...तोपर्यंत गुन्हेगारांवर जरब नाही

कठुआ आणि उन्नावमध्ये झालेले महिलांवरचे अत्याचार. उत्तर भारतातल्या काही राज्यांत नोटांचा पडलेला दुष्काळ. आणि न्यायाधीश लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद आहे की नाही, याचा सर्वोच्च न्यायालयानं केलेला फैसला.

- डॉ. उदय निरगुडकर
(न्यूज 18 लोकमतचे समूह संपादक)

कठुआ आणि उन्नावमध्ये झालेले महिलांवरचे अत्याचार. उत्तर भारतातल्या काही राज्यांत नोटांचा पडलेला दुष्काळ. आणि न्यायाधीश लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद आहे की नाही, याचा सर्वोच्च न्यायालयानं केलेला फैसला. या आठवड्यातल्या या तीन महत्त्वाच्या घटना.
या देशात कठुआ आणि उन्नाव इथे घडलेल्या घृणास्पद प्रकारांनी समाजमन ढवळून निघालंय. घरांघरात, कार्यालयांत, रस्त्यांवर, सोशल मीडियात सर्वत्र लोक व्यक्त होतायत. संताप व्यक्त करतायत. इतकंच काय तर यातल्या दोषींना फाशी देण्यासाठी मी जल्लाद व्हायला तयार आहे, ही आनंद महिंद्रांची प्रतिक्रिया ही सर्वसामान्यांची एक प्रातिनिधिक प्रतिक्रि या आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. इतका संताप आणि आक्रोश या प्रकरणानंतर व्यक्त होतोय. निर्भया प्रकरणानंतर कायदे कडक करण्यात आले. तेव्हा अशा प्रकारच्या कृत्यांना आळा बसेल, अशी आशा वाटत होती. पण परिस्थिती आणि आकडे काही वेगळंच चित्र दाखवतात. देशाच्या राजधानीत दिवसाला ४ आणि देशभरात दिवसाला ९२ महिलांवर अत्याचार होतात आणि यात दिवसेंदिवस वाढच होतेय. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे अल्पवयीन मुलींवरच्या अत्याचारात वाढ झालीय. कठुआ, उन्नावसारख्या गुन्ह्यांना मिळालेलं राजकीय संरक्षण आणि समाजातल्या विघातक घटकाचं कवच चिंताजनक आहे. जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा असल्यानं तिथे पॉस्कोसारखा कायदा लागू नाही, हे धक्कादाक आहे. हा आक्र ोश प्रश्न विचारतोय. लहानग्यांवरचे लैंगिक अत्याचार थांबवायचे कसे? तक्रार करायला पुढे येण्यासाठी पीडितांचं मनोधैर्य कसं वाढवायचं? कायद्याचे रक्षकच जेव्हा असे अत्याचार करतात तेव्हा त्यांना जरब बसवण्यासाठी काय करणार? अल्पवयीन मुलींवरच्या अत्याचारांना जरब बसवण्यासाठी कायद्यातल्या तरतुदी पुरेशा आहेत का? एकीकडे फाशी अमानवी म्हणून ती रद्द व्हावी, यासाठीचा आग्रह वाढतोय. तर दुसरीकडे पॉस्कोअंतर्गत फाशीची तरतूद व्हावी, यासाठी जनमताचा रेटा वाढतोय. अशा गुन्ह्यासाठी काही देशात खुलेआमपणे फाशी दिली जाते. त्याची दृश्यं सोशल मीडियावर व्हायरल केली जातायत. असं आपल्याकडेही व्हावं, असं या देशातल्या अनेक सुशिक्षितांनाही वाटतंय. न्याय मिळायला होणारा विलंब असा विचार करायला भाग पाडतोय का?
फाशी अमानवीय असली तरी कृत्यदेखील अमानवीयच आहे आणि अशा घटना दिवसेंदिवस वाढतायत. हेसुद्धा भयानकच. गुन्हेगारांना जरब बसण्यासाठी फाशीची शिक्षा आवश्यक आहे, अशी स्थिती आज निर्माण झालीय. असं म्हणतात Justice Delayed is Justice Denied म्हणूनच असे खटले निकाली लावण्यासाठी एक विशिष्ट कालमर्यादा घालून द्यायला हवी. बलात्कारासारखे असे निर्घृण गुन्हे घडल्यानंतर आजपर्यंत निषेधाचे मोर्चे निघाले. मेणबत्त्या पेटवल्या गेल्या. चर्चा झडल्या. राजकारण तर नित्याचंच. पण यातून काहीच साध्य झालं नाही. वर्तमानातले कायदे कुचकामी ठरत असतील तर ते बदलायला हवेत. पण हेही लक्षात ठेवायला हवं की नुसते कायदे बदलून उपयोग नाही, तर कायद्याच्या रक्षकांची आणि समाजाचीही मानिसकता बदलणं गरजेचं आहे. व्यवस्थेतली ढिलाई जोपर्यंत संपणार नाही, तोपर्यंत गुन्हेगारांवर जरब बसणार नाही.

