सुरेश भटेवरा (राजकीय संपादक, लोकमत)वो परेशान करते रहे... हम काम करते रहे...! कारकिर्दीचे पहिले वर्ष पूर्ण होताच केजरीवाल सरकारने समस्त दिल्लीत लावलेल्या होर्डिंग्जवर हे घोषवाक्य झळकत होते. दिल्लीचे उपराज्यपाल केंद्र सरकारच्या हस्तकाची भूमिका बजावीत असल्याचा आरोप ‘आप’ आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते करीत होते. भाजपचे मनसुबे धुळीला मिळवीत केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाला दिल्लीत महाप्रचंड बहुमत मिळाले. पंतप्रधान मोदींच्या डोळ्यात हा विजय पहिल्या दिवसापासून सलतो आहे. या सरकारला काम करू द्यायचे नाही, असा निर्धारच जणू केंद्र सरकारने केला आहे. सलग तीन वर्षे हेच नाटक दिल्लीकर पाहत आले आहेत. दिल्लीतील २0 मतदारसंघांत पोटनिवडणूक लादणाºया आणखी एका प्रवेशाची त्यात भर पडली आहे.लाभाचे पद मुद्यावर राष्ट्रपती कोविंद यांनी आम आदमी पक्षाच्या २० आमदारांना अयोग्य ठरवले. दिल्लीचा राजकीय घटनाक्रम तेव्हापासून वेगाने बदलतो आहे. या जागा आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी एकीकडे भाजप आणि काँग्रेसने पोटनिवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे तर या निर्णयाविरुद्ध ‘आप’ च्या आमदारांनी पुन्हा एकदा हायकोर्टाचे दार ठोठावले आहे. आमचे म्हणणे न ऐकताच निवडणूक आयोगाने एकतर्फी निकाल दिला, असा या अपात्र (?) आमदारांचा दावा आहे. हायकोर्टातून नक्की न्याय मिळेल, अशी त्यांना आशा आहे. तथापि, मोदी सरकारच्या खटाटोपांची मुख्यमंत्री केजरीवालांना पूर्ण जाणीव आहे. राष्ट्रपतींच्या आदेशानंतर आपल्या प्लॅन बी नुसार अपात्र ठरवलेल्या २0 आमदारांना केजरीवालांनी सूचना दिल्या की, त्वरेने आपल्या मतदारसंघात जा. प्रस्तुत प्रकरणातील सत्य जनतेला समजावून सांगा. भाजपच्या कारस्थानांना चोख उत्तर देण्याची आता वेळ आली आहे.प्रस्तुत नाट्याचे तथाकथित मर्म ज्या लाभाच्या पदात दडले आहे, त्याचे नेमके सूत्र तरी काय? राजवट कुणाचीही असो, सरकारच्या मंत्र्यांशिवाय निवडून आलेल्या आमदारांनी कार्यपालिकेचे काम करू नये, कारण जनतेच्या प्रश्नांचा विधानसभेत आवाज उठवण्यासाठी ते उपलब्ध असले पाहिजेत. ही संकल्पना खरं तर यासाठी अस्तित्वात आली की, सरकारी कामकाजाचे सभागृहात आॅडिट करताना सत्ताधारी अथवा विरोधी पक्षांचे सदस्य सरकारपासून स्वतंत्र असले पाहिजेत. हे सूत्रच मुळात फसवे आहे. कारण लाभाचे पद कोणते? हे संबंधित सरकारे ठरवतात. त्यासाठी कायदे मंजूर करतात. देशातील विविध सरकारांमधे आज अशी अनेक पदे दाखवता येतील की जी लाभाच्या पदांपेक्षाही अधिक प्रभावशाली आहेत, तरीही लाभाचे पद या कक्षेत त्यांचा समावेश नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे देशात एकही विधानसभा अशी नाही की ज्याचे कामकाज ३६५ दिवसांपैकी १00 दिवस तरी चालते. गोंधळ आणि गदारोळात चालणाºया विधानसभांच्या कामकाजाची अवस्था पाहिली तर जगात सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे बिरुद मिरवणारी भारतीय लोकशाही व्यवस्थाच हास्यास्पद वाटायला लागते. जिथे कामकाजच चालत नाही, तिथे आदर्श विधानसभा सदस्य कुणाला ठरवणार? वृत्तवाहिन्यांचे उतावळे अँकर्सच अशा कल्पना रंगवण्याचा दुधखुळेपणा करू शकतात.भारताच्या राज्यघटनेत लाभाच्या पदाची व्याख्याच अस्तित्वात नाही. कारण घटनाकारांच्या कल्पनेत अशी पदेच नव्हती. साहजिकच सध्या ज्या तथाकथित पदांना लाभाचे पद मानले जाते, घटनेनुसार ती लाभाची पदेच नाहीत. आदर्श संसदीय परंपरानुसार समजा काही पदांना लाभाचे पद मानले तर कोणतेही सरकार झटपट कायदा करून त्यांना लाभाचे पद कक्षेतून बाहेर काढू शकते. थोडक्यात ‘वेळ बर्बाद करण्याचा खेळ,’ असेच या लढाईचे वर्णन होऊ शकते.