- पल्लवी प्रमोद पडोळे(उपसंचालिका (दत्तक सेवा), वरदान आय.ए.पी.ए. ॲण्ड चाइल्ड वेलफेअर, नागपूर)
प्रत्येक मुलाचे पालनपोषण आणि वर्धन हे कुटुंबातच व्हायला हवे; परंतु काही मुलांना नैसर्गिक कुटुंबापासून वंचित राहावे लागते. ही मुले मुख्यत: कुमारी मातांची असतात. नाइलाजाने मुलांना जन्म तर देणाऱ्या कुमारी माता मुलांचा सांभाळ करण्यास असमर्थ असतात. कधी त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतात, कौटुंबिक स्वीकृती नसते, पित्याचे नाव नसते, समाजस्वीकृती तर फारच कठीण. त्यामुळे जन्माला आलेले अपत्य गुपचूप सोडून देण्याची धडपड चालते.
नवजात बाळाला अवैधरीत्या दत्तक देणे व घेणे, विकणे किंवा विकत घेणे, उघड्यावर टाकून देणे हा दंडनीय अपराध आहे. अज्ञानापोटी अशा माता अनेकदा मूल नसलेल्या दाम्पत्याला मूल देऊन टाकतात. सध्या तर मूल नसणाऱ्या दाम्पत्यांना मूल मिळवून देणे हा एक व्यवसाय होऊन बसला आहे. त्यात मध्यस्थांची लुडबुडही मोठी आहे. ते पैशाची आमिषे दाखवून नैसर्गिक आईला व तिच्या पालकांना आपल्या जाळ्यात ओढतात. अपत्यासाठी आसुसलेली जोडपीही या आमिषाला बळी पडतात व दत्तक मिळण्यासाठीच्या प्रतीक्षायादीत राहण्यापेक्षा हा अतिशय असुरक्षित मार्ग स्वीकारतात. विवेकबुद्धी आंधळी होते व जिथे म्हणाल तिथे सह्या केल्या जातात. दत्तक विधान असो की जन्माचा दाखला, प्रत्येक पायरीवर मध्यस्थ पालकांकडून पैसे उकळतात. या व्यवहारात ‘गडबड’ झाली, तर हा एजंट पोलिस तक्रारीची धमकीही देतो. ‘दत्तक पालकांनी माझे मूल पळविले’ म्हणून नैसर्गिक पालकांना तक्रार करायला भाग पाडतो. नैसर्गिक पालक पैशांसाठी हे करतातही व शेवटी चाइल्ड ट्रैफिकिंगची केस होऊन ४-४ वर्षे दत्तक कुटुंबात वाढलेल्या मुलांचा ताबा संस्थेकडे देण्यात येतो. अशा मुलांचे भावविश्वच बदलून जाते. दत्तक पालक, नैसर्गिक पालक व मध्यस्थांच्या भांडणात मुले भरडली जातात.अशा मुलांना रस्त्यावर, नदीकिनारी, झाडाझुडपात, मंदिरात उघड्यावर टाकून देणे हा अतिशय चुकीचा व अमानुष पर्याय कुणीही चुकूनदेखील स्वीकारू नये.
नको असलेल्या बाळाला स्वतःच दत्तक देणे किंवा बाळाला सोडून देणे हे दोन्ही मार्ग असुरक्षित, चुकीचे व बेकायदेशीर आहेत. बाल न्याय मुलांची (काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ कलम ३५ अन्वये नियंत्रणाबाहेर असलेल्या शारीरिक, भावनिक अथवा सामाजिक कारणांमुळे कुमारी माता अथवा त्यांचे पालक मूल समर्पित करू शकतात. हे समर्पण नोंदणीबद्ध दत्तक संस्था तसेच बालकल्याण समिती समक्ष करणे अनिवार्य आहे. नैसर्गिक पालकांकडे ते बाळ बाढू शकले नाही तर त्याला दत्तक देऊन त्यांचा जगण्याचा हक्क सुरक्षित केला जातो. हे समाधान कायमस्वरूपी नैसर्गिक पालकांना सुखावणारे आहे; परंतु हे थेट करायचे तर गोपनीयता राखली जात नाही म्हणून मग अंधारातील चुकीचा मार्ग पालक शोधण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणूनच सेंट्रल ॲडॉप्शन रिसोर्स ॲथॉरिटी, नवी दिल्ली यांच्या मार्गदर्शक तत्त्व २०२१ मध्ये ‘पाळणा’ हा समर्पणाचा उत्तम पर्याय सुचविला आहे. सर्व दत्तक संस्था व शासकीय रुग्णालयांना बाहेर पाळणा ठेवणे अनिवार्य केलेले आहे. अशा संस्थेत स्वतः आई किंवा तिचे पालक जाऊन पाळण्यात बाळाला सोडू शकतात, तसे केल्यास आई किंवा तिच्या पालकांच्या नावाने कुठलाही गुन्हा नोंदविला जात नाही. संस्था पोलिस तक्रार करते ती फक्त बाळाच्या कायदेशीर प्रवेशासाठी. असे करण्याने नैसर्गिक पालकांना आपले अपत्य उघड्यावर टाकून दिल्याचे शल्यही राहत नाही व त्यांचे भविष्य सुरक्षित हातात दिल्याचे समाधानही मिळू शकते.
कुठल्याही कारणाने का असेना मूल जेव्हा कुटुंबाच्या नैसर्गिक अधिकारापासून वंचित होते तेव्हा अस्तिवात असलेला उत्तम पर्याय म्हणजे दत्तकविधान! गेल्या तीन दशकांत दत्तक प्रक्रियेत झालेला बदल मी स्वतः अनुभवलेला आहे. दत्तकासाठी मान्यताप्राप्त सेवाभावी संस्था जवळपास प्रत्येक शहरात कार्यरत आहेत. सेंट्रल ॲडॉप्शन रेसोर्स ॲथॉरिटी, नवी दिल्ली यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार कायद्याच्या कक्षेत राहून या संस्था काम करतात. प्रत्येक निराधार मूल संस्थेत येणे जसे गरजेचे आहे, तसेच प्रत्येक दत्तकेच्छुक पालकांनी नोंदणीबद्ध संस्थेतूनच दत्तक घेणे अनिवार्य आहे. यासाठी समाजकार्यकर्ते, डॉक्टर, वकील, पोलिस आणि समाजातील जाणत्यांनी सतर्क राहून कायद्याच्या कक्षेत काम करत राहिले पाहिजे.