एटीएममध्ये खडखडाट
‘मैं धारक को दो हजार रु पये अदा करने का वचन देता हूँ,’ असं नोटांवर लिहिलेलं असतं. पण त्या नोटाच जर उपलब्ध नसतील तर काय करायचं? उत्तरेच्या बहुतांशी राज्यात एटीएममध्ये खडखडाट आहे. त्यामुळे लोकांच्या मनात नोटाबंदी काळातली भीती निर्माण झालीय. एकीकडे उन्हाळा वाढतोय, तर दुसरीकडे नोटांची टंचाई. हे नेमकं काय गौडबंगाल आहे? ही टंचाई आताच का निर्माण झाली? रुपयाच्या मागणीत अचानक वाढ झाली का? झाली तर का झाली? साठेबाजी कोण करतंय? येणारं एखादं आर्थिक विधेयक या सगळ्याच्या मुळाशी आहे का? कॅशलेस इकॉनॉमीची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली होती. पण, सरकारला पाहिजे तसे डिजिटल व्यवहार वाढलेत का? आम्ही आमच्या बँक सिस्टिम योग्यरीत्या हाताळतोय का? आर्थिक विकास आणि पतपुरवठा यात ताळमेळ नाही का? याचा सरकारला अंदाज नाही आला का? की कोणता आर्थिक घोटाळा या सगळ्याच्या मुळाशी आहे? पाचशे आणि हजाराच्या नोटा नीरव मोदीच्या खिशात गेल्या, असा आरोप राहुल गांधींनी केला. तर आणीबाणीची स्थिती आलीय का, असं टिष्ट्वट ममता बॅनर्जींनी केलं. खरोखर या देशात आर्थिक आणीबाणी आलीय का? असे अनेक प्रश्न यातून उपस्थित होत आहेत. या देशातली परिस्थिती अशी आहे, की छोटसं संकटसुद्धा मोठी आपत्ती वाटायला लागते. इथं एखाद्या पुतळ्यावरून प्रचंड मोठी दंगल माजू शकते. आरक्षणाच्या मुद्यावरून देश वेठीला धरला जाऊ शकतो. देवी-देवतांवरून तलवारी उपसल्या जातात. एखाद्या बुवा-बाबाच्या अटकेवरून हिंसाचार होतो. इतकं वातावरण ज्वालाग्राही आहे. ना बाप बडा ना भय्या, सबसे बडा रुपय्या असं म्हटलं जातं. पण तो रु पयाच खिशात नसेल तर काय परिस्थिती ओढवेल विचार करा. असं म्हणतातMoney makes us go round the world. म्हणजे पैसा आपल्याला जगाच्या चकरा मारायला लावतो. मोदी सरकारच्या काळात पैशांसाठी चकरा मारण्याची वेळ जनतेवर दोन वर्षांत दुसऱ्यांदा ओढवली. नोटाबंदीनंतर बँकांपुढे रांगा लावून लोकांनी एकदा देशप्रेम सिद्ध केलं. आता पुन्हा त्यांच्या देशप्रेमाची परीक्षा घेऊ नका, हे सांगायची वेळ आली. कॅशलेस इकॉनॉमी हा उद्देश चांगला आहे. पण देशातल्या वर्तमान परिस्थितीत ते प्रत्यक्षात येणं अशक्य आहे. त्यामुळे अशी टंचाई निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी सरकारनं घ्यायलाच हवी. बूँद से गयी सो हौद से नहीं आती, हे सरकारनं ध्यानात ठेवायला हवं.

