मुंबई विद्यापीठ: चळवळीतील नेते अन् विद्यार्थी हिताला हरताळ

मुंबई विद्यापीठाच्या निकालांचे पुराण अजून संपलेले नाही. लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील सोनेरी काळ विद्यापीठ आणि सरकारच्या अनास्थेमुळे हिरावला गेला आहे. आता निकाल केव्हा लागायचा तेव्हा लागो, पण ही वेळ आता कोण परत करू शकेल?

- राहुल रनाळकर

मुंबई विद्यापीठाच्या निकालांचे पुराण अजून संपलेले नाही. लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील सोनेरी काळ विद्यापीठ आणि सरकारच्या अनास्थेमुळे हिरावला गेला आहे. आता निकाल केव्हा लागायचा तेव्हा लागो, पण ही वेळ आता कोण परत करू शकेल? या सोनेरी काळाचे मारेकरी कोण? हे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. विद्यार्थी चळवळीतून निर्माण झालेले नेतृत्व सत्तेत स्थापित असतानाही विद्यार्थ्यांवर आलेली ही वेळ निराशाजनक आहे.

विद्यार्थी चळवळीतील नेते सत्तेत असूनही सध्या मुंबई विद्यापीठाच्या निकालाची झालेली अवस्था अत्यंत दुर्दैवी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, महसूलमंत्री चंद्र्रकांत पाटील हे विद्यार्थी चळवळीतून राजकारणात येऊन सध्या सत्तेत आहेत. विशेष म्हणजे, राज्याचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव हेदेखील विद्यार्थी चळवळीतूनच राजकारणात आलेले आहेत. ही सर्व व्यक्तिमत्त्वे सत्तेत असताना, विद्यापीठाच्या साडेचार लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची स्थिती मात्र, दयनीय झालेली आहे. १६० वर्षांचा इतिहास लाभलेल्या विद्यापीठाला सध्या कोणीही वाली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यपाल आठवड्यातील तीन दिवस मुंबईत असतात. राज्यपालांनी ३१ जुलैची डेडलाइन विद्यापीठाला दिली होती, तेव्हा विद्यापीठाचे कुलगुरू संजय देशमुख यांनीही त्या डेडलाइनचा स्वीकार केला होता. वास्तविक, राज्यपालांना विद्यापीठातील यंत्रणेची कितपत माहिती असेल, हे सांगणे कठीण आहे. १७ लाखांहून अधिक पेपर्सची तपासणी, त्यानंतर मॉडरेशन, तपासणीसाठी उपलब्ध प्राध्यापकांची संख्या यांची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे, या बाबी राज्यपालांना माहीत असण्याचे काहीही कारण नाही. मात्र, कुलगुरूंनी तत्काळ होकार देताना, या बाबी राज्यपालांच्या लक्षात आणून देणे गरजेचे होते. त्यामुळे ही डेडलाइन उलटणार हे सर्वश्रूत होते.त्यानंतर, काही दिवसांत कुलगुरू देशमुख यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. रजा सक्तीची असली, तरी कुलगुरू मात्र, आनंदाने सुट्टीवर गेले असावे. कारण जबाबदारीतून ते सुटले. फक्त देशमुख यांच्याच डोक्यात असलेली आॅनस्क्रीन तपासणीची पद्धत, मग आता प्रभारी अधिकाºयांच्या हाती आहे. त्यामुळे आता अजून निकालाला जेवढा उशीर होईल, ते देशमुख सरांच्या पथ्यावर पडणारे आहे. ते तर आता म्हणूही शकतात की, मी असतो, तर आत्तापर्यंत सगळे निकालही लागले असते. देशमुखी अख्यान संपल्यानंतरही निकालाचे पुराण सुरूच आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या आॅनस्क्रीन तपासणीची जबाबदारी असलेल्यांना आॅनस्क्रीन तपासणीचा अनुभव नाही, ही अतिशय विचित्र अशी बाब आहे.
या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील सोनेरी काळाचे मारेकरी कोण, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. बहुतांश विद्याशाखांचे पहिले सत्र संपत आले आहे. परदेशी प्रवेश घेण्याºया विद्यार्थ्यांच्या इच्छेवर पाणी फिरले आहे. अनेक पदव्युत्तर पदवीचे प्रवेश रखडलेले आहेत. पण या सगळ्याचे कोणतेही सोयर-सुतक सरकारात बसलेल्या मंत्र्यांना नाही. शेतकºयांची काळजी घेण्यासाठी वाट्टेल त्या स्तरावर जाऊन निर्णय घेण्याची सरकारची तळमळ दिसली आहे. मात्र, तेवढी काळजी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची नसल्याचेच स्पष्ट आहे. शेतकरीहित अर्थातच, निवडणुकीचे समीकरण डोळ्यासमोर ठेवून सांभाळले जाते. मग ४ लाख ७७ हजार विद्यार्थी हेदेखील निवडणुकीतील मतदार आहेत, याकडे सरकार डोळेझाक का करीत आहे? जर ही विद्यार्थीशक्ती सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरली, तर किती गंभीर स्थिती होऊ शकते, याचा जराही गांभीर्याने विचार सरकार पातळीवर झालेला दिसत नाही.
खान्देशातील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठानेही काही विषयांचे आॅनस्क्रीन तपासणी केली आहे, पण आॅनस्क्रीन तपासणी टप्प्याटप्प्याने राबविण्याचा निर्णय या विद्यापीठाने घेतला. एवढा साधासरळ निर्णय संजय देशमुख का घेऊ शकले नाहीत? एकाच वेळी सर्व उत्तरपत्रिका आॅनलाइन तपासण्याचा निर्णय त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात लोटणारा ठरला. एखादा टास्कफोर्स गठीत करून राज्याच्या सर्व विद्यापीठातील तज्ज्ञ प्राध्यापकांची मदत घेऊन निकालाचा हा प्रश्न १५ दिवसांत मार्गी लावता येणे सरकारला सहज शक्य होते, पण तशी समयसूचकता आणि निर्णय क्षमताही मुंबई विद्यापीठाबाबत सरकारची दिसली नाही. एवढी भयंकर अनास्था न समजण्यासारखी आहे, एवढेच तूर्त म्हटले, तरी वावगे ठरणार नाही.

खरे तर विद्यापीठाचे निकाल परीक्षेनंतर ४५ दिवसांत लागले पाहिजे, असा नियम आहे. बहुतांश परीक्षा १५ एप्रिलपूर्वी संपतात. म्हणजे ३१ मे पर्यंत विद्यापीठाने निकाल लावणे आवश्यक होते. मात्र तब्बल तीन महिने उलटले तरी निकालांचा पत्ता नाही. अजूनही ५० हजारांवर उत्तरपत्रिका तपासणी बाकी असल्याचे सांगितले जात आहे. वस्तुस्थितीत किती खरोखर बाकी आहेत, हे विद्यापीठात बसलेल्या प्रभारींनाच ठाऊक. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू (?) संजय देशमुख यांनी सगळ्या विद्याशाखांच्या सर्व परीक्षांच्या आॅनस्क्रीन तपासणीचा निर्णय घेतला आणि तेव्हापासून सगळे प्रकरण विद्यापीठाच्या अंगलट आले आहे.