जनतेला निराशा देणारे अधिवेशन

नागपुरात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाने जनतेला काय दिले, हा प्रश्न लोकप्रतिनिधींनी स्वत:ला विचारावा. जर त्यांना ते काहीच देऊ शकले नसतील तर त्याचा दोष कुणाला द्यायचा? हे ही त्यांनीच सांगावे. जनतेच्या करातील कोट्यवधी रुपये खर्चून अधिवेशन भरवायचे. त्यातून जनतेला काहीच मिळत नसेल तर तक्रार कुणाकडे करायची? सत्ताधारी भाजपा शिवसेना, काँग्रेस, राष्टÑवादीच्या पावलावर पाऊल टाकून वागू लागल्याचा समज या अधिवेशनाने पक्का करून टाकला.
अधिवेशनाचा पहिला आठवडा पावसात वाहून गेला. दुसऱ्या आठवड्यात विविध प्रश्नांवर गदारोळ करत कामकाज गुंडाळले गेले. तर तिसºया आठवड्यात दिवसा गोंधळ रात्री १ वाजेपर्यंत कामकाज असे चित्र होते. शेवटच्या दिवशी विदर्भ, मराठवाडा उत्तर महाराष्टÑासाठी २२ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. हजारो कोटींचे आकडे जाहीर करण्याची सवयच हल्ली नेत्यांना लागली आहे. बजेटमध्ये जाहीर केलेल्या योजना एकत्र करून त्याला पॅकेजचे गोंडस नाव द्यायचे ही पद्धती तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी सुरू केली. सरकार बदलले तरीही त्यात बदल झालेला नाही. २२ हजार कोटीत जलसंपदा विभागावर साडे तेरा हजार कोटी खर्च होतील, यात किती सिंचन प्रकल्प पूर्ण होतील हे यावेळी सांगितले गेले. मात्र दोन दिवस आधीच ही सगळी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केली होती. याचा अर्थ फक्त आठ साडेआठ हजार कोटी तीन विभागावर खर्च होणार. ही रक्कमदेखील अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या योजनांमधीलच आहे. मग या तीन विभागासाठी पावसाळी अधिवेशनाने वेगळे काय दिले?
जे विरोधी पक्ष स्वत:च्या हक्काच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाचे स्वतंत्र अस्तित्व राखू शकत नाहीत ते या गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहतील अशी अपेक्षाही चुकीची आहे. सत्ताधाºयांच्या २९३ च्या आणि विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर एकत्र चर्चा करावी असे सुचवले जाते. दोघांचे विषय वेगळे असताना हे घडते आणि त्यावर विरोधी पक्ष कसलेहीे आक्षेप न घेता मान्यता देत असेल तर दोष सरकारला का द्यायचा? अंतिम आठवडा प्रस्तावाला वेगळे महत्त्व असते. ते महत्त्वच या निमित्ताने पुसले गेले. आजवर असे कधी घडले नव्हते.
विरोधकांनी आणलेले स्थगन प्रस्ताव अध्यक्षांनी त्यांच्या दालनात नाकारले असे सांगूनही त्यावर सभागृहात चर्चा होते, मंत्री त्यावर उत्तरही देतात तर मग अध्यक्षांनी प्रस्ताव नाकारण्याचे महत्त्व कुठे उरते? औचित्याचे मुद्दे किती आमदारांना उपस्थित करू द्यावे आणि आमदारांनी कोणते मुद्दे उपस्थित करावेत या संकेतांचे या अधिवेशनात नेमके काय झाले? विरोधी पक्षाचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव ज्या दिवशी चर्चेला घेतला आहे त्याच दिवशी ९० आमदार औचित्याचे मुद्दे मांडतात, कुणीही त्यावर आक्षेप घेत नाही, हे सगळे अत्यंत चिंताजनक आणि अस्वस्थ करणारे आहे.
- अतुल कुलकर्णी