विधानसभेत कायदा मंजूर करवून घेण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातर्फे व्हीप जारी केला जातो. जनतेच्या समस्यांसाठी जर आमदार, खासदार स्वतंत्र असावेत, ही आदर्श कल्पना आहे तर मग व्हीप कशासाठी हवा? प्रत्येक सभागृहात व्हीपचे पद यासाठीच असते की सरकारच्या भूमिकेनुसार आमदार, खासदारांना मतदान करण्याची सक्ती करता यावी. बारकाईने विचार केला तर व्हीपचे पद हेच खरे लाभाचे पद आहे. तथापि, कोणत्याही सरकारमधे इतका दम नाही की ते व्हीपचे पद हटवतील.लाभाचे पद प्रकरणात आजवरचे न्यायालयीन आदेशदेखील एकसारखे नाहीत. त्यात सातत्यही नाही. अनेक राज्यांत तथाकथित लाभ पदावर यापूर्वी नियुक्त्या झाल्या. न्यायालयाने या नियुक्त्यांना अवैध ठरवले. विधानसभांनी नवा कायदा करून अशा पदांना लाभ पदाच्या यादीतून काढले. काही राज्यांनी तर अशा कायद्यांना पूर्वलक्षी प्रभावही दिला. न्यायालयाने या कायद्यांनाही मान्यता दिली. आजवरच्या इतिहासात लाभ पदांची उदाहरणे केवळ लक्षवेधी नव्हेत तर रंजकही आहेत.शीला दीक्षित सरकारने २00६ साली १९ आमदारांची संसदीय सचिवपदी नियुक्ती केली. लाभाचे पद प्रकरण उद्भवताच दीक्षित सरकारने लाभाचे पद यादीतून १४ पदे बाहेर काढणारे विधेयक मंजूर केले. राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला मंजुरी दिली. केजरीवाल सरकारनेही तेच केले, मात्र उपराज्यपालांनी हे विधेयक रोखल्यामुळे केजरीवालांच्या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली नाही.केजरीवाल सरकारने मार्च २0१५ मध्ये २१ आमदारांची संसदीय सचिवपदी नियुक्ती केली. त्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांनी जून २0१५ मध्ये भाजपच्या छत्तीसगड सरकारनेही ११ आमदारांना संसदीय सचिव नेमले. दोन्ही प्रकरणे एकसारखीच. दोन्ही नियुक्त्यांना संबंधित हायकोर्टांनी अवैधही ठरवले. तथापि, छत्तीसगडच्या राज्यपालांनी फाईलवर स्वाक्षरी केली नाही. साहजिकच निवडणूक आयोगाने छत्तीसगडच्या आमदारांबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. छत्तीसगडबाबत कोणतीही चर्चा वृत्तवाहिन्यांवर कधी ऐकली नाही. हरियाणात खट्टर सरकारमध्येही असेच प्रकरण उद्भवले. पाच आमदार ५0 हजारांचे वेतन व एक लाख रुपयांहून अधिक भत्ता घेत राहिले. पंजाब हरियाणा हायकोर्टाने या नियुक्त्याही अवैध ठरवल्या; मात्र या आमदारांचे सदस्यत्व अद्याप रद्द झालेले नाही. राजस्थानात १0 आमदारांना तर मध्य प्रदेशात ११८ आमदारांना भाजप सरकारने संसदीय सचिवपद बहाल केले. वसुंधरा राजे सरकारने तर आपल्या आमदारांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जाही दिला. तिथल्या हायकोर्टाने मात्र सदर प्रकरणी फक्त मुख्य सचिवांना नोटीस पाठवली आहे. दोन्ही प्रकरणे हायकोर्टात प्रलंबित आहेत. निकालाची घाई कुणालाही नाही. दिल्लीत ‘आप’ च्या २0 आमदारांबाबत मात्र निवडणूक आयोग, राष्ट्रपती दोघांनीही तत्परता दाखवली. अरुणाचलात काँग्रेसच्या आमदारांची तोडफोड करून भाजपने आपले सरकार सत्तेवर आणले. मुख्यमंत्री पेमा खांडूंनी गेल्या दोन वर्षांत ३१ आमदारांना संसदीय सचिव बनवले. अरुणाचलदेखील दिल्लीसारखेच छोटे राज्य आहे. तिथे हे लाभाचे पद नाही काय? इतकी सारी प्रकरणे डोळ्यासमोर असताना निवडणूक आयोग व राष्ट्रपतींनी केवळ दिल्लीचाच अपवाद का करावा? संसदीय सचिवाचे पद, लाभ पदाच्या यादीतून बाहेर काढण्याचा कायदा तर दिल्ली विधानसभेनेही मंजूर केला होता. मग दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी कुणाच्या इशाºयावर हे विधेयक रोखले? भारताची राज्यघटना सर्व राज्यांसाठी एकच आहे तर केवळ दिल्लीलाच वेगळा न्याय कशासाठी? आदर्श राजकारण फक्त केजरीवालांनीच करावे, अशी अपेक्षा आहे काय?सुप्रीम कोर्टाचा वाद नुकताच चव्हाट्यावर आला. मुख्य निवडणूक आयुक्त जोतींवर मोदी सरकारच्या टायपिस्टची भूमिका बजावल्याचा आरोप झाला. जिथे आमदार फोडता येतील तिथे तो प्रयोग करायचा अन् जिथे आमदार स्वत:ला विकायला तयार नसतील तिथे घटनात्मक संस्थांचा दुरुपयोग घडवायचा, असा हा प्रकार आहे. सूडाच्या राजकारणापायी आपल्या घटनात्मक संस्था अन् भारतीय लोकशाही व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत.
(editorial@lokmat.com)