लोया यांच्या मृत्यूचे राजकारण
न्यायाधीश बी.एच. लोया यांचा मृत्यू संशयास्पद होता की नव्हता याचा निकाल तर लागला. पण हा निकाल संशयास्पद आहे की नाही, यावरून आता या देशात राजकारण सुरू झालंय. या केसमध्ये काय नव्हतं? या केसमध्ये मृत्यू होता, एन्काऊंटर होतं, आरोप-प्रत्यारोप होतेच. संशय होता. षड्यंत्र, कारस्थानं होती. देशाची सत्ता उलथवून टाकता येईल, अशी संघर्षनाट्याची बीजं होती. या खटल्यात देशातले इंदिरा जयसिंग, दुष्यंत दवे, मुकुल रोहतगी असे नामवंत वकील लढत होते आणि हा खटला खुद्द सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे चालत होता. याला सुप्रीम कोर्टातल्या चार जजेसनी सुप्रीम कोर्टातल्या कारभाराविषयी आणि सरन्यायाधाशींविषयी जी नाराजी व्यक्त केली होती, त्याची पार्श्वभूमी होती. या सगळ्याचा फैसला झाला. आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडायला लागल्या.  PIL म्हणजे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनऐवजी पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन अशी खरमरीत टीकाही झाली. यानिमित्तानं न्यायव्यवस्थेबद्दल, पीआयएलबद्दल, न्यायव्यवस्थेच्या राजकीय वापराबद्दल काही प्रश्न निर्माण होतात. या देशाच्या न्यायव्यस्थेविरोधात, लोकशाहीविरोधात मोठं षड्यंत्र होतंय, असा दावा केला जातोय. न्यायाधीश लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक होता, याचा आणखी काय निर्वाळा काँग्रेसला हवाय? असा सवाल केला जातोय. जनहित याचिकांचा गैरवापर होतोय, अशी याचिका दाखल करणं हा न्यायालयाचा अपमान आहे, असं खुद्द कोर्टानं म्हटलंय. टू जी घोटाळ्याच्या निकालामुळे काँग्रेसला बळ मिळालं. आता लोया केसच्या निकालामुळे भाजपला बळ मिळालं का? येत्या निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा चर्चेला येणार का? अस्वस्थ करणारे अनेक प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होतात. एखाद्या देशात जेव्हा न्यायव्यवस्थेवरच संशय घेतला जातो, तेव्हा ती अनागोंदीची नांदी असते. जेव्हा लोक न्यायव्यवस्था राजकीय फायद्यासाठी वापरायला लागतात, तेव्हा अराजकाकडे वाटचाल होऊ शकते. २०१९ च्या निवडणुकांसाठी प्रत्येक पक्षच देशात घडणा-या प्रत्येक गोष्टीचं भांडवल बनवू इच्छितोय. काहीही करून त्यांना तवा गरम ठेवायचा आहे आणि त्यावर मतांची भाकरी भाजायची आहे. डाव-प्रतिडाव, शह-काटशह या सगळ्यांत जनहित कुठे आहे, हा खरा सवाल आहे. धूर आणि धुरळा ही राजकारणातली अस्त्रं असतात. पण संशयाचा धुरळा सत्याला कधीच काळवंडू शकत नाही, हेच सत्य आहे.

खुदा मेहरबान...
श्रीकृष्णाला बासरी वाजवताना पाहिलंत किंवा शंकराला तांडव नृत्य करताना पाहिलंत, तर त्यांच्या भक्तांची काय अवस्था होईल? असाच अनुभव रात्री गल्ली क्रि केट खेळणाºया वांद्र्यातल्या तरु णांच्या वाट्याला आला. त्यांच्यासमोर प्रत्यक्ष त्यांचा देव अवतरला आणि बॅट हातात घेऊन चक्क खेळूही लागला. खुदा मेहरबान...हीच ती अवस्था. सचिनचं मोठेपण हे असामान्य असूनही तो सामान्य माणसांत सहज मिसळू शकतो, त्यांना आपलासा वाटू शकतो आणि असं सामान्य होता येणं हे त्याच्या असामान्यत्वाचं लक्षण आहे. त्यामुळेच सचिनबरोबरचा प्रत्येक क्षण घालवणाºया माणसाला आयुष्याचं औक्षण झाल्यासारखं वाटतं.