे मानणे हे निश्चितच निषेधार्ह ठरते!
निर्गमनाची कारणे वेगवेगळी
डॉ. सुब्रमणियन यांचा सल्ला सरकारने ऐकला नाही, त्यांच्या तो पचनी पडला नाही, म्हणून त्यांनी आपले पद सोडण्याचा निर्णय घेतला, हे तर धादांत खोटे आहे.
इथे सल्लागाराची भूमिका लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सल्लागाराकडून अपेक्षा असते ती अर्थतज्ज्ञ म्हणून स्वत:शी प्रामाणिक राहून अर्थमंत्र्यांना सल्ला देण्याची. अर्थ$मंत्री मग अर्थविषयक सल्ला आणि प्रचलित राजकारण यांची सांगड घालून सरकारची ध्येयधोरणे ठरवितात. त्यामुळे सल्लागाराने दिलेला प्रत्येक सल्ला वित्तमंत्र्यांनी शिरोधार्य मानण्याचे कारण नसते. भारतात आणि इतरत्रही असा प्रघात नाही. सरकारने काही बाबतीत त्यांचा सल्ला स्वीकारला, काही बाबतीत नाकारला. यात वेगळे काहीच नाही आणि म्हणूनच ते राजीनामा देण्याचे कारण होऊ शकत नाही.
व्यक्तिश: मला वाटते की, सध्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीच्या वर्षात राजकारणाला प्राधान्य असल्यामुळे नव्या आर्थिक सुधारणा करायला वाव नाही, म्हणून त्यांनी अमेरिकेला परत जाण्याचा निर्णय घेतला असावा.
सप्टेंबर २०१९ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांना मुदतवाढ मिळाली नाही, तर गव्हर्नर पदासाठी डॉ. सुब्रमणियन हसत-खेळत, धावत-पळत भारतात परत येतील, यात व्यक्तिश: मला काही शंका वाटत नाही. खरा ‘गेम प्लॅन’ आहे तो असा.
आता डॉ. पानगढिया यांच्या निर्गमनाबद्दल. श्रेष्ठ अर्थतज्ज्ञ हे उत्तम अर्थप्रशासक असतातच असे नाही. (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तसे होते - श्रेष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि महान अर्थप्रशासक. यातच त्यांचे वेगळेपण होते आणि आहे.) परंतु पानगढिया यांच्याशी गेली पंधरा वर्षे असलेला माझा संपर्क सांगतो की, ते ‘इन्स्टिट्युशन बिल्डर’ नव्हते. नियोजन आयोग बरखास्त केल्यानंतर निती आयोगाची भरीव पायाभरणी करण्यासाठी अर्थप्रशासक म्हणून जे कौशल्य आवश्यक असते, ते त्यांच्याकडे नाही आणि नव्हते. त्यामुळे संस्थात्मक संक्रमणाचे हे आव्हान पेलणे त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे होते. म्हणूनच त्यांनी आपले पद मुदतपूर्व सोडले, असे मला वाटते.
एकंदरीत काय, उपरोक्त तिघांच्या निर्गमनाचे उदात्तीकरण करण्याची, अश्रू ढाळण्याची आवश्यकता नाही. राजकीय उरबडवेपणा करण्याची तर नाहीच. आपल्या देशाचे आर्थिक कार्य सिद्धीस नेण्यास भारतीय आणि भारतीय वंशाचे जगभर पसरलेले अर्थतज्ज्ञ पूर्णपणे समर्थ आहेत, यात संशय नाही.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)